‘डोजर मोह’ ले विवादमा बालेन : बढ्दै आलोचनाका स्वर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले हिजो थापाथलीको सुकुमबासी बस्तीमा डोजर पसाएपछि मुठभेड भयो । यो घटनालाई लिएर विभिन्न खाले प्रतिक्रियाहरु सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन् । कतिले काठमाडौंका मेयरको समर्थन गरेका छन् त कतिले सुकुमबासीप्रति सहानुभूति दर्शाएका छन् ।

बालेनले काठमाडौंको मेयर निर्वाचित भएपछि अनधिकृत संरचनाहरु खाली गराउने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन् । दशैंतिहार अगाडि उनले काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा डोजर चलाएर अनधिकृत संरचना हटाउन लगाए र वाहवाही बटुले । तर, एउटा तप्काबाट मसिनो आलोचनाको स्वर पनि सुनिएको थियो ।

अहिले सुकुमबासीको बस्ती उठाउने प्रयास गरेपछि भने उनी बढी विवादित बनेका छन् । उचित व्यवस्थापनविना जाडोको समयमा सुकुमबासीको उठीबास लगाउन खोजिएको भन्दै उनको आलोचना भएको छ । यद्यपि, सुकुमबासीका नाममा सरकारी जग्गा दोहन गरेकाहरुलाई तह लगाएर बालेनले ठीक गरे भन्नेहरु पनि छन् ।

राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरुले भने यो विषयमा मुख खोलेका छैनन् । बालेनप्रतिको जनसमर्थनका बीचमा कुनै पनि टिप्पणी गर्दा विवादित हुने चिन्ता उनीहरुलाई छ । तर, एकाध नेताहरुले भने बोल्न थालेका छन् । जस्तो कि बहालबाला ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले हिजो सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनको कदमप्रति असहमति जनाइन् ।

भुसालले ट्विट गर्दै लेखेकी छन्, ‘भूमि आयोगले काम गरिरहेका बेला सुकुमबासीहरुमाथि बल प्रयोग गरिनु उचित होइन । दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले फेसबुकमार्फत सन्तुलित टिप्पणी गरेका छन् । उनले गाँस/बास र कपास तथा खाना/छाना र नाना सबै नेपाली नागरिकको मौलिक अधिकार भएको सम्झाउँदै त्यसको व्यवस्था गर्नु सबै तहका सरकारको राजकीय दायित्व हुने बताएका छन् ।

‘हाम्रो संविधानको मूल मर्म यही हो । यसमा कसैले पनि किन्तुपरन्तु नगरौं र आरोपप्रत्यारोप नगरौं । आवासविहीन सुकुमबासीहरूको संवेदनशील प्रश्नमाथि कसैले छुद्र राजनीति नगरौं’, डा. भट्टराईको भनाइ छ ।

उनले आफ्नो पालामा काठमाडौंका सुकुमबासी र न्यून आय भएका नागरिकहरुको आवास व्यवस्थासम्बन्धी सरकारी निर्णय भवन निर्माणका कार्यहरुमा टेकेर यो समस्या दीर्घकालीन रुपमा हल गर्न सुझाव दिएका छन् ।

‘मेरो पालामा झैं तत्कालै प्रम तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले संयोजन गरेर यो मामिलामा सहजीकरण गर्दा हुन्छ । नत्र निहित स्वार्थ बोकेका शक्तिहरु, कर्मचारीतन्त्र र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्य क्षेत्रको रडाको गरेर विषय गिजोलिन र विथोलिन सक्छ’, उनले लेखेका छन् ।

स्मरणीय छ कि डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री बन्दा उनकै निर्देशनमा काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको थियो ।

एमाले नेता महेश बस्नेतले कडा बालेनको कदमलाई लिएर कडा शब्दमा विरोध जनाएका छन् । विगतमा काठमाडौंको अल्फाबिटा कम्प्लेक्समा डोजर चलाउँदा पनि उनले बालेनको आलोचना गरेका थिए । बालेनलाई गाली गरेकै कारण उनले अहिलेको चुनाव हारेको चर्चा पनि भइरहेको छ । तर, बस्नेत आफ्नो अडानमा कायम छन् ।

उनले हिजो फेसबुकमार्फत टिप्पणी गर्दै मंसिर महिनाको कठ्यांग्रिँदो जाडोमा गरिबको बस्ती उठाएर कसैको भलो नहुने टिप्पणी गरे ।

उनले लेखेका छन्, ‘उचित समयविना, विकल्प र विनाक्षतिपूर्ति गरिब, सुकुमबासी र साना व्यवसायीहरुलाई उठाएर बिचल्ली बनाउन पाइँदैन । जनतालाई आन्दोलन गर्न बाध्य पार्ने अनि बिचरा नगर प्रहरीहरु घाइते हुने कुराले कसैलाई लाभ र फाइदा होला, जनता र देशलाई फाइदा हुँदैन ।’

ओली सरकारले बनाएको भूमिहीन समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन र सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा दिएका सुझावहरुलाई यो गठबन्धन सरकारले अलपत्र पारेको उनको आरोप छ । चुनावी परिणाम घोषणाको अन्तिम क्षणमा नयाँ सरकार बन्ने कसरत भइरहेका वेला कसैको स्वार्थपूर्ति गर्न यस्तो हर्कत गरिएको दाबी पनि उनले गरेका छन् ।

राप्रपाका वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि आज सुकुमबासीहरुप्रति सहानुभूति दर्शाउँदै स्टाटस लेखेका छन् । शहरको सुकुमबासी समस्याबारे मेयरबाट कानूनको पालना हुनुपर्ने तथा वास्तविक सुकुमबासीको समस्याप्रति संवेदनशीलता देखाइनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘अचानक जाडोमा डोजर चलाएर परिवारको बिजोग गर्नु अगाडि नगरपालिका र नेपाल सरकारले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गरेर उनीहरुसँग के कस्ता संवाद गर्‍या भन्ने नगरबासीलाई बुझाउनु जरुरी छ’, डा. लोहनीले भनेका छन् ।

बालेनका कटु आलोचक हर्क साम्पाङले त झन् मौनता साँधेर बस्ने कुरै भएन । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत घुमाउरो टिप्पणी गरेका छन् ।
सम्पाङ लेख्छन्, ‘काठमाडौंमा देखिएको अराजकता र राज्यविहीनताले धेरै परसम्म असर गर्छ । यो विषय गम्भीर छ । सरकारले समाधानको पहल गरोस् ।’

संविधानविद् डा. युवराज संग्रौलाले फेसबुकमा बुँदागत रुपले सुकुमबासी समस्याबारे टिप्पणी गरेका छन् । सुकुमबासी समस्या आर्थिक विषयसँग जोडिएको भए पनि अहिले यसलाई राजनीति र रोमान्सको विषय बनाइएको उनको टिप्पणी छ ।

‘राज्य हिंसामा विश्वास गर्दैन भने राज्यको उपाय रुल अफ लमात्र हो’, डा. संग्रौलाले भनेका छन् ।

उनको स्टाटस यस्तो छः

सुकुमबासी समस्या चर्किएको अवस्था छ । सामाजिक सञ्जालमा एकातर्फ सुकुमबासीलाई हिंसा गर्ने अधिकार पनि छ भन्ने तर्क आइरहेका छ्न् र अर्कातिर जनताका समस्या समाधान गर्ने ‘साधन कानूनको राज्यको अवधारणा होइन त्यो साधन डोजर हो’ भन्ने तर्क आइरहेको छ । हाम्रो समाज कति स्युडो छ हाम्रो राज्य कति अविवेकी छ ?

१) हाम्रो कानूनमा सुकुमबासी दलितबाहेक अरुलाई जमिन दिने व्यवस्था छैन । अतः कुनै पनि व्यक्तिले जमिन हडप हर्न सकिन्न ।

२) बाग्मती किनारको सुकुमबासी समस्या कानून कार्यान्वयनको समस्या कानून कार्यान्वयनभन्दा नीति हो । ती नेपाली जनता राज्यका दायित्व हुन् । अहिले केही समय गरीबविरोधी आवाजहरु घन्किएका छ्न् ।

३) सामाजिक न्यायबाट हेर्दा त्यहाँ बालकहरु छ्न् । वृद्धहरु छ्न् । बिरामी छ्न् । राज्यले ती मानिस थन्याउने व्यवस्था गरेको छ ?

४) चर्चहरुसमेत भएका सुकुमबासी टोल पनि छ्न् । त्यहाँ त विदेशीहरु नै सहयोग लिएर गैरहेका छ्न् । विदेशीहरु पुगेका ठाउँमा चैं राज्य किन नपुगेको होला ?

सुकुमबासी समस्या आर्थिक विकाससँग जोडिएको विषय हो । राज्य आर्थिक विकाससँग जोडेर नहेर्दा यो समस्या राजनीति र अहिले रोमान्सको विषय बनेको छ । यो समस्या नीतिगत हो, डोजरले समाधान गर्दैन । राज्य हिंसामा विश्वास गर्दैन भने राज्यको उपाय रुल अफ लमात्र हो ।