कर्णाली एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश सांसद भण्डारीको माग

सुर्खेत । प्रदेश सांसद नरेश भण्डारीले कर्णाली एयरलाइन्स सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् । त्यसका लागि सरकारले बजेटको निश्चित हिस्सा विनियोजन गर्नुपर्ने उनको जोड थियो ।

कर्णाली सरकारले ल्याएको बजेटमाथि आफ्नो धारण राख्ने क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवम् कर्णालीका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भण्डारीले उक्त माग गरेका हुन् ।

‘केही रकम शेयरका रुपमा नागरिक र उद्योगी व्यवसायीबाट संकलन हुनेछ । उद्योगी व्यवसायी तथा नागरिकलाई सेवा र नाफा दुइटै प्राप्त हुने विश्वास दिलाउँ’, उनले भने ।

उनले स्याउ तथा विकास परियोजना कता हरायो भन्दै सरकारसँग प्रश्नसमेत गरेका छन् । ‘स्याउ तथा विकास परियोजना कता हरायो ? जुम्लामा प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर किन तुइयो ? किन एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरिएन ?’, उनले प्रश्न गरे ।

बजेटले कर्णालीलाई विहारपथमा हिँड्न प्रेरित गर्छ वा गोवापथमा वा सिक्किमपथमा, लक्जमवर्ग वा श्रीलंका प्रश्न तीर बनेर घोचेझैं लाग्ने बताउँदै सांसद भण्डारीले भने, ‘चिनियाँ आर्थिकपथका तगारा के के हुन् सोच मग्न हुन्छु । भूटानले पनि जिस्क्याएझैं लाग्छ । बजेट, राजनीति, राजनीतिक संस्कार र प्रवृत्ति कता जाँदैछ ? विश्लेक्षण गर्न मन लाग्छ ।’

बजेटमा पूँजीगत खर्चको सीमा बढाएर ५९.५८ प्रतिशत पुर्‍याउनुलाई सकारात्मक भन्दै उनले ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षाले आशा जगाएको बताए ।

केही रणनैतिक सडकमा विनियोजित बजेट, सहिद तथा बेपत्ता परिवार र घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार, सहिद स्मृति तथा जीवन निर्वाह भत्ता र कर्णाली सेवा पुरस्कार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले गरेको प्रगति उल्लेखनीय रहेको भन्दै सांसद भण्डारीले भने, ‘विपन्न र जोखिममा परेका नागरिकप्रति सरकारले देखाएको जिम्मेवारीबोध सराहनीय छ । कर्णाली लगानी सम्मेलनले लगानी प्रवर्द्धन गर्न सघाउनेछ ।’

‘विद्युत पहुँचबाट बञ्चित ४३.८७ प्रतिशत कर्णालीका नागरिकलाई लक्षित गरी ल्याइएको कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम, वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको बृहत् खानेपानी आयोजना, एकीकृत वस्ती विकास, जनता आवास र विपन्नहरुको घर निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम अपर्याप्त छ । जीर्ण कर्णाली लोकमार्गका विषयमा बजेट उदासीन देखिन्छ’, उनले थपे ।

उनले ५० पेज र २२३ बुँदाको बजेट बक्तब्यमा डोल्पामा नसुनिएको र नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘जाजरकोट नेपथ्यमा सुनियो । मुगु, जुम्ला र दैलेख कमैमात्र उच्चारित भए । केही जिल्ला पटकऔपटक दोहोरिए’, पूर्वमन्त्री भण्डारीले भने, ‘तसर्थ बजेटको न्यायोचित र सन्तुलित वितरणमा सरकारलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ भेटिन्छ ।’