संघीयता कार्यान्वयनमा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको प्रतिवद्धता

रूपन्देही । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु संयुक्त रुपमा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्वता जनाएका छन् ।

भदौ ३ देखि ५ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा सम्पन्न नेपालमा संघीय शासन प्रणालीमा संवैधानिक इजलासको भूमिका विषयक त्रिदिवसीय भेलामा सहभागी सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु संघीयता कार्यान्वयनका गराउन संयुक्तरुपमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका हुन् ।

संविधानसँग बाझिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानूनहरुका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा वा बहस पैरबी तथा प्रतिरक्षा गर्दा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु समन्वयमा रही सामूहिक रुपमा गर्ने निर्णय गरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भेलाले जारी गरेका लुम्बिनी प्रतिवद्धता पत्र बारे जानकारी गराएको हो ।

संविधानसँग बाझिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका कानूनहरुका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा वा बहस पैरबी तथा प्रतिरक्षा गर्दा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरु समन्वयमा रही सामूहिक रुपमा गर्ने निर्णय गर्नुका साथै भेलाले संविधान बमोजिम एकल तथा साझा सूचीमा भएका अधिकारहरु निर्वाद रुपमा सुचारु गर्न आवश्यक कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशको प्रणाली र संरचनासँग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माणमा मात्र ध्यान गरिरहेकोले सेवा प्रवाह तथा सुशासनसँग सम्बन्धित कानूनहरु निर्माणमा समेत ध्यान दिन भेलाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघिय कानून बमोजिम फौजदारी कानूनको अभियोजन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट हुने तथा प्रदेश कानूनले सृजना गरेको फौजदारी कसूर उपरको अभियोजन गर्ने अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तालाई हुनुपर्ने भेलाको निष्कर्ष छ ।

त्यस्तै, प्रहरी समायोजन तथा भर्नासम्बन्धी मुद्दा, वनसम्बन्धी मुद्दा, वन ऐन खारेजीसम्बन्धी मुद्दा, संघ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तरप्रदेश समन्वय सम्बन्धी मुद्दा, कर्मचारी समायोजन तथा प्रदेश निजामती कर्मचारीसम्बन्धी मुद्दा लगायतका मुद्दाहरुमा सातै प्रदेशबाट एकै धारणा बनाई बहस पैरवी तथा प्रतिरक्षा गर्ने मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा दायर भएको वा संवैधानिक इजालासमा जिम्मेवारी सरी आएको मुद्दाहरु लामो समयदेखि विचाराधीन रही अन्तिम टुङ्गो लाग्न नसकेको अवस्था हुँदा संवैधानिक इजलासलाई राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ मुद्दाहरुको शीघ्र अन्तिम टुङ्गो लगाउनका लागि संघीय कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ता मार्फत समन्वय गर्ने भेलाले निर्णय गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीको प्रमुख आतिथ्यता र संघीय सरकारका कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोबिन्द प्रसाद कोइरालाको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको भेलामा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सबै प्रदेशको समन्वयको लागि भेलाले महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको बताए ।