सर्वोच्चको व्याख्या : महाभियोग निष्प्रभावी हुने कानूनी आधार छैन, महासचिवले मनोमानी गरे (आदेशसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्प्रभावी हुने कुनै कानुनी आधार नभएको दाबी गरेका छ । संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई जबराको महाभियोग निष्प्रभावी पार्ने कुनै अधिकार नभएको प्रष्ट पारेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवदनमा प्रातिनिधि सभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै प्रत्यर्थी महासचिवले महाभियोग प्रस्तावलाई निस्कृय पार्ने प्रवृत धारणा तथा कलुषित मनसाय राखी २०७९÷०÷२१ गतेको पत्रको कानूनी तथा संवैधानिक आधार नरहेको तथा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव रहेको भनी जिकिर लिएको देखियो ।’

महाभियोगसम्बन्धी कारवाहीका सन्दर्भमा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरी टुंगो लगाउनु पर्ने भनी उल्लेख गरी सभामुख समक्ष पेश भएको देखिएको उल्लेख गरेका छ ।

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नयाँ प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कामकारबाही अगाडि नबढेकोले प्रस्ताव निस्कृय रहने कानुनी आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कारवाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन। तर महासचिवले मिति २०७९÷०÷२१ मा लेखेको विवादित पत्रमा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमसेर ज.व.रा.ले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने वेहोराको पत्र समेत निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख भएको पाइयो। आदेशमा भनिएको छ, तर पत्रमा निष्प्रभावी हुनुको कानूनी आधार भने खुल्न आएको देखिँदैन । यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा महत्वपूर्ण, संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न उठाएको अवस्था देखिएको छ ।’

’उल्लेखित महाअभियोगसम्बन्धी कामकारबाहिका सन्दर्भमा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभाको महाअभियोग सिफारिस समितीले ’अर्को प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेश गरि टुंगो लगाउनु पर्ने’ भनी उल्लेख गरी सम्माननीय सभामुखसमक्ष पेश भएको देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ, ’तत्पश्चात प्रतिनिधि सभाबाट कुनै कामकारबाही भएको भन्ने तथ्य खुल्न आएको पाइएन ।’
महासचिवले आफूमा नरहेको अधिकारको प्रयोग गरी पत्राचार गरेको भन्ने पनि प्रश्न उठाइएको उल्लेख गरेको छ ।

संविधानद्वारा प्रतिनिधि सभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेको सम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले मनासिब नभएको जिकिर गरेको छ ।