प्रदेश राजधानी दाङ सार्न नदिने घुर्कीविरुद्ध कर्मचारीहरुले नै गरे जवाफी फायर

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्ने सम्बन्धमा कर्मचारीहरु विभाजित भएका छन् । कर्मचारीहरुको एक पक्ष स्थायी संरचना तयार नहुँदै दाङमा राजधानी सार्न हतार भएको भन्दैछ । अर्को पक्षले भने तत्काल दाङमा राजधानी सार्न दबाब दिँदैछ ।

एक पक्षले दाङमा राजधानी सार्न लागेको भन्दै प्रदेश सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् ।

बुटवल मुकाममा रहेका कर्मचारी संगठनहरुले बुधबार आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएपछि बिहीबार दाङका कर्मचारी संगठनले तत्काल दाङमा राजधानी सार्न प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएको हो ।

बुटवलमा रहेका कर्मचारीहरुले राजधानी सार्न थालेर सरकारको खर्च बढाउन खोजेको र अहिलेको अवस्थामा जान नसकिने घुर्की देखाएका थिए । उक्त घुर्कीविरुद्ध दाङका कर्मचारीहरुले ‘जवाफी फायर’ खोलेका छन् ।

बुटवलका कर्मचारीहरुले राजधानी बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रयासविरुद्ध बुधबार मुख्यसचिवमार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनावश्यक खर्च नथप्न र कर्मचारीलाई दुःख नदिन आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरुले निर्वाचन सम्पन्न नभैसकेको अवस्थामा आचारसंहिता विपरीत सरकारले बुटवलबाट कार्यालय सार्ने काम गरेको, कर्मचारीहरुको लागि आवास सुविधा, बालबालिकाहरुका लागि शैक्षिक संस्थाको व्यवस्था तथा स्वास्थ्य सुविधाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरुका संरचना पूरा नहुँदै राजधानी दाङ लैजाने कुरा अव्यवहारिक भएकाले आफूहरु तत्काल जान नसक्ने बताएका थिए ।

बिहीबार नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दाङका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य वामदेव शर्मा, केन्द्रीय सदस्य सरस्वती रेग्मी, संगठनका दाङ अध्यक्ष श्रीधर अधिकारी, लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष रेश्मीराज अधिकारी, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती) का दाङ अध्यक्ष रुद्रमणि पौडेल, राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठनका केन्द्रीय सचिव हिरण्यराज शर्माले तत्काल मन्त्रालयहरु दाङ सार्ने मागसहितको विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

‘दाङ जिल्लाको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी तोकेको २ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त स्थानमा प्रदेश राजधानी कायम गरी सेवा प्रवाह सुचारु गर्न नसक्नु दुःखद विषय हो’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन गर्नु प्रदेश सरकारको दायित्व रहेको हुँदा यो विषयमा प्रदेश सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।’

अब बन्ने प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन तोकिएको स्थान राप्ती उपत्यका देउखुरीबाट गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । ‘दाङ जिल्लाको राप्ती उपत्यका देउखुरीमा राजधानी तोकेको हुँदा तत्काल उक्त स्थानबाटै सेवा प्रवाह सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

तत्काल लैजाने तयारीमा मुख्यमन्त्री

प्रदेश सरकारले भने जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रदेशसभाका नयाँ सदस्यहरुलाई सपथ र पहिलो बैठक स्थायी राजधानीमै गर्ने तयारीका साथ लागेको छ । यसका लागि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आफैं खटिएका छन् । बिहीबार पनि उनी यही मिसनमा दाङ पुगेका थिए । स्थायी राजधानी निर्माण छिटो पूरा गर्न मुख्यमन्त्री केसीले लाई प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

लुम्बिनीको प्रदेशससभाले २०७७ साल असोज २० गते स्थायी मुकाम र नामकरण दुईतिहाइ बहुमतका साथ पारित गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तन, जग्गा एकीकरण, जमिन प्राप्त, राप्ती टेक्निकल विश्वविद्यालयलगायतका प्रक्रियागत कार्यले ढिलाइ भएको छ ।

प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेलले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी आफ्नो कार्यकालमै प्रदेशका सबै काम दाङबाटै गर्न गराउन लागिपरेको बताए । उनले मन्त्रालयहरुका आधारभूत काम करिब ५ दिनमा र प्रदेशसभाको भवन नयाँ प्रदेश सांसदहरुले सपथ लिँदासम्म तयार हुने दाबी गरे ।

याे पनि पढ्नुस्ः लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलित : अस्थायी राजधानी नसार्न दबाब