४७६ स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण

काठमाडौंं । देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ४७६ वटा पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार २४२ स्थानीय तहमा आंशिक विद्युतीकरण भएको छ । प्राधिकरणले ३५ स्थानीय तहमा भने अहिलेसम्म विद्युत पुर्‍याउन सकेको छैन ।

गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडासम्म गरिएको विस्तृत अध्ययनअनुसार कुल जनसंख्याको ९२.५१ प्रतिशत विद्युतको पहुँच पुगेको छ । विद्युतको पहुँच पुगेकामध्ये ९२.३७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र ०.१४ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिरबाट विद्युत पाएका छन् ।

प्राधिकरणको विद्युतीकरण तथ्याङ २०७९ अनुसार सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा ९९.९५ र सबैभन्दा कम कर्णालीमा ५६.७९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । १ नं प्रदेशमा ९१.२३, बागमतीमा ९७.४७, गण्डकीमा ९७.७६, लुम्बिनीमा ९६.७३ र सुदूरपश्चिममा ७८.८५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।

७७ जिल्लामध्ये ४२ जिल्लामा पूर्ण विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । डोल्पा, मुगु र हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुर्‍याउन नसकिएको ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत सौर्य, लघु जलविद्युतलगायतमार्फत विद्युतीकरण गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सन् २०२४ भित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पु¥याउने सरकारको घोषणालाई पूरा गर्न योजनाबद्ध रुपमा काम भइरहेको बताए ।

‘आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ६२.१६ प्रतिशत घरपरिवारमा मात्रै विद्युतीकरण भएको थियो । अहिले ९२.५१ प्रतिशतमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘७ प्रदेशमध्ये ४ प्रदेश करिब पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् ।’

प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैक (ईआईबी)बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरण गर्दैछ ।

सरकारको लगानी र प्राधिकरणको नाफाबाट केही अंश छुट्याएर अन्य क्षेत्रमा विद्युतको पहुुँच विस्तारमा रकम जुटाइएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले कोभिड- १९ महामारीकै बीच गत वर्ष थप १० जिल्लालाई सारभूत रुपमा विद्युतीकरण गर्न सकिएको बताए ।