बजेटमाथि घुसपैठका साक्षी भनिएकाहरु तैं चुप मैं चुप, समितिले पत्रकारसँग बयान लिन्छ ?

काठमाडौं । ‘बिहान प्रहर जब पूर्वनासुले बजेट चलाए’ शीर्षकमा गत जेठ ३० मा अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले एउटा सनसनीपूर्ण समाचार प्रकाशित गर्‍यो । सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाको बाइलाइनमा छापिएको उक्त समाचारको कम्पन अहिले पनि सेलाएको छैन ।

विवाद बढेर थाम्नै नसक्ने दबाब आएपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बाध्यात्मक राजीनामा दिएका छन् । घटनाको अनुसन्धानका लागि एउटा सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । समितिले अनुसन्धान जारी राखे पनि अहिलेसम्म कुनै ‘क्लु’ भेट्टाउन सकेको छैन ।

उक्त घटनाबारे छानबिन गर्ने एउटा मुख्य आधार थियो, त्यस रात (जेठ १४)को सीसीटीभी फुटेज । तर, अर्थ मन्त्रालयले त्यस रातको सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको बताएपछि घटना शंकास्पद बनेको थियो ।

सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख १३ दिनसम्म मात्रै रहने मन्त्रालयको भनाइ छ । अर्थमन्त्री शर्माले सीसीटीभीको प्राविधिक विषयमा आफूलाई जानकारी नै नरहेको बताएका छन् ।

अहिले संसदीय समिति सीसीटीभीको हार्डडिस्क नै मगाएर त्यस दिनको फुटेज रिकभर गर्ने प्रयासमा लागेको छ । यदि रिकभर सम्भव भयो भने दूधको दूध पानीको पानी हुनसक्छ । तर, कथंकदाचित रिकभर नै हुन नसक्ने गरी उडाइएको रहेछ भने समितिले त्यस रातका ‘गवाह’हरुको बयानमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले दिने बयानलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन दिनुको विकल्प हुँदैन ।

तर, छानबिन समिति स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि गवाहले त्यस रात अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठ भएको स्वीकार गरेका छैनन् । बजेटलाई आफूहरुले नै अन्तिम रुप दिएको उनीहरुको दाबी छ । यो अवस्थामा संसदीय समितिले बजेट निर्माणमा घुसपैठ भएको हो वा होइन भनेर निष्कर्षमा पुग्ने अवस्था रहँदैन ।

अब प्रश्न उठ्छ, अन्नपूर्ण पोष्टको ‘स्कुप’ समाचार नै काल्पनिक हो वा त्यस रातका गवाहहरु समितिलाई ढाँटिरहेका छन् ? समाचारमा जनाइएअनुसार त्यस रात अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीसहित चार जना उच्च अधिकारी थिए । उनीहरु हुन्– सचिव मधुकुमार मरासिनी, सचिव कृष्णहरि पुष्कर, सहसचिव चक्रबहादुर बुढा (प्रमुख, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा) र सहसचिव भुपाल बराल (प्रमुख, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा) ।

अर्थ मन्त्रालयले सहसचिवको संयोजकत्वमा एउटा टीम गठन गरेर वार्षिक बजेटको मस्यौदा बनाउने परम्परा छ । सामान्यतया बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा यस्तो मस्यौदा टोली गठन गरिँदै आएकोमा यसपटक भने राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बरालको संयोजकत्वमा टोली गठन भएको थियो । बजेट महाशाखा प्रमुख बुढा सदस्य थिए । समाचारअनुसार उक्त टोलीले बनाएको मस्यौदामा फाइनल टचका लागि मन्त्रीसहितका उच्च अधिकारीहरु १४ गते रातभर मन्त्रालयमा खटिएका थिए ।

मध्यराति साढे १२ बजे अर्थमन्त्रीले चारैजना उच्च अधिकारीलाई आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएको समाचारमा जनाइएको छ । समाचारअनुसार त्यसवेला उनीसँग एकजना अपरिचित व्यक्ति थिए, जसलाई अर्थमन्त्रीले ‘सीए’साब भनेर चिनाएका थिए । साथै उनले बाहिरबाट भन्सार विभागका पूर्वनायबसुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई बोलाएर राजस्वविज्ञका रुपमा चिनाएका थिए । पछि सोही दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारमा सीएसाब भनेर चिनाइएका व्यक्ति भारतीय व्यापारी रहेको खुलासा गरिएको छ । यी नै दुई अनधिकृत व्यक्तिले विभिन्न व्यापारीको हित अनुकूल हुने गरी करको दर हेरफेर गरेको दाबी समाचारमा गरिएको थियो ।

उक्त समाचारलाई अस्वीकार गरे पनि अर्थमन्त्रीले सञ्चारमाध्यम वा पत्रकारविरुद्ध कुनै ‘लिगल एक्सन’ लिन चाहेनन् । र, समाचारमा उल्लेख गरिएका चार उच्च अधिकारीहरु यो प्रकरणमा आजका दिनसम्म पूरै मौनता साँधिरहेका छन् । सडकदेखि सदनसम्म विवाद झांगिँदा पनि उनीहरुको बक फुटेन । बरु अर्थमन्त्री चरम दबाबमा परेपछि सचिव मधुकुमार मरासिनी अनिश्चितकालीन बिदामा बसिदिए । उनी बिदामा बसेको भोलिपल्टै अर्थमन्त्रीको राजीनामा आयो । त्यसको भोलिपल्ट मरासिनी काममा फर्किए ।

अर्थमन्त्रीपछिको उच्च ओहदामा अर्थसचिवहरु हुन्छन् । समाचार सार्वजनिक भइसकेपछि यी दुवै सचिवहरु तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा छन् । दुई महाशाखा प्रमुखहरुले पनि बोल्न चाहेका छैनन् । यी चारैजनाले न समाचारको समर्थन गरेका छन् न त खण्डन । आखिर किन ?

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिव बजेट लेखनमा सचिवद्वय, राजस्व महाशाखा प्रमुख, आर्थिक सल्लाहकार सँगै हुने भएकाले उनीहरुले घटनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउँछन् । ती अधिकारीका अनुसार राजस्वको दर हेरेफर गराइएको भए यसमा राजस्व सचिव जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

‘के भएको थियो त्यसको विस्तृत जानकारी उनीहरुसँग छ, तर फसिने डरले बोल्न चाहँदैनन्’, ती सहसचिवले भने ।

पक्कै पनि यदि अनधिकृत व्यक्तिको घुसपैठ भएको थियो भने त्यसमा मुख्य जिम्मेवार अर्थमन्त्री त हुने नै भए, दुई सचिवहरु पनि पानीमाथि ओभानो बस्न सक्ने छैनन् । उनीहरुले त्यसवेला किन विरोध गरेनन् ? भोलिपल्ट यो विषयलाई सार्वजनिक गरेनन् वा पदबाट राजीनामा दिएनन् भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । मुद्दा दायर भयो भने उनीहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाइने निश्चित छ । उनीहरुले घुसपैठ स्वीकार नगर्नुको मुख्य कारण यही रहेको स्रोतको दावी छ ।

अर्कोतर्फ अबको चुनावपछि फेरि गठबन्धनको सरकार बन्नसक्ने बलियो सम्भावना उनीहरुले देखेका छन् । अहिले अर्थमन्त्रीविरुद्ध मुख खोल्दा चुनावपछि बन्ने सरकारले आफूहरुलाई अप्ठेरोमा पार्नसक्ने खतराले पनि उनीहरु बोल्न डराएको बताइन्छ ।

पत्रकारसँग सोधपुछ होला ?

अर्थका उच्च अधिकारीहरु इन्कारी बयानमा टिकिरहे र सीसीटीभी फुटेज पनि रिकभर भएन भने छानबिन समिति निष्कर्षमा पुग्न सक्नेछैन । समितिले न घुसपैठ भएको थिएन भनेर ठोकुवा गर्नसक्छ न त थियो भनेर ।

समितिसँग अन्तिम विकल्प भनेको समाचार लेख्ने पत्रकारहरुसँगै सोधपुछ गर्ने हो । अन्नपूर्ण पोष्टको समाचारमा स्रोतको हवाला दिइएको छ । तर, कुनै प्रमाण भने प्रस्तुत गरिएको छैन । सामान्य अवस्थामा पत्रकारलाई आफ्नो समाचार खोल्न कुनै पनि निकायले दबाब दिन सक्दैन । तर, ‘क्रिटिकल’ इस्यूहरुमा पत्रकारलाई पनि छानबिनमा तानेका दृष्टान्तहरु छन् । त्यसैले यो घटनामा पनि पत्रकारद्वय काफ्ले र थापालाई छानबिनमा तानेर स्रोत खोल्न दबाब दिने वा प्रमाण देखाउन लगाउने अन्तिम विकल्प छानबिन समितिसँग देखिन्छ ।

२०७४ सालमा तत्कालीन डीआईजी नवराज सिलवालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन मिडियामा सार्वजनिक भएको थियो । पछि उक्त कासमु कीर्ते भएको भनेर विवाद उब्जिएपछि छानबिन समितिले कासमु प्रकाशित गर्ने शुभदिन अनलाइन र लोकान्तर डटकमका पत्रकारसँग पनि बयान लिएको दृष्टान्त छ ।