राष्ट्रपतिलाई विधि सिकाउने बलरामले कसरी दिए ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिलाई ? (फैसलासहित)

काठमाडौं । निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष बयान दिने क्रममा पटक पटक बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने गिरोह आफ्नोविरुद्ध लागेको बताए ।

उनले सोही जग्गा सम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको मिति तोकिएपछि आफूविरुद्ध अदालतमा हड्ताल सुरु भएको समेत बताए ।

विगत केही वर्षदेखि मुलुकको राजनीतिलाई समेत तरंगित पारिरहेको बालुवाटारको सो जग्गा सम्बन्धी मुद्दा अहिले पनि एकातिर विशेष अदालतमा विचाराधीन छ भने अर्कोतिर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा निर्णय सुनुवाइ बाँकी रहेको अवस्थामा छ ।

यो सबै प्रक्रिया बालुवाटारको जग्गा उत्खननदेखि नै सर्वोच्च अदालतका एक जना पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी लगातार छानबिन गर्ने सरकार तथा मुद्दा सुनुवाइ गर्ने प्रधान न्यायाधीश राणाविरुद्ध बोलिरहेका छन् । यतिसम्मकी पछिल्लो समय उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाअभियोग नलगाएकोमा सत्ता गठबन्धनसँग असन्तुष्ट छन् भने खुलेआम राष्ट्रपतिको राजीनामा मागेर हिँडेका छन् ।

आखिर बलराम केसी किन राष्ट्रपति, बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमणको छानबिन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, छानबिन समिति गठनका लागि प्रस्ताव गर्ने तत्कालीन गृह सचिव र हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईलगायतविरुद्ध आगो ओकलिरहेका छन् ? यसको गहिराइमा नजाने हो भने बलराम केसीको बारेमा अझै केही समय भ्रम रहिरहन सक्छ ।

सत्ता गठबन्धनका एक स्टेकहोल्डर मानिने चार पूर्व प्रधान न्यायाधीशमध्येका दुई जना मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मासहित बलराम केसी समेत बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको गराउने न्यायमूर्ति भएका कारण उनीहरू चोलेन्द्र हुँदै राष्ट्रपतिविरुद्ध ‘एग्रेसिभ्ली’ प्रस्तुत भइरहेको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुकै टिप्पणी छ । यी न्यायमूर्तिको फैसलाकै कारण बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा हार्ने आधार बलियो बनेको छ ।

छानबिनपछि श्रीमानहरू एग्रेसिभ

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गा रोक्का राख्ने र दोषी कर्मचारी तथा पहिलो पटक आफ्नो नाममा जग्गा कायम गर्नेलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

१४ रोपनी बाहेक अरू जग्गा सरकारीकरण गर्ने सो निर्णय बमोजिम ओली सरकारले गठन गरेको शारदा त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन अख्तियारमा कारबाहीका लागि पठाइएको थियो । यो आयोग प्रेम राईको पहलमा गठन भएकाले हाल सर्वोच्च कब्जा गरेर बसेको न्यायपालिकाको गिरोह (न्यायाधीशदेखि वरिष्ठ अधिवक्तासम्म र केही पूर्व प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरू) संवैधानिक नियुक्ति खारेजीको प्रयासमा छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता बालुवाटार जग्गा प्रकरण राजनीतिको रोटी सेक्ने मेलो पनि भएको छ । अख्तियारले मुद्दा चलाएका व्यक्तिहरू अहिले विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै परेको रिटमाथि अझै फैसला भएको छैन । सो फैसला गर्न लाग्दा राणाविरुद्ध हड्ताल र महाअभियोग लाग्यो ।

बालुवाटारको ललिता निवासस्थित जग्गाको सन्दर्भमा कुन सरकारका पालामा के के निर्णय भए ? यसको तथ्य अन्वेषणसहित नेपाल प्रेसमा चाँडै नै सत्य सम्प्रेषण हुनेछ ।

तर त्यसअघि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने सन्दर्भमा अहिले मुद्दा खेपिरहेका र पक्राउ पुर्जी जारी भएका बाहेक अरू भिआइपीहरूको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको विषय ओझेलमा परेको छ । वास्तवमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको गराउन माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारभन्दा पहिले नै सर्वोच्च अदालत प्रयोग भइसकेका प्रमाण भेटिएका छन् ।

अहिले राष्ट्रपतिको राजीनामा मागिरहेका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी बालुवाटारको जग्गा सरकारबाट व्यक्तिको गराउने मुख्य खलनायक रहेको उनैले गरेको फैसलाबाट पुष्टि हुन्छ ।

‘विधिको शासनका अभियन्ता’ को असली रूप

आफूलाई सुशासन, विधिको शासन र संविधानवादका पण्डितका रूपमा समाजमा स्थापित गरेका व्यक्तिहरू नै बालुवाटार जग्गा प्रकरणका पर्दा पछाडिका खलनायक रहेको उनीहरूले विगतमा गरेका निर्णय र फैसलाहरूले पुष्टि गर्छन् ।

प्रधान न्यायाधीश राणालाई न्यायिक विचलन गरेको आरोप लगाउने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी सडक इजलासमार्फत महाअभियोग पारित गरिरहेका छन् । तीनै व्यक्तिहरू प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई ‘हामीले भने बमोजिम फैसला नगरे अदालत विघटन हुन्छ’ भनिरहेका थिए । तीनै व्यक्ति बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा संलग्न पाइएका छन् ।

संविधानवाद, स्वच्छ न्याय, विधिको शासन र भ्रष्टाचाररहित राज्य पक्षधर पण्डित बनेर समाजका सामु सुशासनका प्रवचन दिँदै नागरिक आन्दोलनको अभियन्ता बनेकाहरू ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान कसले के के गरे ? आउनुस् आज यसबारेमा केही खोजतलास गरौँ ।

इतिहासमा के भयो ?

२०४७ साल जेठ १४ गतेको तत्कालीन सरकारको निर्णय बमोजिम पञ्चायत सरकारले जफत गरेको कांग्रेसका संस्थापक सुवर्ण शमसेरको परिवारको जग्गा २०४९ कात्तिक र पुसमा दुई पटक मालपोतबाट निर्णय भई उनका परिवारका नाममा नामसारी भएको थियो ।

मोहीसहित फिर्ता भएको सो जग्गा र गुठीको जग्गा विभिन्न कालखण्डमा किनबेच हुने क्रममा अख्तियारमा समेत सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको भनी उजुरी पर्‍यो ।

२०६० साल असार १८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो जग्गा व्यक्तिको रहेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयपछि बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको थियो ।

त्यस बेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय थिए । उपाध्यायको पालामा सो निर्णय भएपछि बालुवाटारको जग्गा विभिन्न व्यक्तिले किनबेच गरेका थिए । जो अहिले मुद्दा खेपिरहेका छन् । उनीहरूको बारेमा थप भन्नु परेन ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेर किनबेच गरिएपछि सूर्यनाथ उपाध्यायको पालाको सो निर्णयविरुद्ध अख्तियारमा फेरि उजुरी परेपछि २०६३ चैत ९ गते अख्तियारले जग्गा रोक्का गर्‍यो । २०६४ जेठ २० गते सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

बलराम केसीको बदनियत

अख्तियारले जग्गा रोक्का गरेपछि हाल जेलमा शोभाकान्त ढकाल, उनकी पत्नी उमा ढकाल, माधवी सुवेदी र मोही न्हुच्छेनारायण महर्जन अख्तियारविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गए ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसी र राजेन्द्र प्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते उक्त जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हुने ठहरसहित सुर्यनाथको पालाको अख्तियारको निर्णयलाई सिरानीमा हालेर त्यसपछिका अख्तियारका निर्णयलाई बदर गरेको देखिन्छ ।

फैसलामा भनिएको छ- यसै विषयमा परेको उजुरी २०६०/३/१८ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि पुनः सोही विषयमा उजुरी लिई निवेदकको जग्गा समेत नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गर्नुपर्नेसम्मको आधार समेत आयोगले निर्णयमा उल्लेख गरेको देखिँदैन ।

न्यायपालिकाभित्र सुशासनको अभियन्ता बनेर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरालाई सडकबाटै बर्खास्त गर्नुपर्ने अभियान चलाइरहेका बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाले गरेको फैसलाले बालुवाटारको जग्गा सरकारबाट व्यक्तिका नाममा गएको प्रष्ट देखिन्छ ।

शोभाकान्त ढकाल, माधवी सुवेदी र द्वारिकामान महर्जनको मुद्दामा एकै दिन बलराम केसी तथा राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाले गरेको फैसला पढेपछि अहिले अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका र सिआइबीले किर्ते मुद्दा चलाउन लागेका व्यक्तिहरू सहायकपात्र हुन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । बलराम केसीको फैसलाले बालुवाटारको जग्गा अब सरकारीकरण हुन गाह्रो देखिन्छ ।

अझ सोही फैसला र सूर्यनाथ उपाध्यायको निर्णयपछि जग्गा किनेकाहरू त प्रथम दृष्टिमै निर्दोष हुन सक्छन् । अख्तियार र अदालतको फैसलापछि फुकुवा भएको जग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिले मुद्दा खेप्नुपर्ने अनि सो फैसला गर्ने बलराम केसीहरू विधिको शासन र सुशासनको प्रवचन दिएर सर्वोच्च अदालतलाई अझै आफ्नो इसारामा चलाउन प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्च छिर्न नदिने अभियानमा छन् ।

कुन सरकारका पालामा कस्ता निर्णय भए त्यसमा जानुअघि एउटा तथ्य के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने, ललिता निवासको जग्गा सरकारी नभई व्यक्तिको हो भनेर निर्णय गर्ने पहिलो व्यक्ति अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय हुन् ।

पुनरावलोकन समेत खारेज

२०६० असार १८ गतेको अख्तियारको निर्णयलाई सिरानी हालेर मालपोत कार्यालय तथा गुठीबाट जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो । यद्यपि त्यसपछि अख्तियारमा फेरि उजुरी परेर २०६३ चैत २२ गते जग्गा पुनः रोक्का भएको थियो । २०६४ साल जेठ २ गते ललिता निवासभित्रको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा लैजाने निर्णय आयोगले फेरि गरेको देखिन्छ ।

सो निर्णयविरुद्ध शोभाकान्त ढकाल,माधवी सुवेदी (बालुवाटार जग्गाका प्रमुख योजनाकार) र न्हुच्छेनारायण महर्जन (कथित मोही)ले हालेको रिटमाथि बलराम केसीसहितको इजलासले गरेको फैसलाले जग्गा सरकारको नभई व्यक्तिको प्रमाणित गरेर मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेश जारी भएको छ ।

त्यसो भए सडक इजलासका चर्चित चार प्रधान न्यायाधीशमध्येका मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्मा चाहिँ यो प्रकरणमा कसरी जोडिए त ? पछिल्लो समयमा नेपालमा न्यायिक शुद्धीकरण, सुशासन र संविधानवादका पर्यायका रूपमा स्थापित गराइएका दुई पूर्व प्रधान न्यायाधीश ललिता निवासको जग्गा सरकारबाट व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रक्रियालाई पूर्णता दिने प्रमुख खलपात्र हुन् ।

सरकारी जग्गा व्यक्तिको भनेर बलराम केसीसहितको इजलासले फैसला गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकन माग गरेको थियो ।

तर तत्कालीन न्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले २०६५ मंसिर २० गते संयुक्त इजलासले २०६४ फागुन ३० गते बलराम केसीसहितको इजलासले गरेको फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन सान्दर्भिक नदेखिएको भन्दै निस्सा प्रदान गरेन । त्यसपछि ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिबाट सरकारको नाममा ल्याउने अख्तियारको प्रयास खेर गएको थियो ।

तर २०७५ साल फागुन ३ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि पुनः उजुरीका आधारमा त्रिताल आयोग गठन गरेर विस्तृत अध्ययन गरी यसको फाइल फेरि खुलेको हो । जुन अहिले पनि विचाराधीन छ । ओली सरकारको सो निर्णयपछि यी पूर्व न्यायमूर्तिहरू संगठित रूपमा विरुद्धमा लागेका थिए जुन सिलसिला अहिले पनि जारी छ ।

अख्तियार हार्ने मुद्दा

पुनरावलोकनको निस्सा समेत नदिने निर्णय गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अहिले अख्तियार र सिआइबीले चलाएको मुद्दा त्यसै कमजोर भइसकेको छ । किनकि यही जग्गाको मुद्दा अन्तिम अदालतबाट टुंगो लागिसकेको छ ।

सामान्यतः जग्गा सम्बन्धी मुद्दामा फैसला हुन लामो समय लाग्छ । तर सर्वोच्च अदालतमा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने योजनाकारहरूले मुद्दा दर्ता गरेको, बलराम केसी तथा राजेन्द्र कोइरालाको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला र त्यस विरुद्ध अख्तियारको पुनरावलोकनमा निस्सा नदिने मीनबहादुर तथा अनुपराजको फैसला एक वर्षभित्र फास्ट ट्र्याकमा सकिएको छ । त्यस बेला प्रधान न्यायाधीश केदारप्रसाद गिरी थिए, जो सुशासनमा कमजोर मानिन्थे । फास्ट ट्र्याकमा बालुवाटार प्रकरणलाई अदालतबाट टुंगो लगाइनुमा ठूलो सेटिङ थियो भन्ने अनुमानलाई बल पुग्छ ।

केपी ओली सरकारको पालामा हाल अख्तियारको प्रमुख आयुक्त रहेका तत्कालीन गृह सचिव प्रेमकुमार राईले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गरेर बालुवाटार जग्गा प्रकरणको छानबिन गर्न त्रिताल आयोग गठन गरेका थिए ।

त्यसैले बालुवाटार प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन न्यायाधीशदेखि वकिलहरू समेत राईलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तबाट हटाएर बदला लिन चाहन्छन् । त्यसका लागि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दा छ,जसलाई टुंगो लगाउन चोलेन्द्र बाधक भएपछि उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाइएको छ ।

अख्तियारदेखि सर्वोच्च अदालतबाट समेत अन्तिम किनारा लगाएर सरकारबाट व्यक्तिमा पुर्‍याइएको सो जग्गा पुनः सरकारमा ल्याउने निर्णय भएको छ । तर अख्तियारको मुद्दा विशेष अदालत हुँदै पुनः सर्वोच्चमा पुग्यो भने बलराम केसी र राजेन्द्र कोइरालाको फैसला नै नजिर बन्ने निश्चित छ । किनकि त्यो फैसलाले जग्गा सरकारको होइन भनिसकेको छ ।

त्यसमाथि तीन पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको लागि निस्सा समेत प्रदान नगरिएको नजिरले अख्तियारको मुद्दालाई कमजोर बनाउने निश्चित छ ।