बालुवाटार सरकारी निवासमा १० महिना गुम्सिएर बाहिर निस्कँदैछन् चोलेन्द्र

काठमाडौं । २०७५ पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुँदा नै थाहा भइसकेको थियो, चोलेन्द्रशमशेर राणाले २०७९ मंसिर २७ गतेसम्म पदभार सम्हाल्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउने भएकाले उनले करिब चार वर्ष न्यायालयको नेतृत्व गर्ने पक्का थियो ।

न्याय क्षेत्र सुधार र न्यायालयप्रति जन विश्वास बलियो बनाउन यो उनका लागि पर्याप्त समय थियो । तर, समयक्रम सोचेजस्तो रहेन । सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू उनिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए, इजलास बहिष्कार गरे । यसको नेतृत्व नेपाल बार एशोसिएशनले गरेको थियो । न्यायालयको नेतृत्वकर्ताविरुद्ध गम्भीर आरोप लागेपछि न्याय सम्पादनको विगत र वर्तमानप्रति नै प्रशस्त प्रश्न र आशंका उठ्नु स्वाभाविक थियो ।

न्याय सम्पादनमा बिचौलिया खडा गरेको, सेटिङमा पेसी राखेको, कार्य पालिकासँग सौदावाजी गरेकोजस्ता गम्भीर आरोपहरू उनीमाथि लगाइए । राजनीतिक कोर्समा अदालतबाट भएका विभिन्न फैसलाले ल्याएका ट्वीस्टहरूका कारण पनि राणाका लागि अनुकूल वातावरण बनिरहेको थिएन ।

२०७८ साल फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध सत्तागठबन्धनका सांसदले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बित प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पुगे । संसदले महाअभियोगको विषयमा कुनै निर्णय नसुनाई राणा सर्वोच्च फर्कने अवस्था थिएन ।

तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको यो विषयमा कुनै निर्णय नगरी गत असोजमा आयु सकियो । महाअभियोग सिफारिस समितिले राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने निर्णयसहित अर्को प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयु सकिने दिन प्रतिवेदन आएकाले प्रतिनिधिसभाले थप प्रकृया अगाडि बढाउन सकिने अवस्था थिएन । तर, आफूलाई महाअभियोग लगाउने प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएको र कुनै निर्णय नगरेकाले प्रस्ताव निष्क्रिय रहेको दाबीसहित राणाले सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेका थिए । उनी आफैँले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई फोन गरेर आफू काममा फर्कन लागेको जानकारी दिएका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतमा उनलाई छेक्न बारको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो । बालुवाटारस्थित सरकारी निवासदेखि सर्वोच्च अदालत गेटसम्म सुरक्षाकर्मी बाक्लोरूपमा खटाइयो ।

अवकाशमा जानुभन्दा एक साताअघि उनी संघीय संसद सचिवालयको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको र आफ्नो निलम्बन फुकुवा भएको पत्र लिएर अदालत हाजिर हुन जान लागेका थिए । त्यसबारे उनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई जानकारी पनि गराएका थिए । तर, फेरि उनीविरुद्ध आन्दोलन भयो । सर्वोच्च अदालत परिसरमा बार एशोसिएशन छेकेपछि राणाले सरकारी निवासबाट बाहिर आउने आँट गर्न सकेनन् ।

त्यसपछि संसद सचिवालयको पत्रविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो र उनी अदालत फर्कने बाटो बन्द भयो । यसरी निलम्बन भएको झन्डै १० महिनापछि मंगलबार राति १२ बजेदेखि राणाले निलम्बनकै अवस्थामा सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

राणा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायधीशका रूपमा २०५३ वैशाख ३ गते न्यायालय प्रवेश गरेका थिए । उनी २०७१ जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । न्यायाधीशका रूपमा सेवा सुरू गर्नुअघि राणाले झन्डै १७ वर्ष अधिवक्ताका रूपमा काम गरेका थिए । राणाले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि आफू त्यसलाई सामना गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।

तर, महाअभियोग प्रस्ताव प्रक्रियामा विलम्ब गरियो । राणाले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न मात्र प्रस्ताव दर्ता गरेको दाबी गरेपनि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई गलत सावित गर्न सकेन । महाअभियोग सिफारिस समितिसँगको बयानमा राणाले आफूसँग राजनीतिक नेतृत्व, बारलगायत विभिन्न पक्षले कसरी बार्गेनिङ गर्थे भनेर खुलेआम बोलेका थिए ।

अब के हुन्छ ?

संवैधानिक इजलासले हालसालै जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा महाअभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने भएकाले संसद सचिवालयले प्रस्ताव निष्क्रिय रहेको पत्र दिन मिल्ने कानुनी हैसियत नरहेको उल्लेख गरेको छ । यसको मतलब अबको सदनमा प्रस्ताव पेश हुने छ ।

प्रतिनिधिसभाको तत्काल रहेको सदस्यको दुईतिहाइले महाअभियोगको प्रस्ताव पारित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्त वा मनोनयन हुन नपाउने संवैधानिक प्रावधान छ ।

सर्वोच्च अदालत पछिल्लो १० महिनायता कामु प्रधानन्यायाधीशका भरमा छ । राणामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका थिए । उनले गत असोजमा उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा हरिकृष्ण कार्की अहिले जिम्मेवारीमा छन् । राणाले अवकाश पाएसँगै अब पूर्ण प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ ।