लुम्बिनीमा निजामती विधेयक सदनमा लैजाने तयारी

रुपन्देही । कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भोगेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निजामती विधेयकबारे सरोकारवाला पक्षसँग छलफल सुरु गरेको छ । छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेर सदनमा लैजाने तयारी सरकारले गरेको हो ।

बुधबार आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले राज्यको हरेक कामलाई प्रभावकारी रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने कर्मचारी प्रशासन भएकाले निजामती कर्मचारी विधेयकलाई पारित गरी कार्यान्वयनमा लिएपछि मात्रै संघीयता बलियो हुने बताएका छन् ।

प्रदेश निजामती विधेयकबारे मुख्यमन्त्री कार्यालयले आयोजना गरेको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले प्रदेशवासीलाई सहज रुपले सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारी प्रशासनलाई जनताको सेवकको रुपमा अगाडि बढाएर सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो रुपमा प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव कर्मचारीलाई दिए ।

मुख्यमन्त्री केसीले संघीयताको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी प्रशासन तयार भएपछि मात्रै संघीयताको कार्यान्वयन हुने धारणा राखेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको निजामती कर्मचारी ऐन नमुना र कार्यान्वयनका लागि सहज हुने तरिकाले निर्माण गरी अगाडि बढाउन उनले निर्देशनसमेत दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव डिल्लीराम शर्माले संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार राजनीतिक संघीयता, कर्मचारी संघीयता र वित्तीय संघीयताको सहकार्य र समन्वयमा मात्रै संघीयता बलियो हुने बताए ।

विधेयक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरी प्रदेशसभामा लग्ने गरी तयार गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन सचिव नरेन्द्रकुमार रानाले जानकारी दिएका छन् ।