नगरपालिकाकाे ४० लाख लगानीमा सञ्चालन भएको रेडियोले कर्मचारीलाई तलब दिएन

सुर्खेत । नगरपालिकाको लगानीमा सञ्चालन भएको रेडियोले पारिश्रमिक नदिएको भन्दै पत्रकारहरू आन्दोलित भएका छन् ।

रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकाले २०७५ सालमा ४० लाख लगानी गरेर सञ्चालन गरेको रेडियो नयाँ नेपाल ९८ दशमलव २ मेगाहर्जले पारिश्रमिक नदिएको भन्दै कार्यरत कर्मचारी र पत्रकारहरू आन्दोलित भएका हुन् ।

त्यहाँ काम गर्दै आएका ६ जनाले एक वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । उनीहरूले उक्त रेडियोबाट दश लाख रकम पाउन बाँकी रहेको जनाएका छन् ।

पत्रकारहरू हिरा परियार, सत्यबहादुर बटाला, सुनिल बिक, प्रकाश गौतम, कल्पना बिक र सीता शाहीले काम गरेको पारिश्रमिक नपाएका हुन् ।

पारिश्रमिक माग गर्दै आएका उनीहरूले आज देखि पहिलो चरणको आन्दोलन सुरुवात गरेका छन् ।

पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तरगत मङ्गलवार विरोध र्‍याली निकालिएको श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालका संयोजक सत्य बटालाले जानकारी दिए ।

श्रमजीवी पत्रकार संघ र रेडियो नयाँ नेपाल संघर्ष समितिको संयुक्त आयोजनामा आज र्‍याली समेत निकालिएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी, समाजवादी प्रेस संगठनका केन्द्रीय सदस्य अमरराज पुन, प्रेस सेन्टर नेपालका कर्णाली प्रदेश कोषाध्यक्ष गोपाल रेग्मी, जिल्ला सचिव नारायण ओली, समाजवादी प्रेस संगठनका जिल्ला अध्यक्ष भरत चन्द लगायतले श्रमजीवी पत्रकारले तत्काल पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आन्दोलनरत पत्रकारले अविलम्ब पारिश्रमिक दिनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारिता ऐन अनुसार पारिश्रमिक व्यवस्था गरिनुपर्ने, परीक्षणकाल पुरा गरेका कर्मचारीलाई स्थायी गरिनुपर्ने र हक अधिकारको विषयमा बोलेकै भरमा निष्कासन गर्ने, जगेडामा राख्ने, अनावश्यक तनाव दिने, राजीनामा दिन बाध्य पार्ने जस्ताका कार्य बन्द गर्न माग गरिएको छ ।

माग सम्बोधन नगरिएमा असार ९ गते सामाजिक सञ्जाल मार्फत रेडियो व्यवस्थापनको भण्डाफोर गर्ने, असार १२ गते रेडियोमा १ घण्टा धर्ना र नाराबाजीको कार्यक्रम गर्ने र त्यति गर्दा पनि माग पुरा नभए दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने संयोजक बटालाले जानकारी दिए ।

यता, प्रेस चौतारी नेपाल कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारीले राज्यद्वारा लगानी गरिएको रेडियोमा कार्यरत पत्रकारले नै पारिश्रमिक नपाउनु दुःखद भएको बताए । ‘कम्तीमा राज्यको लगानी भएको रेडियोमा काम गर्ने पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाउनुपर्छ । उहाँहरूको आन्दोलनप्रति प्रेस चौतारी नेपाल कर्णाली प्रदेशको ऐक्यबद्धता छ,’ उनले भने ।