गण्डकी प्रदेश : पर्यटन बिदामा बेथिति, मुख्यमन्त्री कार्यालयको एकलौटी

पोखरा । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको पर्यटन बिदामा बेथिति देखिएको छ । २०७६ सालमा नै सरकारले कार्यविधि बनाएर प्रदेशका कर्मचारीहरूलाई पर्यटन बिदामा पठाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि भने अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरू एकलौटी ढंगले बिदामा बसेको पाइएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफूले चिनेका कर्मचारीहरूलाई मात्र बिदामा पठाउने गरेको गुनासो अन्य कर्मचारीहरूले गर्न थालेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सहित अर्थ मन्त्रालय र कानून, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले वर्षेनी पर्यटन बिदाको अवसर पाउँदा अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयका कर्मचारीहरूले भने एक पटक पनि अवसर पाउन सकेका छैनन् ।

उनीहरूले यो बिदा पर्यटन नै पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारीहरूलाई दिने पर्यटन बिदामा बर्षेनी मोटो रकम खर्च हुने गरेको छ । पहुँचवाला कर्मचारीहरूको भरमा पर्यटन बिदा वितरण हुँदा लाखौँ रकम दुरुपयोग भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि पर्यटन काजमा कर्मचारीहरूलाई ५ देखि १५ दिन सम्म गण्डकी प्रदेश भित्रका पर्यटकीय स्थानहरूको भ्रमणका लागि कर्मचारीले खाइपाइ आएको १ महिनाको तलब दिने व्यवस्था गरिएको हो । यसरी घुम्ने कर्मचारीहरूलाई सम्बन्धित कार्यालयले बिदा पर्यटनको माध्यमबाट उत्प्रेरित गर्न र आन्तरिक तथा ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने गरी पाँच देखि पन्ध्र दिन सम्म गण्डकी प्रदेश भित्र घुम्नको लागि बिदा पर्यटन स्वीकृत गर्नुपर्ने कार्यविधि उल्लेख छ । यसरी बिदा पर्यटनमा घुम्न जाने कर्मचारीहरूले आफ्नो घरपरिवारको एक जना लाई साथैमा लिएर जानुपर्ने र कम्तीमा दुई ओटा नेपाल सरकारले तोकेका पर्यटकीय गन्तव्य स्थल तथा होमस्टेको भ्रमण गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन बिदामा घुम्न जाने कर्मचारीहरूले आफ्नो भ्रमणको प्रतिवेदन समेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस बारेमा कुरा बुझ्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का अधिकृत सातौँ राम प्रसाद पौडेलले अवसर नपाएका कर्मचारीलाई अवसर दिने उल्लेख गर्दै पर्यटन बिदा कार्यविधि पनि परिवर्तन हुँदै गरेको बताए । उनी यसअघि २ पटक पर्यटन काजमा घुम्न गएको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा छ । स्रोतका अनुसार उनी यस पटक पनि (तेस्रो पटक) पर्यटन काजमा जाने तयारीमा छन् ।

वर्षेनी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा पर्यटन बिदाको लागि सबै मन्त्रालयहरुका लागि कोटा छुट्याउँछ । यसरी कोटा छुट्याउँदा आफ्नो मन्त्रालय र सीमित मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूलाई पुग्ने गरी छुट्याउँछ भने अन्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू सबैलाई नपुग्ने गरी कोटा छुट्याउँछ । यसले गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन, सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय कर्मचारीहरूले सधैँ पर्यटन काज पाउँछन् भने अन्य मन्त्रालय र मातहतका थोरै कर्मचारीहरूले मात्र यस्तो सुविधा पाउँछन् ।

नीतिगत भ्रष्टाचार

कार्यविधि बनाएरै विभेद गरिनु गम्भीर प्रकारको नीतिगत भ्रष्टाचार भएको वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका एक कर्मचारीले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्रममा उठाए ।

उनले भने- यस्तो विभेदपूर्ण प्रोत्साहन हुनु भन्दा त नभएकै राम्रो हुन्छ । मुख्य मन्त्रीकार्यालयको यस्तो रवैयाले हाम्रो काम गर्ने मनोबल कमजोर पारेको छ । यस्तो प्रकृतिको कार्यविधि नीतिगत भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा मानिन्छ । यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी कार्यविधिको मस्यौदा गर्ने र स्वीकृत गर्ने दोषीहरूलाई कारबाही गरोस् । मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवको ध्यान जाओस् ।

प्रदेशका सबै कर्मचारीहरूलाई सबैलाई पर्यटन काज उपलब्ध गराउन बजेट अभाव हुने अवस्थामा एक हप्ता मात्र काज दिने र एक हप्ताको मात्र तलब बराबरको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।