‘प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य छु, हुम्लाको मान्छे नहुने भन्ने छ र ?’ (भिडिओ) – Nepal Press
नेपाल टक

‘प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य छु, हुम्लाको मान्छे नहुने भन्ने छ र ?’ (भिडिओ)

कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही भन्छन्- लोकप्रियताको लागि बजेट ल्याउने प्रचलन तोड्यौँ

कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले गरिरहेका छन् । असार १ गते कर्णाली प्रदेशसभामा उनी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजारको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को भन्दा झण्डै चार अर्बले कम हो । सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसमाथि प्रदेश सांसदहरुले उठाएका प्रश्नका अन्तरकुन्तरबारे मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमाः

– पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउनुभयो । यो बजेट ल्याउँदा कस्तो चुनौती सामाना गर्नुपर्‍यो ?

बजेट बनाउने कुरा नियमित प्रक्रिया हो । संयोगले पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउने जिम्मा मेरो काँधमा आइपुग्यो । अलिकति लोकप्रियताको आधारमा बजेट बनाउने हाम्रो प्रचलन हो । त्यो प्रचलनलाई तोड्ने प्रयास गरेको छु । यर्थाथपरक बजेट बन्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणले मैले बजेट ल्याउने प्रयास गरेको हो ।

निर्वाचन आएकाले हो वा नियमित कुराले होला सातै प्रदेशले प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउने कुरा गरेका छन् र बढेरै आइरहेको छ । कुनै कुनै प्रदेशले २५/२६ अर्ब घाटा हुँदा पनि बजेट बढाएर ल्याएको भन्ने सुनिन्छ । तर, कर्णालीमा हामीले यर्थाथपरक बजेट ल्याएका छौं । गत वर्षको ३६ अर्बको बजेटलाई ३२ अर्बमा झारेका छौं । हुन त बजेट बढाउन पनि सकिन्थ्यो होला । तर, कुनै न कुनै हिसाबले देश बनाउन यर्थाथपरक ढंगले बजेट ल्याएनौं भने विकास गर्न सक्दैनौं भन्ने हिसाबले यो बजेट आएको छ ।

– सुरुका तीन वर्षभन्दा बढी तपाईं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला सरकारले ल्याएको बजेटका विषयमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुहुन्थ्यो । अहिले त तपाईं सांसदहरुको प्रश्नको उत्तर दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ नि !

उतिबेला मैले कडा प्रश्न सोधेँ होला । तर, विरोधका लागि विरोध गर्ने प्रश्न मैले सोधेँ जस्तो लाग्दैन । संसदमा भएका कुरा हुन् । मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले पनि सरकारलाई जहिले पनि सही बाटोमा डोर्‍याउने र अघि बढाउने प्रयास मैले गरेको हुँ ।
काल्पनिक बजेट ल्याउन हुँदैन । ती बेला मेरा प्रश्न थिए । जबकि हामीले त्यो बेला साधारण सडक बनाउन सकिरहेका थिएनौं, खानेपानी, सिंचाइ दिन सकिरहेका थिएनौं । कलेजको गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिरहेका थिएनौं । त्यसैले रेलमार्ग बनाउने कुरा, सुरुङ मार्ग बनाउने कुराहरुको मैले विरोध गरेको थिएँ ।

आजका दिनमा १० मेगावाटभन्दा बढी कर्णालीमा बिजुली छैन । तर, दश हजार मेगावाट बिजुली ल्याउने कपोकल्पित कुरा नगरौं भन्ने थियो । सपना देख्नुपर्छ, सपना पनि लागू हुने देख्नुपर्छ भनेर सरकारलाई मैले त्यस्ता प्रश्न राख्थेँ । विगतमा ल्याइएका बजेटमा आएका कुरामा मैले राखेका प्रश्न यिनै हुन् । विगतमा दुईतिहाइको सरकारले बजेट ल्याएकै हो । आज म उहाँहरुले सोधेका कुराहरुको उत्तर दिने ठाउँमा छु । म सहज ढंगले र आफूले राम्रै गरेको कुराहरुको उत्तर दिन सक्छु ।

म ६ ‘ब’ का बारेमा मात्रै कुरा गर्छु । यहाँ ६ ‘ब’ कहाँ हरायो भनेर प्रश्न गरिरहेका छन् । अहिले पनि हेर्नुभयो भने राम्रा बाटा बनाउने, बाटा पूरा गर्ने, वन र बत्ती व्यवस्थापनको कुरा आएका छन् ।

दैलेखकै रारा भन्ने हाइड्रो छ । त्यसमा सरकार कसरी जानसक्छ भन्ने कुरामा हामी गइरहेका छौं । डोल्पाको जगदुल्लाका लागि एघार करोड रुपैयाँ शेयरको रुपमा हामी तिर्दैछौं । यथार्थपरक ढंगले आम जनतासँग सरोकार राख्ने विषयमा बजेट विनियोजन गरेको छु ।

– बजेटकै सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता यामलाल कँडेलले सांसदहरुले दिएका योजना नपर्ने तर दुई लाख बुझाएका योजना परेको भन्नुभयो । के बजेट बाँडफाँटमा आर्थिक लेनदेन भएको हो ?

होइन, अब यो असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा उठेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आजसम्म बोलेका कुराहरु तथ्यपरक नै छन् । त्यो मैले अनुभव गरेको छु । उहाँले प्रतिपक्षी नेताले बोल्नुपर्ने कुरा, सरकारको विरोध गर्नुपर्ने कुरा होला । प्रमुख प्रतिपक्षी भएपछि एकोहोरो गाली गर्ने, सबै कुरा बेठीकमात्रै भयो भन्ने, केही माननीयले बोलेको मैले सुनिरहेको हुन्छु । त्यसमा कुनै तर्क छैन । भोलि जवाफ दिदाँखेरी उत्तर त आउला नि ! तर, उहाँका हकमा त्यसरी विनाआधार बोलेको मलाई लाग्दैन । अनुभव पनि छैन । अस्तिको बैठकमा दुई लाखको कुरा उठाउनु भएकोमा उहाँलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र अनुरोध पनि के गर्न चाहन्छु भने त्यसको प्रमाण त चाहियो नि ? दुई लाख दिएर बजेट परेको भेट्नेबित्तिकै सरकार कारबाही गर्न तयार छ ।

माननीय भनेको ऐन-कानून निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन् । कति ऐन-कानून निर्माण भएको छ, कति लागू भएको छ, वास्तवमा माननीयको काम नै कानून बनाउने हो । आफ्नो जिम्माको काम छाडेर योजना माग्नेमात्रै काम हो कि होइन त्यो एउटा छ भने अर्को कुरा उहाँहरु जनप्रतिनिधि पनि हो । उहाँहरुले भनेका कुरा नहुने भन्ने होइन । तर, समस्या के छ भने माननीयले टिपाएका योजना फलाना स्थानदेखि फलानासम्म भन्ने हुन्छन् । धेरै जस्तो योजना कार्यालयहरुबाट, पालिकाबाट आएका छन् । यो वर्ष धेरै योजना बहुवर्षीय छन्, क्रमागत छन्

– तपाईंलाई हुम्लाका विनाविभागीय मन्त्री कार्चेन लामा र जाजरकोटका मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले एक दुई लाखका योजना दिएको तर तपाईंले काटिदिएको भन्ने आरोप छ नि !

यो एकदम सही हो । हुम्ला र जाजरकोटमा स-साना योजना थिए । अरु ठाउँमा पनि थिए । ती मैले काटेकै हो । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग सम्झौता गरेअनुसार १५ लाखभन्दा साना योजना राखेका छैनौं । केही योजना भने १५ लाखभन्दा तलका छन् । ती क्रमागत योजनाहरु हुन् । हिजो १५ लाख परेका, अहिले पाँच लाख वा दश लाख थपेको त्यो योजना पूरा हुन्छ भने त्यो बजेट विनियोजन गरेका छौं । ती योजनाबाहेक साना सिंचाइका कार्यक्रमहरु सानो बजेटका छन् ।

त्यसकारण साना योजनामा बजेट काटेको कुरामा लगाइएको आरोपमा म दुःख मान्दिनँ । सरकारको प्रमुखले गरेका निर्णय मन्त्रीले मान्नुपर्छ । मन्त्री कुनै स्वतन्त्र होइनन् । नीतिगत रुपमा जाने कुरामा मैले उहाँहरुले सिफारिस गरेका योजना काटेको छैन । तर, तलतल जाने कुरामा भने मैले योजना कटाएकै हो । मैले कटाएर १५ लाखभन्दा तलका योजना नराखेको अवस्थामा त यस्तो हुन्छ भने त्यसरी नकटाएको भए के हुन्थ्यो ? हामी सातबुँदे सहमतिअनुसार अघि बढेका छौं ।

– सातबुँदे सहमतिपछि लामो समय अवरुद्ध भएको सदन खुलेको छ । पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले तपाईंको सदनमै प्रशंसा गर्नुको कारण के हो ?

मेरो कुनै मान्छेसँग पनि त्यस्तो नराम्रो सम्बन्ध छैन । गोप्य कुरा पनि गर्दिनँ । सहमति हुने कुरामा इमानदार हुनुपर्छ भन्ने हो । मैले जुन सहमति गरेको छु सयमा सय सही होला भन्ने म दाबी गर्दिनँ । तर, बोलेका कुरामा अगाडि जान्छु । राम्रो गरेकोलाई राम्रो भन्ने र नराम्रो गरेकोलाई सोझै नराम्रो भन्ने उहाँको सफा बानी छ । अब के प्रतिपक्षी दल भन्नेबित्तिकै राम्रो काम गरेको भए पनि नराम्रो नै भन्नु पर्ने हो र ? जस्तो यहाँ केही माननीय भन्नुहुन्छ प्रतिपक्षी दलको त विरोध गर्ने धर्म हो । तर राम्रो गरेको ठाउँमा राम्रो भन्ने पनि त धर्म होला नि ? हिजो म प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा पनि कृषिमन्त्री विमला केसीले कृषि क्षेत्रमा काम गरेका कुराको सदनबाटै खुलेर प्रशंसा गरेकै हो । पछिका कुरामा गलत भए होलान्, हाइटेक नर्सरीदेखि विभिन्न गलत क्रियाकलापका बारेमा पनि मैले विरोध गरेकै हो ।

तसर्थ तपाईंले भने जस्तो प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग मैले त्यस्तो कुनै पनि गोप्य सहमति गरेको छैन । गोप्य सहमति भएको वा सम्झौता भएको भन्ने कुरा हल्लामात्रै हो । हामी सबैले सरकार भन्नेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विरोध गर्नेपर्ने, सरकारले पनि प्रतिपक्षी दल भन्दैमा पेल्नैपर्ने जुन संसदीय व्यवस्था अभ्यास भइरहेको छ, त्यसलाई हटाउन पर्छ ।

– समानुपातिक सांसदले रातो किताबमा आफूले भनेका योजना समेटिएनन् भन्दैछन् । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको हैसियत फरक-फरक हो र ?

सांसदको हैसियत फरक–फरक हुने कुरा हुँदैन । संविधानले के भन्दो रहेछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद निर्वाचन क्षेत्रको जिम्मा उसकै काँधमा हुन्छ । मान मर्यादामा कुनै तलमाथि भएन । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री हुन र मुख्यमन्त्री हुन प्रत्यक्ष नै चाहिने व्यवस्था छ । त्यसले जनताको मतबाट अनुमोदित भएर आएको भन्ने हुन्छ भने समानुपातिक भनेको पार्टीको मतबाट अनुमोदित भएर आएको भन्ने हुन्छ । तर, प्रदेशसभामा गएपछि सबै बराबर हो । तलमाथि कोही हुँदैनन् । उहाँहरुले दिएको योजना पनि समेटेका छौं ।

अलिकति फरक के हुँदो रहेछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले चुनावमा बाटो बनाउँछु, सिंचाइ बनाउँछु जस्ता प्रतिबद्धता जनाएर पनि आएको हुन्छ । त्यसैले एक-दुई योजना बढी परेको हुनसक्छ । समानुपातिक सांसदले भनेका योजना पनि परेकै छन् । सबैलाई बराबर गर्न त सकिँदैन । तर, मर्यादाका बारेमा कुनै तलमाथि हुँदैन ।

– मुख्यमन्त्रीले चुनाव लक्षित मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउनुभयो भन्ने आरोप सांसदले लगाएका छन् । के तपाईंलाई चुनाव लागिसक्या हो ?

सदनमा कुरा उठेका छन् । यस अगाडि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम चैत वैशाखभन्दा अगाडि कार्यान्वयन हुन्थेन । सात बुँदेअनुसार ७१८ वटा वडामा आधिकारिक व्यक्ति भनेको निर्वाचित अध्यक्ष नै हो । उनीहरुले गरेको सिफारिसलाई आधार मानेर हामीले योजना छनोट गरेका हौं । विगतमा वडाले पाँच योजना बनाउने, पालिकाले त्यसबाट झिकेर अर्कै योजना पठाउने अनि यहाँ आएपछि माननीयले अर्को योजना हाल्ने चलन थियो । मुख्य काम गर्ने तह भनेको वडा नै हो । अनलाइनबाट गतवर्ष योजना वितरण गर्दा पार्टीगत भयो भन्ने गुनासो आएको थियो ।
यो चुनाव लक्षित होइन । मैले पहिले नै बोलेको थिएँ, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा अब डल्लो बजेट आउँदैन । अहिले उहाँहरुको भनाइमा के छ भने हामीले थाहा पाएनौं ।

बीचमा चुनाव भयो । हामीसँग चिठीहरु छन् । मेरो कार्यालयले पत्र पठाइसकेको छ । त्यो पत्रका आधारमा योजना वडाबाट आए । चुनावपछि फेरि नयाँ वडा अध्यक्ष आइसकेपछि ती योजना ठीक भए ठीक छ नभए परिवर्तन गरी पठाउनु होला भनेर हामीले पत्र पठायौं । अस्ति जेठ २५ गते सबै वडाबाट आएका छन् । वडाभन्दा बाहिरबाट एउटा योजना पनि आएको छैन ।

– भनेपछि चुनाव लक्षित होइन !

होइन, वडा लक्षित, जनप्रतिनिधि लक्षित, उनीहरुको मर्मअनुसार योजना छनोट भएका छन् । एउटा कुरा, यदि एउटा योजना पनि बाहिरबाट हालिएको छ भने त्यसबेला सदनमै म माफी मागौंला । वडाबाट दिएका पाँच योजनामा मैले छनोट भने गरेको छु । मैले पहिलो प्राथमिकता सिंचाइलाई दिएको छु ।

– सिंचाइलाई किन प्राथमिकता दिनुभयो ?

हाम्रो प्रदेशमा कृषि उत्पादन वृद्धि भएन, हाम्रो जीवनस्तर उठेन । जनताले खान पाएका छैनन् । सिंचाइ योजना भएको खण्डमा त जनताले उत्पादन गर्लान् । उत्पादन वृद्धि होला । जनताले खान पाउलान् भन्ने उद्देश्यले नै त्यस्तो गरिएको हो । ७१८ वडामै कांग्रेसका जनप्रतिनिधि छानिएर आएका छन् भन्ने त छैन होला नि ! त्यसैले यो विषयमा त मैले धन्यवाद पो पाउनुपर्थ्यो । सरकार सही बाटोमा हिँड्यो है, साउन १ गतेबाट नै काम सुरु हुने भयो नि अब त । बुझ्नेले त्यस्तो भन्लान । नियत नै खराब राख्नेहरुका लागि त मैले के नै भन्नु छ र ?

– विगतमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पाँच देखि ६ अर्ब, अर्थ मन्त्रालयमा पनि सोही दरमा डल्लो बजेट राख्ने प्रचलन थियो । यो चोटी कति राख्नु भएको छ ?

यो पटक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा १९ करोड बजेट होला । बजेट सिलिङ २४ करोडको थियो । मैले चाहेको भए बजेट सिलिङअनुसार राख्न सक्थें, त्यो गरिनँ । मुख्यमन्त्री रोजगारको डल्लो रहन्थ्यो, कर्णाली ऊर्जाको बजेट डल्लै रहन्थ्यो, एकीकृत बस्ती विकासको डल्लो बजेट रहन्थ्यो । मैले महालेखाले भनेअनुसार नै गरेको छु । सुशासन र वित्तीय अनुशासन भनेको आफैले कायम गर्न आवश्यक हुन्छ । वडाको बजेट वडामा जाने भो । दश करोड रुपैयाँ ऊर्जामा पठाइएको छ । एकीकृत बस्तीको बजेट भौतिकमा पठाइयो । अर्थमा थोरै राखेका छौं । भैपरी आउने कार्य त्यहीबाट हुन्छ । कुनै मन्त्रालयमा डल्लो बजेट राख्नु वित्तीय अनुशासन मानिँदैन । मैले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राख्नु भनेको राम्रो होइन भनेर नराखेको हो ।

– चालू आर्थिक वर्षमा कति प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुभयो ?

जेठ मसान्तसम्म हेर्दा ३० प्रतिशत भएको छ । गत वर्ष २३ प्रतिशत भएको थियो । अहिले राति राति काम भइरहेको छ । दुई तीन अर्ब घटेको छैन । बिल भुक्तानी गर्ने काम बाँकी नै छ । पचास करोड त एकदुई दिनमै जाँदैछ । असारको २० गतेभन्दा अगाडि ७० प्रतिशतभन्दा बढी नै खर्च गर्छौं । सकारात्मक रुपमा काम अघि बढिरहेको छ । काम सम्पन्न भइसकेको तर भुक्तानी नभएका कारण बजेट खर्च कम देखिएको हो ।

– बजेट बहुमतका आधारमा पास गर्नुहुन्छ कि सर्वसम्मत ?

अहिलेसम्मको एकपटक नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित गरेका हौं । बजेट सर्वसम्मत नै पास हुने प्रचलन छ । उहाँहरु मौन बस्ने हो, हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएकाले भनेर सर्वसम्मत बजेट पास भएको सभामुखले घोषणा गर्ने प्रचलन छ ।

उहाँहरुले हुन्न भन्नुभएको बजेट पास भएको खण्डमा उहाँहरुले पारिश्रमिक कसरी खाने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गएको बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्ने ? त्यो समस्या हुन्छ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा भने उहाँहरुले हुन्न भन्न सक्नुहुन्छ ।

– प्रसंग बदलौं, आगामी चुनावमा तपाईं प्रदेश रोज्नुहुन्छ वा संघ ?

मन छुने कुरा गर्नुभयो । म हिजो संघको मन्त्री भइसकेको मान्छे हो । त्यो बेला पार्टीको निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य पनि थिएँ । म प्रदेशमा आउँदा धेरैले खिसीट्यूरी गरेका थिए । ‘जीवन शाही मुख्यमन्त्री हुन प्रदेशसभामा गयो’, ‘मुख्यमन्त्री हुन्छु भनेर प्रदेशसभामा गएको बिचरा जीवन शाहीको सपना चकनाचुर भयो’ भनेर मेरै पार्टीका साथीहरुले समेत भने । मैले पनि भन्ने गरेको थिएँ, ‘के गर्ने मुख्यमन्त्री हुन्छु भनेरै प्रदेशसभामा आएको हुँ । मुख्यमन्त्री हुन सकिएन मुखमन्त्री भएको छु ।’ किनभने म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ ।

सबैको माया ममता, भगवानको आशीर्वाद, मेरो बुबाआमाले गरेको हिजोको कर्मका कारण म मुख्यमन्त्री भएको हो जस्तो लाग्छ । एकजना जितेको मान्छे कसरी मुख्यमन्त्री हुन्छ ? त्यो कसैले पत्याउनै नसक्ने कुरा थियो । म मुख्यमन्त्री भइहालें । प्रदेशका लागि म केही गर्न सक्छु भन्ने मेरो अठोट थियो । चार वर्षमा आएको बजेट र यो वर्ष आएको बजेट हेर्नुभयो भने त्यो कुरा तपाईं थाहा पाउनुहुन्छ ।

अब भोलिको लागि पार्टीले के भन्छ, मुख्य कुरा त्यही हो । पार्टीले संघमा लड्नुपर्छ भने संघमा, प्रदेशमा लड्नुपर्छ भने प्रदेशमा लडौंला । भर्खर प्रदेश बनाउन सुरु गरेको छस् भनेर पार्टीले प्रदेशमै पठाए पनि म तयारै छु । अहिले त कांग्रेसको पनि राम्रै भएको छ । आम जनताले बारम्बार जीवन शाहीलाई नै लड्नुपर्छ भन्ने छ र ? भनेको खण्डमा नलड्न पनि सक्छु ।

– यसको मतलब प्रदेशमै दोहोरिने तपाईंको चाहना छ ?

होइन । हामी प्रणालीमा जाने मान्छे हौं । चाहना त के नै हुन्छ र ! संघमा दुईपटक मन्त्री भइसकें । मुख्यमन्त्री पनि भइसकें । भाग्यले साथ दियो भने माथि (संघ)मा गएँ भने प्रधानमन्त्री पो भइहाल्छु कि ? कर्णालीमा म मुख्यमन्त्री बन्छु भन्ने कुरा कसैले कल्पनै नगरेको त हो नि ! अरु अरुमा त धेरै संख्या छ र बन्न सक्छन् भन्ने थियो । डा. चन्द्रले भन्नु भयो, नेपाली कांग्रेसभित्र एउटा पूर्णबहादुर खड्काबाहेक मन्त्री पाए भने र्‍याल नकाड्ने को छन् ?’ हुन पनि पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्री खाएनन् । यदि उहाँले मन्त्री हुन चाहनुभएको भए सायद म मन्त्री हुन पाउँथेन । मेरो पनि त्यही हो । माथि गएपछि दुईपटक मन्त्री भइसकियो । यहाँ मुख्यमन्त्री भइसकियो । अब माथि जान पाएँ भने परिस्थितिले साथ दियो भने हुम्लाको मान्छे प्रधानमन्त्री नहुने भन्ने के छ ?

मुख्यमन्त्री भइसकेको मान्छेले प्रधानमन्त्री हुने सपना देख्नु अनौठो होइन नि ? भारतमै हेर्नुहुन्छ भने अधिकांश मुख्यमन्त्री भएकाहरु प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यो अनौठो कुरा केही पनि भएन । म पार्टीले गरेको निर्णयका आधारमा अघि बढ्छु ।


प्रतिक्रिया

2 thoughts on “‘प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य छु, हुम्लाको मान्छे नहुने भन्ने छ र ?’ (भिडिओ)

  1. अवश्य । कर्णालीका मान्छेले सपना नै देख्न नपाउने हुन्छ ? कर्णाली पछि पर्नुका विविध कारण मध्ये सपना नदेख्नु र सपना देख्नेहरूकाे खुट्टा तान्नु पनि थप कारण हुन् । अनि सही विचारलाई समर्थन गर्दा पनि विभिन्न ट्याग लगाउने झन् खतरनाक कारण हाे । सफलताकाे शुभकामना मुख्यमन्त्री ज्यू ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित खवर