बलात्कारको मुद्दा कमजोर पार्न महान्यायधिवक्ताको चलखेल ! दबाब नमानेपछि सरकारी वकिलको सरुवा

काठमाडौं । महान्यायधिवक्ता कार्यालयले ललितपुरकी सहायक जिल्ला न्यायधिवक्ता संगिता थोकरको सरुवा गरेको छ ।

मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय, हेटौंडामा सरुवा गरिएको पत्र हिजो थोकरलाई पठाइएको हो । एक बालिका बलात्कारको आरोपीविरुद्ध मुद्दा कमजोर बनाउन गरेको आग्रह नमानेको र दबाबबारे सञ्चारमाध्यममा बोलेको आरोपमा आफ्नो सरुवा गरिएको दाबी थोकरको छ ।

‘यो मुद्दा कमजोर बनाउन महान्यायधिवक्ता कार्यालयले कसरी दबाब दिइरहेको छ भन्नेबारे सञ्चारमाध्यममा लगातार समाचारहरू आइरहेका थिए । अर्कोतर्फ म पनि मुद्दा कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेको थिएँ’, नेपाल प्रेससँग थोकरले भनिन् ।

कन्चनपुर घर भई ललितपुरको इमाडोलमा रहेको ग्रिन हिल अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका सुशिल चटौतविरुद्ध घरमा काम गर्न राखिएकी बालिकाले बलात्कारको आरोप लगाएपछि आरोपी अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । जिल्ला अदालतमा गत वैशाख १८ मा मुद्दा दर्ता भएकामा चटौतलाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलानको आदेश भएको थियो ।

केही समयअघि भएको बकपत्रमा भने पीडितले बयान फेर्दै सुशिलले बलात्कार नगरेको बरु उनकी श्रीमतीले बेला-बेलामा गाली गर्ने गरेको बताएकी थिइन् । बकपत्रका लागि पीडितलाई आरोपीका परिवारले नै अदालतमा पुर्‍याएर मुद्दा कमजोर बनाउनेतर्फ लागेकोबारे त्यतिबेलै समाचार बाहिरिएको थियो ।

‘पीडितको बकपत्र गराउने बेला प्रहरीले पीडितलाई खबर गरी हामीसँगै अदालत पठाउँछ । तर, यी बालिकाको केसमा बकपत्र हुने दिन अदालतबाट मलाई सोझै बकपत्रका लागि खबर भएको थियो’, थोकरले भनिन् ।

अरुले नमानेपछि संगिताले हेर्नु परेको थियो मुद्दा

राजनीतिक पारिवारिक पृष्ठभूमीका चटौतविरुद्ध सुरुमा सातदोबाटो प्रहरी वृत्तमा जाहेरी दर्ता गर्न खोजिए पनि नमानेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेपछि मात्र प्रकृया अगाडि बढेको थियो ।

विभिन्न संस्थासँगको काउन्सिलिङपछि मात्र संगिताले बलात्कार भएको बाहिर ल्याएकी थिइन् । उनका अनुसार सुशिलले तीन वर्षदेखि लगातार बलात्कार गर्दै आएका थिए । पीडित १० वर्ष हुँदादेखि उनीमाथि बलात्कार सुरू भएको आरोप लागेको थियो । प्रहरीले तत्कालै सुशिललाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढायो । तर, महान्यायधिवक्ता कार्यालयको दबाब प्रहरीदेखि नै सुरु भएको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल प्रमुख सुशिला ज्ञवालीले हेरिरहेको मुद्दा एक्कासी उनले सहायक न्यायधिवक्ता युरेन लामालाई हेर्न भनिन् । निमित्त जिल्ला प्रमुख ललिता श्रेष्ठ रहेपनि उनले पनि यो मुद्दा नहेर्ने मनसाय राखेपछि युरेनलाई फाइल जिम्मा दिने निर्णय भएको थियो । तर, जुन दिन त्यस्तो निर्णय भयो, त्यसको दुई दिनदेखि युरेन बिदामा थिइन् । २४ औँ दिनमा प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन जिम्मा लगाउँदा कुन सरकारी वकिलले हेर्ने भन्ने निश्चित थिएन ।

‘सबैजना पन्छिरहनु भएको थियो । महान्यायधिवक्ता कार्यालयको आशय प्रहरीले जस्तो पठाएको छ त्यसैलाई कपि गरेर अभियोग पत्र बनाउनुपर्छ भन्ने रहेछ’, थोकरले भनिन्, ‘अब मुद्दा हेर्ने मान्छे नै नभएपछि मैले हेर्न सहमत भएँ । तर, अनुसन्धान प्रतिवेदन गोलमटोल थियो । अनुसन्धानका क्रममा लिइएको पीडितको भिडिओ प्रतिवेदनमा राखिएको थिएन । मैले तत्कालै मगाएर मिसिलमा राखेँ । अरु धेरै कुरा मिलाएर अभियोग पत्र बलियो बनाउने प्रयास गरेँ ।’

थोकरका अनुसार अझै पनि एउटा अडिओ इजलाससमक्ष पेस हुन सकेको छैन । ‘सात मिनेटको त्यो अडिओमा पीडित र उनकी आमाबीच कुरा भएको देखिन्छ । त्यहाँ उनले आफुमाथि बलात्कार हुँदै आएको बताएकी छिन्। अन्य कुराहरू पनि त्यहाँ भएको छ जसले मुद्दाको सुनुवाइमा आरोपीलाई अप्ठेरो पार्ने छ । त्यही अडिओ अदालतसमक्ष नपुगोस् भनेर मलाई यहाँबाट हटाइएको हुन सक्छ’, थोकरको दाबी छ।

२०७७ चैतमा थोकरको ललितपुर सरकारी वकिल कार्यालयमा सरुवा भएको थियो । १५ महिनापछि उनी त्यहाँबाट सरुवा भएकी हुन् । सामान्यतय २ वर्षसम्म सरुवा नगर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ ।