संसदको आयु सकिएपछि संसदीय सुनुवाइ ! सर्वोच्चका प्रस्तावित तीन न्यायाधीशको नियुक्ति के हुन्छ ?

काठमाडौं । चालू प्रतिनिधिसभाको आयु असोज १ गतेबाट सकिँदैछ । तर, दुई दिनअघि मात्र संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका तीन जनाउपर १० दिनको समय सीमा दिएर उजुरी आह्वान गरेको थियो । समितिले दिएको म्याद सकिनुअघि नै प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिने भएकाले अन्योल बढेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभाका १२ र राष्ट्रियसभाका ३ जना सदस्य रहने गरी १५ सदस्यीय संसदीय सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था छ । संसदीय समितिका दुईतिहाइ सदस्यले स्वीकार गरे प्रस्ताव अनुमोदन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको रिक्त तीन न्यायाधीश पूर्तिका लागि तुल्सीपुर उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दिक्षित, उच्च अदालत जनकपुरमा कामु मुख्य न्यायाधिश विनोद शर्मा र नेपाल ल क्याम्पसका प्रमुख डीएन पराजुलीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन ) नियमावली २०७५ ले संसदीय सुनुवाइ समितिले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस भएको ४५ दिनभित्र निर्णय उपलब्ध गराउन नसके प्रस्तावित नामहरू नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त नियमावलीको नियम २६ को उपनियम २ मा भनिएको छ- प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको अवस्थामा कानूनबमोजिम नियुक्त हुने बताए । हाल संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण छन् ।