भवितव्यः चोलेन्द्रले ‘जित्दा’ महाअभियोग प्रस्तावक तीनैजना चुनावमा पराजित
छानबिन समितिका दुई जनामात्रै दोहोरिए


काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयले प्रधानन्यायाधीश राणालाई ‘क्लिनचिट’ सहितको पत्र थमाइसकेको छ । महाअभियोग निष्क्रियको पत्र पाएलगत्तै राणा कामकाजका लागि सर्वोच्च फर्किने तयारीमा छन् ।
शीतल निवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद्मा पठाइएको संसद सचिवालयको पत्रमा महाभियोगको प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर तत्पश्चातको प्रक्रिया अगाडि नबढेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचन सम्पन्न भएकाले जबराले कार्य सम्पादन गर्न नपाउने भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत निष्प्रभावी भएको उल्लेख छ ।
२०७८ साल फागुन १ गते सत्तागठबन्धनका ९८ सांसदरूले उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
तर, जबरालाई महाभियोग दर्ता गराउनका लागि प्रस्तावक बनेका नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल, माओवादीका देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा पराजित भएका छन् ।
कांग्रेसकी भुसाल अर्घाखाँचीमा एमालेका टोपबहादुर रायमाझी, माओवादीका महासचिव समेत रहेका गुरुङ लमजुङमा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग र नेकपा एसका श्रेष्ठले काठमाडौं ८ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विराजभक्त श्रेष्ठ पराजित भएका छन्।
यस्तै, संसद्ले गठन गरेको महाभियोग सिफारिस छानबिन समितिमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। तर, ती ११ सांसदमध्ये अहिले २ जना मात्रै जितेर आएका छन्। एमालेका विष्णु पौडेल र माओवादीकी रेखा शर्मा मात्रै प्रतिनिधि सभामा दोहोरिएर आएका छन्।
सिफारिस समितिका सभापति रामबहादुर विष्ट, मीनबहादुर विश्वकर्मा, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, कल्याणीकुमारी खड्का र यशोदा गुरुङ सुवेदीले निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बनेनन् । भने, कृष्णभक्त पोखरेल, लालबाबु पण्डित, एकवाद मियाँ र प्रमोद साह निर्वाचनमा पराजित भए।
निलम्बन फुकुवापछि राणाले काममा फर्किने तयारी थालेपछि बारका वकिल गेटमा अवरोध गर्न बसेका छन् । मंसिर २७ बाट राणा अवकाशमा जाँदैछन् ।
भारतीय दलालहरूले आफूले गरेका कर्तुतहरू अदालतबाट उजागर हुने भयो भनेर डरले महाअभियोगको प्रयास गरेका हुन् । पास गर्न नसके पछि त चोलेन्द्रको पाउ समाएर माफि माग्नुपर्छ नि । तिकडम गरेर, कानून मिचेर अर्काको अधिकार हनन गर्ने ?