सरकारी छाप र दस्तखत किर्तेमा दोषी ठहर भएपछि एमालेकी प्रदेश सांसद खातुन पदमुक्त

विराटनगर । सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दामा दोषी ठहरिएपछि एमालेबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सांसद गुलेफुन खातुनको पद गुमेको छ । जिल्ला र उच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि उनी दोषी ठहरिएकी हुन् ।

प्रदेश १ की सांसद खातुनले मुद्दा दोहो¥याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएकी थिइन् । उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको जिल्ला अदालत मोरङको फैसलामा चित्त नबुझेपछि सांसद खातुन सर्वोच्च पुगेकी हुन् । तर सर्वोच्चले उनको निवेदन खारेज गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनको निवेदनमा माग अनुसार दाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा दोहो¥याउन अनुमति नहुने आदेश जेठ २५ गते दिएको खुलासा भएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को उम्मेदवारको अयोग्यता सम्बन्धी दफा १३ ९घ० मा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति अयोग्य हुने भनिएको छ । दफा १६ मा पदमुक्तसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भए त्यस्तो पदबाट मुक्त हुने उल्लेख छ ।

जिल्ला अदालत मोरङले २०७४ बैशाख ३१ गते नै उक्त मुद्दामा फैसला गरी कसुर ठहर गरेको थियो । त्यसपछि खातुनले जिल्लाको आदेशमा चित्त नबुझेको भन्दै उच्च अदालत विराटनगरमा ०७४ माघ ३० गते मुद्दा पुनरावेदनको निवेदन गरेकी थिइन् ।

उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश यमुना भट्टराईको इजलासले २०७६ पुस ६ गते जिल्लाको फैसलामा गरिएको जरिवाना उल्टाउँदै बिगो बराबरको जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । उच्चले एक वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने जिल्लाको आदेश सच्याउँदै एक वर्ष कैद र १४ हजार ५८३ रुपैयाँ ३३ पैसा जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।

खातुनले मोहीबाट प्राप्त हुने जग्गा नामसारीका लागि २०७१ चैत ४ गते तत्कालीन कदमाहा गाविसबाट लिएको सिफारिसकै चलानी नम्बर राखेर गाविस सचिवको दस्तखतसमेत नक्कली बनाइ जग्गा एकलौटी बनाउने गरी कर्मचारीको मिलेमतोमा अर्को सिफारिस निकालेकी थिइन् । एउटै दर्ता नम्बरमा दुई वटा सिफारिस निकालेपछि उनीविरुद्ध सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते मुद्दा परेको थियो ।

उक्त मुद्दामा पक्राउ परेकी खातुन र उनका श्रीमान् शेख सिलावर मियाँ २५ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए । खातुन १० हजार धरौटीमा रिहा भएर उच्च अदालतमा मुद्दा लड्दै आएकी थिइन् ।

उच्चले समेत कैद सजायसहितको फैसला गरेपछि भने उनी ‘फरार’ भएकी थिइन् । प्रहरीले उनलाई फरार सूचीमै राखेर खोजी गर्दै आए पनि आँखा छलेर प्रदेशसभामा आउने र प्रदेशसभाको हाजिरी कितावमा हाजिर गरेर भाग्दै आएकी थिइन् ।

अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेको र उनको सांसद पद कायमै रहेको भन्दै हालसम्म पनि प्रदेशसभाबाट नियमित सेवा सुविधा बुझ्दै आएकी छन् ।