सर्वोच्चद्वारा कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने रकममा कर लगाउने निर्णय खारेज (आदेशसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीले अवकाश हुँदा पाउने सुविधासहितको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय खारेज गरेको छ । अवकाश हुँदा पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको निर्णय गत मंसिर २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशवय ईश्वर खतिवडा र नहकुल सुवेदीको इजलासले खारेज गरेको थियो । उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको हो ।

२०७५ सालमा कृषि विकास बैंकमा कार्यरत रामवृक्ष मण्डल, २०७६ सालको मंसिर १८ मा कृषि विकास बैंकमा कार्यरत कर्मचारी बिमकुमार भट्टराई यस्तै २०७७ सालको साउन ४ मा कृषि विकास बैंकका कार्यरत कर्मचारी जिवछप्रसाद यादवले रिट दर्ता गरेका थिए ।

सरकारले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम अवकाश हुँदाका बखत कर्मचारीबाट १५ प्रतिशतका दरले कर कट्टी गर्ने निर्णय निर्णयविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, कर्मचारीको अवकाश भुक्तानीको हकमा सोही ऐनको दफा ६५ को उपदफा १ को खण्ड ख बमोजिम गणना गरिएको लाभमा ५ प्रतिशतका दरले मात्र कर कट्टी गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

‘निवेदकले राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको अवकाश कोष योगदानमा आधारित भनी दाबी गरेको र प्रत्यर्थीले उक्त दाबीको इन्कार गरेको नदेखिएको स्थितिमा निवेदकको अवकाश भुक्तानीमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको देहाय १ को व्यवस्था आकर्षित हुनु नपर्ने कुनै युक्तियुक्त आधार कारण देखिन आउँदैन ।’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।

यस्तै स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावमा अनुमान वा व्याख्याका आधारमा कर लगाउनु कर कानुनको मान्य सिद्धान्त विपरीत हुने विषयप्रति आदेशले सम्झाएको छ । आदेशले कर्मचारीको अवकाश हुँदा पाउने सुविधाबाट कर कट्टी गर्दा आकर्षित हुनै नसक्ने आयकर ऐन, २०५८ को दफा ६५ लगाएकाले त्यस्तो निर्णय खारेज गरी सोही ऐनको दफा ८८ को १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार ५ प्रतिशत मात्रै कर कट्टा गर्न आदेश गरेको छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७५ सालमा अवकाश हुँदा कर्मचारीले पाएको रकममा १५ प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा रिट परेका थिए । २०७५ सालको मंसिर १९ गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कार्यरत वेदबहादुर लावतीसमेत कर्मचारीले उत्प्रेषण रिट सर्वोच्चमा दायर गरेका थिए ।

यस्तो छ सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठः