सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ मेटाउन मन्त्री बनेको हुँ : कानूनमन्त्री शर्मा

सुर्खेत । संसदीय मामिला तथा कानून मन्त्री गोविन्द शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ मेटाउने बताएका छन् ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले आफू त्यही कारणले मात्रै मन्त्री भएको स्मरण गराए ।

‘मेरो मुख्य भूमिका भनेको सशस्त्र द्वन्द्वका घाउ अन्त्य गर्नु हो । त्यसकालागि आवश्यक निर्देशन प्रधानमन्त्री ज्यूबाट पाइसकेको छु,’ उनले भने, ‘अहिले म त्यही कामको सिलसिलामा छु । आज सुदूरपश्चिम जाने र त्यसपछि गण्डकी प्रदेशका द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गरेर के गर्नुपर्ने हो समाधान निकाल्नेछु ।’

वीरेन्द्रनगरका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई उनले हिजो चुनावको जुन दलबाट उम्मेदवार भए पनि अब जितिसकेपछि सबैको अभिभावक बन्न अनुरोध गरे ।

‘अब कर्मचारीले एमालेको नेतृत्व भनेर वा नेतृत्वले काँग्रेसको कर्मचारी भनेर काम नगर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न आवश्यक भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यदि हामी पुरानै ढर्रामा काम गर्न थाल्यौँ भने संघीयतामाथि नै नागरिकको अविश्वास पैदा हुने र त्यसले सबै प्रणाली नै ध्वस्त हुने देखिएको छ । तसर्थ सबै मिलेर जनताको मान्छे, पवित्र मान्छे र शुद्ध चित्त भएको मान्छेको रूपमा काम गर्न आवश्यक छ ।’

उनले जनप्रतिनिधिलाई जनताको मान्छेको रूपमा काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘अब जनताको पक्षमा काम गर्नुहोस् । तपाई सरकार सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ।’ आफ्नो नेताले भनेको कुरा मान्नै पर्छ भन्ने कुरा दिमागमा नराख्नुहोस् ।’ यस्ता गल्ती दोहोरिए जनता संघीयताको विरुद्धमा जाने अवस्था आउन सक्ने खतरा बढेको उनको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले शिक्षा ऐन नबन्दा दुःख पाइएको, अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपन भएको, संघ र प्रदेशबाट चार पाँच लाखका आयोजना आउने गरेको, कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय महालेखा परीक्षकले उल्ट्याउँदै बेरुजु देखाउने गरेको लगायतका गुनासा समेत मन्त्री शर्मासँग गरेका थिए ।

‘कार्यपालिकाले निर्णय गरेर कानूनी सल्लाहकार राख्दा बेरुजु देखाउने समस्या आएको छ । कोभिडको समयमा सरकारले दिएको निर्देशन अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई दिइएको भत्तालाई समेत बेरुजुमा राखिएको छ ।’ नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालले भनिन्, ‘यसले जनप्रतिनिधिले बेरुजु देखाउन थाले भनेर मिडियाले खेदो खन्ने क्रम बढिरहेको छ । हामी यो कार्यकाल बेरुजु शून्य बनाउन चाहन्छौँ । यसकालागि कानून मन्त्रालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले स्थानीय तहको प्रमुख उपप्रमुखलाई आवश्यक सल्लाह देओस् ।’