कार्यान्वयनमा आइसकेको भक्तपुर नपाको ऐन सर्वोच्चले गर्‍यो बदर

भक्तपुर । सर्वोच्च अदालतले सम्पदा क्षेत्रमा नगर बाहिरका व्यक्तिले घरजग्गा खरिद गर्न नपाउने भक्तपुर नगरपालिकाको ऐन नै बदर गरेको छ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित पाँच जना न्यायाधीशहरुको कार्तिक ३० गते बसेको संवैधानिक इजलासले भक्तपुर नगरपालिकाले बनाएको ‘कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६’ बदर गरिएको रिट जारी गरेको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीसँगै न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, आनन्दमोहन भट्टराई र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले भक्तपुर नपाको ऐन नेपालको संविधान विपरीत रहेकाले बदरभागी भएको अन्तिम फैसला गरेको छ ।

भक्तपुर नपाको २०७६ सालमा सम्पन्न पाँचौं नगरसभाले ‘कला, संस्कृति र सम्पदा संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६’ पारित गरेको थियो । उक्त ऐनको परिच्छेद ५ को दफा ६.५ मा ‘यस ऐनको दफा ५ उपदफा ७ बमोजिम घोषित सांस्कृतिक क्षेत्रभित्र घर तथा जग्गाहरु स्थानीय नागरिकले बाहेक अन्यले खरिद गर्न नपाउने गरी नपाले रोक लगाउन सक्नेछ’ भनी उल्लेख गरिएको थियो ।

उक्त ऐन २०७६ सालको पौष ३ गते नगर राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिएको थियो । राजपत्रमा प्रकाशन भएकाे ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छ । नपाकाे ऐन बदर भएसँगै भक्तपुर नगरका सम्पदा क्षेत्रभित्र जाेसुकैले घर तथा जग्गा खरिद गर्न पाउने भएका छन् ।

उक्त ऐनमा गरिएको व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत मौलिक हकभित्र पर्ने धारा २५ को सम्पत्तिको हक, धारा ३७ को आवासको हकविरुद्ध भएको भन्दै भक्तपुर नपा ९ गछें निवासी अधिवक्ता उत्तमबहादुर श्रेष्ठले उक्त व्यवस्था अमान्य घोषित गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

निवेदक अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिने गरी भक्तपुर नपाले बनाएको उक्त दफालाई अमान्य घोषित गर्न माग गरेका थिए । संविधानअनुसार नेपालका ७७ वटै जिल्लाका कुनै पनि नगरपालिका वा गाउँपालिका तथा त्यसका कुनै पनि वडामा घर तथा जग्गा खरिद गर्ने र बसोबास गर्न पाउने नेपाली नागरिकहरुको मौलिक हक भएको उनको जिकिर छ । तर, भक्तपुर नपाको उक्त व्यवस्थाले नागरिकको मौलिक हक नै हनन भएको अधिवक्ता श्रेष्ठले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले भक्तपुर नगरपालिका कार्यालय, नपाका प्रमुख सुनिल प्रजापति, उपप्रमुख रजनी जोशी, नपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरलाई विपक्षी बनाई निवेदन दिएका थिए ।

अधिवक्ता श्रेष्ठका अनुसार संवैधानिक इजलासले भक्तपुर नपाले बनाएको ऐन संविधानको धारा १८ को समानताको हकविरुद्ध रहेकाले बदरभागी रहेको फैसला गरिएको हो । संवैधानिक इजलासको अन्तिम फैसला आउन भने अझै केही समय लाग्ने उनले बताए ।

फैसलाको क्रममा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता श्रेष्ठसँगै अन्य अधिवक्ताहरु मनोहर लामिछाने, दीपकविक्रम मिश्र र डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले बहस गरेका थिए । उनीहरुले भक्तपुर नपाले सम्पदा संरक्षणको नाउँमा नगरवासीलाई आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गर्न खोजेको जिकिर गरेका थिए ।

त्यस्तै नेपालको संविधानअनुसार नेपाली नागरिकले नेपालभित्रका जुनसुकै नगरपालिका र गाउँपालिका घरसम्पत्ति किन्न तथा बसोबास गर्न पाइने व्यवस्था गरेकोमा भक्तपुर नगरपालिकाले उक्त संवैधानिक अधिकारविपरीत निर्णय गरेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले सर्वोच्चमा दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७७ साल पुस १७ गते भक्तपुर नपाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै भक्तपुर नपालाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा भक्तपुर नगरपालिकाले जारी गरेको कला संस्कृति र सम्पदा संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७६ को दफा ६.५ यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयनमा नल्याई यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को नियम १९ (४) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू ।’

भक्तपुर नपाको मेयरमा सुनिल प्रजापति र उपमेयरमा रजनी जोशी पुनः निर्वाचित भएर आएका छन् ।