अध्यादेश ल्याएको भन्दै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र प्रमुख सचिव मुकुन्द्रप्रसाद निरौलालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ लागू भइसकेपछि बागमती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्याधेश र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आयोगले पत्र प्राप्त भएको समयले २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगमा प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशनसमेत दिएको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शालिग्राम पौडेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

पत्रमा भनिएको छ –निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड ख मा ‘वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्था छ ।’

बागमती प्रदेश सरकारले असोज ३० मा ‘प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ जारी गरेको थियो । यो निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को खण्ड ख को प्रतिकूल रहेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले मुख्यमन्त्रीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ– प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भई सकेको अवस्थामा मिति २०७९ असोज १३ मा बागमती प्रदेश सरकारबाट अध्यादेश जारी गर्ने कार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ५ को ख को उल्लंघन भएको देखिएकोले यहाँलाई र मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिवलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा ९३० बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? साथै निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड न मा रहेको ‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्थाको विपरीत हुनेगरी अध्यादेश ल्याउने गरी भएको निर्णयलाई किन बदर गर्नु नपर्ने हो ? स्पष्ट पार्न भनिएको छ ।

त्यस्तै प्रमुख सचिवलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ– निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४, सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरण अन्तर्गत खण्ड न मा रहेको ‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ भन्ने व्यवस्थाको विपरीत हुनेगरी अध्यादेश किन ल्याउनु परेको हो ? साथै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा मिति २०७९ असोज १३ मा बागमती प्रदेश सरकारबाट अध्यादेश ल्याउने कार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को खण्ड दफा ५ को ख को उल्लंघन भएको देखिएकाले यहाँलाई समेत उक्त निर्णयको लागि जिम्मेवार ठहर्याई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा ९३० बमोजिम किन कारवाही हुनु नपर्ने हो ? जवाफ पेश गर्न भनिएको छ।