साझा सहकारीकाे ऋण मिनाहा गर्ने सरकारको तयारी, खोजिँदै २०७५ सालको विवरण

काठमाडौं । सरकारले साझा सहकारीबाट जग्गा धितो राखेर ऋण लिएर तिर्न नसकेकाहरूको जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी गरेको छ । साथै ऋण तिर्न नसकेकाको हकमा ऋण मिनाहासमेत गर्ने गरी एउटा कार्यदल नै बनाएर सहकारी विभागले अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय कार्यदलले अध्ययन गरिरहेको छ ।

कार्यदलको हालसम्म तीनवटा बैठक बसेको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि अभिलेख विभाग, सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायतका प्रतिनिधि अध्ययन टोलीमा छन् ।

२०४९ जेठ २ गतेअघि सञ्चालनमा रहेकाे साझा सहकारी संस्थालाई सक्रिय बनाइ सञ्चालनमा ल्याउन कार्यविधि बनाइने सहकारी विभागले जनाएको छ । सदस्यहरूले तिर्नुपर्ने ऋण तिराउने, रोक्का फुकुवा गर्ने वा मिनाहा गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार हुनेछ । सहकारी मन्त्रालयको जेठ ४ गतेको निर्णयले कार्यदल बनाएको थियो ।

सो कार्यदलको बैठकले साझा सहकारी संस्थामा आवद्ध सदस्यले २०४९ अघिसम्म साझा सहकारीबाट के कति ऋण लिएको थियो सोको विवरण पठाउन असार १५ गते १ महिनाको समय दिएर निवेदन माग गरेको थियो । पहिलो पटकको सूचनामा निवेदन नआएपछि विभागले दोस्रोपटक सूचना जारी गर्दै निवेदन दिन आउन भनेको थियो । सदस्यहरूले साझालाई तिर्न बाँकी रकम, सदस्यको रोक्का रहेको घरजग्गा, बैंक विवरण, साझा सहकारीले कृषि विकास बैंकसँग लिएको ऋणको विवरण पठाउन विभागले सूचना नै जारी गर्‍यो । सूचनाको म्याद सकिए पनि आउनुपर्ने जति निवेदन नआएको उप-रजिष्ट्रार टोलराज उपाध्याय बताउँछन् । हालसम्म ३७ वटा निवेदन विभागमा परेको छ ।

अधिकांश निवेदन जग्गा रोक्काको विषयमा परेको विभागको भनाइ छ । हजुरबुबाले जग्गा धितो राखेर ऋण लिएको तर मृत्यु भइसकेको अनि फुकुवा गर्न छोरानाति जाँदा सम्बन्धित व्यक्तिको सिफारिस लिएर आउनु भन्दै फुकुवा गर्न नमानेको देखिएको विभागको भनाइ छ ।

ऋण मिनाहाका लागि दिएको रकमको विवरण मागियो

सरकारले उपलब्ध गराएको २९ करोड ३९ लाख रूपैयाँबाट कुन-कुन संस्थाको ऋण हिसाब मिलान भएको हो भनेर सोको विवरणसमेत कृषि विकास बैकसँग मागेको छ । २०७५ सालमा सरकारले कृषि विकास बैंकबाट ऋण लिएका किसानको ऋण मिनाहा गर्ने घोषणा गरेको थियो । सहकारी विभागका अनुसार किसानहरूले साझा सहकारीबाट मल बीउबिजनका लागि ऋण लिने गरेका थिए ।

विभागले निवेदन परेकाहरूको अध्ययन आगामी बैठकमा गर्ने जनाएको छ । के कति दायित्व छ र कति ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने हो साेकाे विस्तृत छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने र मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने बताइएको छ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि मात्र ऋण मिनाहा हुनेछ ।

२०१३ देखि २०४८ सालसम्म करिब ८०० साझा सहकारी रहेको विभागको भनाइ छ । त्यसयता केही सहकारी खारेज भएको र केही सहकारीले नाम परिवर्तन गरेर कारोबार थालेको, केही गाभिएकाले हाल साझा सहकारी कति छन् भन्ने विभागसँगै छैन तथ्यांक ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नं. ११४ मा पनि २०४९ अघि सञ्चालनमा रहेका साझा संस्थाहरूको सम्पत्ति र दायित्व एकिन गरी सोको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । साथै ती संस्थाबाट ऋण लिएका किसानको ऋण मिनाहा गरी धितो रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने भनिएको थियो ।