अर्थमन्त्रीको अर्को हतियार- ‘ब्याजदर नियन्त्रण समिति’ मार्फत राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप

काठमाडौं । मौद्रिक व्यवथापनको प्रमुख जिम्मेवारीसहित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको नियमन गर्ने मुख्य काम नेपाल राष्ट्र बैंकको हो । सरकारको आर्थिक गतिविधि हेर्ने काम पनि यही केन्द्रीय बैंकले गर्छ । ऐनले नै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।

तर, अर्थमन्त्री जनार्देशन शर्माले केन्द्रीय बैंकमाथिको हस्तक्षेप ब्याजदर नियन्त्रणका लागि समिति गठन बनाएर पुन: दोहोर्‍याएका छन् ।

यसअघि पनि व्यापारी पृथ्वी शाहका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रूपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफैं अघि सरेको आरोप छ । समाचारहरुमा आएअनुसार यो रकम छुटाउन नमानेका कारण गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी अर्थमन्त्रीको निशानामा परेका थिए । अर्थमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीपरिषदले अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो । तर, अदालतले उनलाई पुनर्वहाली गर्‍यो

अर्थमन्त्री शर्माले सीमित व्यापारीको अनुरोधमा ब्याजदर नियन्त्रण गर्न भन्दै समिति बनाएको टिप्पणी बढ्न थालेको छ । मौद्रिक व्यवस्थापनमा भएको कमी कमजोरीलाई सच्याउने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई नै दिनुपर्नेमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँगको तिक्ताका कारण राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको आरोप विज्ञहरूले लगाएका छन् ।

‘ब्याजदरसम्बन्धी सबै काम केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने हो, मन्त्रीहरू राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित हुन्छन् । अर्थमन्त्रालयको यस्तो निर्णयले वित्तीय क्षेत्र नै खलबलिन सक्छ । सरकारले नै स्थापना गरेको केन्द्रीय बैंकलाई पाखा लगाएर सीमित व्यापारीको स्वार्थमा निर्णय गर्न खोज्नु मुलुकका लागि राम्रो सन्देश होइन’, पूर्वगभर्नर चिरञ्जिवि नेपाल बताउँछन् ।

बैंकहरूले असोज १ गतेबाट लागू हुनेगरी ब्याजदर बढाएका थिए । विगत ६ महिनासम्म स्थिर ब्याजदर राखेका बैंकहरूले ब्याजदर बढाउन केन्द्रीय बैंकले स्पेस दिएपछि बैंकर्स संघको बैठकले ब्याजदर बृद्धिको निर्णय गर्‍यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन् । केन्द्रीय बैंकले व्यवसायीको कुरा नसुनेपछि व्यवसायीहरू अर्थमन्त्रीमार्फत लबिङमा लागेका छन् । व्यवसायीकै गुनासोपछि मन्त्री शर्माले आइतबार अर्थसचिव संयोजक रहेको समिति बनाएका छन् । त्यो समितिलाई ब्याजदर मात्र नभई केही समयअघि राष्ट्र बैंकद्वारा जारी चालू पुँजी कर्जाका विषयमा पनि अध्ययन गर्न म्याण्डेट दिइएको छ । चालू पुँजी कर्जाका प्रावधानका विषयमा पनि व्यवसायीले आलोचना रहँदै आएको छ ।

पूर्वगर्भनर नेपाल बजारमा अहिले पनि १ देखि ५ प्रतिशतसम्मका ब्याजदरका १० किसिमका कर्जा भएको बताउँछन् । सस्तोमा कर्जा दिँदा बजारमै पैसा हराएको उनको दाबी छ ।

अहिले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर १२.१३ प्रतिशत छ । रेमिट्यान्स मुद्दतीमा १५ प्रतिशत नाघेको छ । यसले कर्जाको ब्याजदर झन महंगो बनाएको व्यवसायीको गुनासो छ । झण्डै १९ प्रतिशतको हाराहारीमा बैंकहरूले कर्जामा ब्याज लिइरहेका छन् ।

उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एक कार्यक्रममा अहिलेको परिस्थितिको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्ने बताएका थिए । ब्याजदर वृद्धि अहिलेको समयमा ठीक भएन भन्ने उनको गुनासोलाई अर्थमन्त्री शर्माले सहमत जनाए । मन्त्री शर्माले बैंकको ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने वचन पनि त्यही कार्यक्रममा व्यापारीलाई दिए ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारी सूचना चुहाएको र अथर्तन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँदै निलम्बनमा पारेपछि अर्थमन्त्री र गर्भनरबीचको सम्बन्धको तुस अझै बाँकी छ । यसकै पराकम्पस्वरूप अहिलेको कमिटी गठन भएको जानकारहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको सरोकारमा गभर्नरसँग सामान्य छलफल नगरी समिति बनाइ हिँड्नुले यो टिप्पणीलाई बल पुगेको छ ।