असोज २ गते चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किए कसले रोक्ने ?

काठमाडौं । महाअभियोग प्रस्ताव टुंगोमा नपुर्‍याई चालु संसदको आयु सकिँदैछ । संसदको आयु सकिएलगत्तै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा सर्वोच्च अदालत फर्के भने के होला ? साँच्चै उनी सर्वोच्च फर्कन पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? विज्ञहरु नै विभाजित देखिएका छन् ।

संसद नै नरहेपछि महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय हुने र राणालाई सर्वोच्च फर्किन कसैले रोक्न नसक्ने चर्चा अहिले उचाइमा छ । तर, संसद सचिवालय भने अन्योलमा छ । यदि असोज २ गते चोलेन्द्र झण्डा हल्लाएर सर्वोच्च आए भने कसले रोक्ने ? चोलेन्द्रले महाअभियोग छानबिन समितिसमक्ष दिएको बयान सुन्दा र उनले आफ्ना नजिककाहरुलाई बताएअनुसार उनी सर्वोच्च नआउलान् भन्न सकिन्न । उनले अवकास हुनुअघि ‘एकदिन भए पनि सर्वोच्च फर्कने’ भित्री इच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको आयु लम्ब्याउने विधेयक फिर्ता लिइसकेको छ । यस अवस्थामा आगामी असोज १ गतेबाट संसद स्वतः विघटन हुनेछ । त्यसअघि राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव टुंगोमा पुग्ने सम्भावना देखिएको छैन । जसले गर्दा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा असोज २ गतेदेखि सर्वोच्च फर्कने चर्चा चुलिएको छ ।

चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्कन सक्छन् या सक्दैनन् भन्नेबारेमा संविधानविद्हरु विभाजित छन् । एकपक्षका संविधानविद्हरु संसदको अवधि अन्त्य भएसँगै सबै प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने र राणा सर्वोच्च फर्किन पाउने दाबी गर्छन् । अर्काे पक्ष भने सफाइ नपाएसम्म राणा सर्वोच्च फर्किन नपाउने जिकिर गर्छ ।

संसद नरहे पनि महाअभियोग रहन्छ- भीमार्जुन

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य प्रस्ताव निष्क्रिय हुनु र खारेज हुनु अलगअलग विषय भएको बताउँछन् ।

‘संसदको आयु सकिएर प्रस्ताव अलपत्र पर्नु भनेको खारेजी हुनु होइन । यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव निष्क्रियमात्र हुन्छ र अर्को संसदले उक्त प्रस्तावबारे कारबाही अगाडि बढाउन सक्छ’, आचार्यले नेपाल प्रेससँग भने ।

उनले राणाको पदावधि सकिएपछि वा संसदले महाअभियोगमाथि निर्णय गरेपछि मात्रै प्रस्तावको औचित्य समाप्त हुने स्पष्ट पारे । चोलेन्द्रको पदावधि कायमै रहेको अवस्थामा अर्को संसदले पनि यो प्रस्तावमाथि कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

चोलेन्द्रको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ मा समाप्त हुँदैछ । उनी गत फागुनदेखि निलम्बनमा छन् । संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् । निलम्बन कति समयसम्म रहने भन्ने कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन ।

तर, महाअभियोग सिफारिस समितिले काम थालेको तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैलाई टेकेर हालसालै सिफारिस समितिले लिएको बयानमा राणाले समितिको कानूनी हैसियत सकिएको भन्दै संसदको सम्मानका लागि मात्र आफू उपस्थित भएको दलील पेश गरेका थिए । उक्त अभिव्यक्तिअनुसार चोलेन्द्र सर्वोच्च फर्किन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

‘अदालतले दर्ता भएको एक वर्षभित्र मुद्दा फर्छ्योट गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ । तर, एक वर्षभित्र मुद्दा फर्छ्योट गरेन भने आरोपितले मुद्दा जित्ने भन्ने हुँदैन । प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि यो कुरा बुझेको हुनुपर्छ’, आचार्यले भने ।

उनी महाअभियोगका लागि संसदमा भइरहेका क्रियाकलापहरु नाटकमात्र भएको बताउँछन् । महाअभियोग पारित हुन संसदको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ । महाअभियोग पारित हुन आवश्यक मत नजुट्ने बुझेरै दलहरु यसलाई लम्ब्याउन लागिरहेको उनको भनाइ छ ।

हड्ताली वकिलका अर्कै तर्क

नेपाल बार एसोसियसनको नेतृत्वमा २०७८ असोजबाट राणाविरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु भएको थियो । बारको आन्दोलनलाई साथ दिँदै तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्कीको नेतृत्वमा सर्वोच्चका केही न्यायाधीशसमेत हड्तालमा उत्रिएका थिए ।

सत्ता गठबन्धन, बार नेतृत्व र हड्ताली न्यायाधीशबीच सामूहिक सौदाबाजीमा राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कामु प्रधान न्यायाधिशको जिम्मेवारी पाएका दीपककुमार कार्कीले आगामी असोज १६ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । राणालाई महाअभियोग लगाउने सर्तमा कार्कीले गठबन्धनलाई सहयोग गरेका थिए ।

राणाविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेका सर्वोच्च बारका अध्यक्ष तथा संविधानविद् पूर्णमान शाक्य पनि अभियोगबाट सफाइ नपाई काममा फर्कने अवस्था नरहने बताउँछन् ।

‘संसदको आयु र महाअभियोगको प्रस्ताव दुई फरक विषय हुन् । महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसदले त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउनैपर्छ । यो संसदले त्यो काम गर्न नसके आगामी संसदलाई जिम्मेवारी सरेर जान्छ’, शाक्यले भने, ‘आरोपबाट सफाइ नपाइकन राणा काममा फर्कने सम्भावना रहँदैन । भोलि उहाँको पदावधि सकिएपछि पनि संसदले यो प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्छ । किनभने महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा राणाले अकुत सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा खेप्न सक्छन् ।’

उनले महाअभियोग सिफारिस समितिले काम पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा अर्को संसदले काम सुचारु गर्न मिल्ने गरी प्रस्ताव तत्काललाई स्थगित गर्नसक्ने पनि बताए ।

महाअभियोगमा मनपरी भइरहेकाे छ – माधव बस्नेत

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत भने महाअभियोग सिफारिस समितिले महाअभियोग लगाउनुपर्छ वा पर्दैन भनेर प्रतिवेदन नदिउञ्जेलसम्म चोलेन्द्र निलम्बन नै नहुने देखिए पनि मनपरी भइरहेको बताउँछन् ।

‘मेरा आँखाले हेर्दा समितिले प्रतिवेदन नदिउञ्जेलसम्म कसैलाई पनि निलम्बन गर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘लोकमानसिंह कार्कीको पालादेखि राजनीतिक रुपमा बदला लिन यस्तो अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ ।’

संसद नरहे स्वतः निलम्बन फुकुवा- विपीन अधिकारी

संविधानविद् विपीन अधिकारी भने चालु संसदले महाअभियोगको प्रस्तावमाथि टुंगो लगाउन नसके निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा कार्यालय फर्कने बाटो खुल्ने बताउँछन् ।

‘राणा प्रधानन्यायाधीश भएकाले हिजो पनि काममा फर्कन सक्ने उनीसँग कानूनी आधार थियो र भोलि पनि रहनेछ । अब लिगल ग्राउन्ड त संसदले गुमाउँदैछ । उसले सुरु गरेको कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्न सकेन । लिग क्लेम जुन थियो त्यो अपूरो रह्यो, अधुरो रह्यो’, उनी भन्छन् ।

संसदीय मुलुकमा एउटा संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि अर्को संसदले काम-कारबाही अगाडि बढाएको कहीं पनि अभ्यास नरहेको अधिकारीले बताए ।

‘यो संसदको आयु भनेको ५ वर्षको हो । केही कुरा बनाएको छ भने लागु हुन्छ, बनेको छैन भने समाप्त भयो । संसदको अन्त्य भएर नयाँ म्यान्डेटमा जाने भएकाले अहिले हिजो महाअभियोगका प्रस्तावकहरु भोलि निर्वाचित भएर आउँछन् भन्ने निश्चित पनि हुँदैन । त्यसैले नयाँ संसदले यो विषयमाथि काम-कारबाही अगाडि बढाउँछ भनेर अपेक्षित नै हुँदैन’, अधिकारीले भने ।

उनले अपूरो प्रक्रियाबाट कसैको पनि करियर लुट्न नपाइने पनि बताए । ‘यदि आरोप क्लियर थिएन, प्रक्रिया र उद्देश्यहरु निश्चित थिएनन् भने प्रस्ताव र नेपाल सरकारको अठोट स्पष्ट थिएन भने उनलाई यो प्रक्रियामा ल्याउनु हुँदैन थियो । ल्याइसकेपछि टुंगो लगाउँदैनन् भने संसद असफल भयो । प्रक्रिया टुंगोमा नपुगेपछि उनीमाथिको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुन्छ’, अधिकारीले नेपाल प्रेससँग भने ।

उनले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि हिजो सर्वोच्चलाई जानकारी गराएजस्तै अब प्रक्रिया अलपत्र भएपछि त्यसबारे पनि सर्वोच्चलाई संसदले जानकारी गराउनुपर्ने बताए ।

संसद सचिवालय अन्योलमा

महाअभियोगमाथि छानबिन गरिरहेको संसद सचिवालय प्रतिनिधिसभा नरहेपछि सो प्रस्ताव के हुन्छ भन्ने अन्योलमा छ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले त्यस विषयमा अहिले नै बोल्नु हतार हुने बताए ।

‘समितिले बयान लिने काम गरिरहेको छ । आगामी बयान भदौ २६ गते भएकाले असोज १ भन्दा अगाडि नै समितिले प्रतिवेदन दिनेछ भनेर अनुमान गरौं । त्यो नभएको अवस्थामा काममा फर्कन पाउने वा नपाउने भन्ने कुरा कानूनी व्याख्याको विषय होला’, पाण्डेले भने ।