बेलायतका राजा चार्ल्सलाई ग्रेटर नेपालको पत्र- नेपालको भूमि कहिले फिर्ता हुन्छ ? – Nepal Press

बेलायतका राजा चार्ल्सलाई ग्रेटर नेपालको पत्र- नेपालको भूमि कहिले फिर्ता हुन्छ ?

काठमाडौं । सुगौली सन्धिमार्फत भारत र बंगलादेशमा गाभिएको नेपालको ६० हजार वर्गकिलोमिर जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने भन्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले बेलायतका राजा चार्ल्सलाई पत्र पठाएको छ । उक्त जमीन नेपाललाई फिर्ता गर्ने दायित्व बेलायतको भएको भन्दै पत्राचार गरिएको हो ।

सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा ब्रिटेनले नेपाललाई सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरेको आज २०८ वर्ष पुगेको छ । यसै सन्दर्भमा मोर्चाले काठमाडौंस्थित ब्रिटेनी राजदूतमार्फत राजा चार्ल्सलाई पत्र पठाएको हो ।

मोर्चाले पठाएको पत्रमा सुगौली सन्धिबाट नेपालले धेरै जमिन गुमाएको र थोरैमात्र फिर्ता पाएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल र संयुक्त अधिराज्य ग्रेट ब्रिटेनबीच सन् १८१६ मार्च ४ मा भएको सुगौली सन्धिबाट पूर्वतर्फ मेची र टिस्टा नदीका बीचको दार्जिलिङ र सिक्किम तथा सिलगढी, दिनाजपुर र रङ्गपुर नेपालले गुमाएको थियो ।

साथै, पश्चिमतर्फ काली नदी र सतलज नदीका बीचको पहाडी र समथर भूभाग एवम् दक्षिणतिर काली नदीबाट पूर्व कोसी नदीसम्मको सम्पूर्ण तराई ब्रिटेनलाई सुम्पिनुपरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘ब्रिटेनले सन् १८१६ डिसेम्बर ११ मा कोसीदेखि राप्तीसम्मको तराई र १८६० नोभेम्बर १ मा राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई नेपाललाई फिर्ता गरेपछि नेपालको सिमाना अस्थायी रूपमा मेचीदेखि महाकालीसम्म कायम भएको हो,’ पत्रमा भनिएको छ ।

सन् १९४७ जुलाई १८ मा ब्रिटेनको संसद्ले पारित गरेको ‘इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट’ अनुसार पाकिस्तान र इन्डियाको स्थापना भएको मात्र होइन, नेपालले फिर्ता पाउन बाँकी ६०,००० वर्ग किलोमिटर जमिन पनि स्वतन्त्र भएको मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले जनाएका छन् ।

‘तर त्यतिबेला ब्रिटेनले नेपाललाई यो जमिन फिर्ता गरेको कुनै अभिलेख भेटिएको छैन न यो जमिन इन्डियाको हकभोगमा छाडिएको कुनै लिखत उपलब्ध छ । पाकिस्तान र इन्डिया बनेसँगै नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने जमिन कसरी इन्डियाको हातमा पुग्यो ?’, पत्रमा सोधिएको छ ।

मोर्चाले पत्रको अन्त्यमा इन्डिया इन्डिपेन्डेन्स एक्ट र ३० अक्टोबर १९५० को सन्धिको धारा ८ बाट नेपालको अधिकारमा आइसकेको सुगौली सन्धिबाट गुमेर फिर्ता हुन बाँकी हाल इन्डिया र बङ्गलादेशमा रहेको ६०००० वर्ग किलोमिटर भूमि फिर्ता गर्न प्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुपर्ने दायित्व सोझै ब्रिटिश सरकारको भएको उल्लेख गरेको छ । पत्रको बोधार्थ नेपाल, पाकिस्तान, इन्डिया र बङ्गलादेशका राष्ट्रपतिलाई पनि पठाइएको छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *