अध्यादेश पारितका लागि दबाब दिन थारु समुदायद्वारा आन्दोलनकाे घोषणा

जनकपुरधाम । रेशम चौधरीलाई छुटाउन फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारितका लागि दबाब दिन थारु समुदाय भोलिदेखि आन्दोलनमा होमिने भएका छन् ।

थारु कल्याणकारिणी सभा/थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले हालै सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानसम्म्त भएको भन्दै स्वागत गरेको छ । साथै समितिले अध्यादेश अघि बढाउन दवावमुलक आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।

सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशको अहिले विरोध भइरहेको छ । तर अध्यादेश पारित गर्नका लागि दबाब दिने उद्देश्यले थारु समुदाय आन्दोलन गर्ने भएका हुन् ।

विभिन्न पार्टीमा आवद्ध थारु नेता तथा अगुवाहरुले काठमाडौंस्थित रिपोर्टर्स क्लवमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको घोषणा गरे । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता लक्ष्मण थारुले भोली मेचीदेखि महाकालीसम्मका थारु समुदाय प्रदर्शन गर्ने बताए ।

उनले माइतीघर मण्डलामा समेत भोली १ बजे दिउँसो प्रदर्शन तथा कोणसभा गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ’सरकारले विगतमा गरेको निर्णयलाई निरन्तरता दिंदै अध्यादेश ल्याएको छ । त्यसैले राष्ट्रपति ज्यूले अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’

उनले अध्यादेश विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको यद्दपी विचलित नभएको बताए । आफ्नो पार्टीसंग न सरकार बनाउने न खसाउने हैसियत रहेको भन्दै लेनदेनमा अध्यादेश नआएको तर्क गरे ।

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले मुलुकी फौजदारी संहिता कार्यविधि सम्बन्धमा संविधानसम्मत ल्याएको अध्यादेश सकारात्मक एवं स्वागतयोग्य रहेको दाबी गरेको हो । पहिचान र अधिकारको लागि थारु कल्याणकारिणी सभा/थरुहट/थारुवान संयुक्त सघर्ष समितिको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदाै ७ गते भएको रहस्यमयी दुःखद टिकापुर घटनाको झुठा मुद्दा लगाइएका थारु नेता तथा कार्यकर्ताहरुको मुद्दा फिर्ता एवं बन्दिहरुलाई अविलम्ब रिहाइ गर्न पनि समितिको माग छ ।

समितिले अध्यादेशको पूर्ण समर्थन गर्दै सो को कार्यान्वयनको लागि माग गरेको छ । समितिले बुधबार थरुहट/थारुवानको सबै जिल्लाहरुमा अध्यादेशको पक्षमा शान्तिपूर्ण जनपरिचालन तथा र्‍याली गर्ने भएको छ ।

त्यस्तै, बुधबार नै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा अध्यादेश कार्यान्वयनको पक्षमा धर्ना तथा जुलुस निकाल्ने जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका अध्यक्ष लक्ष्मण थारुले पनि उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जस्ताको त्यस्तै यथाशक्य चाँडो जारी हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा जाने वा नजाने, सरकारलाई समर्थन वा नगर्ने विषय अध्यादेशसँग जोडिएको विषय नभएको पनि स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै, थारु कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष एवम् थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक धनिराम चौधरीले अधिकार प्राप्तको आन्दोलनको क्रममा थुप्रै थारुहरु निर्दोष हुँदाहुँदैपनि जेल जीवन बिताउन बाध्य भएको बताए । उनले आफूहरुले उक्त मुद्दा राजनीतिक मुद्दा भएकोले राजनीतिक तवरले समाधान गर्न आग्रह जिकिर गरे ।

त्यस्तै, कांग्रेसका नेता योगेन्द्र चौधरीले अहिलेको सरकारले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमतिलाई निरन्तरता दिएको बताए ।