बिन्ध्याबासिनी म्युजिकका सञ्चालकलाई गैरकानूनी थुनामा राख्ने न्यायाधीश निलम्बित

काठमाडौं । प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी बौद्धिक लडाइँमा आरोपितलाई पटक-पटक म्याद थप्दै बिन्ध्यबासिनी म्युजिक प्रालिका सञ्चालकलाई दुःख दिने नियतले न्याय सम्पादनमा आचारसंहिताविपरीत काम गरेका जिल्ला न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मा निलम्बनमा परेका छन् । न्याय परिषद्को सिफारिसमा उनलाई गलत आचरणमा कारबाही गरिएको हो ।

गायक प्रमोद खरेलको सेटिङमा उनले बिन्ध्यबासिनी सञ्चालक सुवास रेग्मीलाई गैरकानूनी थुनामा पठाएको आरोप छ । करारले श्रृजना गरेको दायित्व सरकारवादी फौजदारी हुँदैन । व्यक्तिवादी मुद्दालाई सरकारवादी बनाउने नियतले दर्ता भएका मुद्दालाई न्यायालयले न्यायिकरूपमा निरुपण गर्नुपर्नेमा प्रमोद खरेलको पक्षमा आदेश दिएका न्यायधीश शर्माले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि पनि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेका थिए ।

३ लाख बिगो कायम भएको आरोपपत्रका आधारमा निजले बिन्ध्यबासिनी म्युजिक प्रालिसँग ४ लाख १० हजार धरौटी मागेका थिए । करोडौंको कारोबार भएको ठाँउमा लाखमा धरौटी लिने अदालतको सामान्य प्रक्रिया छ । तर, बिगोभन्दा धेरै धरौटी मागेर उनले गायक खरेलको पक्षमा आदेश गरेका थिए । जुन मुद्दा जसलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरिदिएको थियो ।

गायक प्रतिलिपि अधिकार धनी हुँदैन भन्ने संसारभरको कानूनको व्याख्याविपरीत खरेलका पक्षमा निर्णय गर्ने न्यायाधीश कारबाहीमा परेपछि बिन्ध्यबासिनीलाई थप राहत मिलेको छ ।

जबरजस्ती करणी वा बहुविवाह सम्बन्धित नजिरका आधारमा प्रतिलिपि अधिकार एवं बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई तुलना गरेर व्यक्तिवादी मुद्दालाई सरकारबादी बनाउन गायक खरेलले विभिन्न व्यक्तिसँग मिलेर बिन्ध्यबासिनी म्युजिकका सञ्चालकलाई दुःख दिएको आरोप छ ।

न्यायाधीश शर्माको आदेश सर्वोच्चसम्म पुगेर उत्प्रेषण सहितको परमादेशको पर्खाइमा पेसी चढिरहेको छ ।