लुम्बिनीको बजेट चिरफार : आकारमा वृद्धि, ठूला आयोजनामा कटौती

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो पटक कार्यान्वयन नहुने र स्रोतविनाको घाटा बजेट नल्याउने जानकारी यसअघि नै दिएको थियो । बुधबार सार्वजनिक भएको बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना र अन्य ठूला आयोजनामा बजेट कटौती गरिएको छ । त्यसमाथि बजेटको आकार बढेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल तथा अर्थविज्ञले यसको विरोध गरेका छन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा १ अर्ब ६७ करोड ६० लाख बढीको बजेट ल्याएको छ ।

गएको साउन अन्तिममा बनेको वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटको प्रतिस्थापन गरी अर्को बजेट ल्याएको थियो । अर्थविज्ञहरु यही प्रतिस्थापन बजेटकै कारण पूँजीगत खर्च हुन नसकेको बताइरहेका छन् ।

चालू आवका लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । जसमा दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्व राख्ने योजना नभएकाले बजेट वितरणमुखी भएको आरोप लगाइएको छ ।

आगामी बजेटमा प्रदेशको स्थायी राजधानी निर्माण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र सिंचाइ एवं ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको आर्थिक मामिलामन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताएका छन् ।

यो बजेटमा पूँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख र चालूतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ रहेको छ  । वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ छ  ।

प्रस्तुत बजेट करिब ५ अर्बको घाटा बजेट भएकाले विपक्षी दललगायतलाई प्रश्न उठाउन ठाउँ पाएका हुन् । त्यसमा १ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने र ४ अर्ब चालू वर्षको बचत हुने अनुमान गरिएको छ । चालू वर्षको जेठ मसान्तसम्म सरकारले झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन झण्डै ४५ प्रतिशत हो । असार महिनामा मात्र पूँजीगततर्फ ५० प्रतिशत हाराहारी खर्च हुने अनुमान भएकाले पनि यसअघिको सरकारले गरेको शत प्रतिशत पूँजीगत खर्चभन्दा निकै कम रहने भएको छ ।

बजेटमा आगामी वर्षको खर्चका लागि आन्तरिक स्रोतबाट ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ७० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

त्यस्तै संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ । संघीय सरकारबाट १८ अर्ब ५० करोड बढी रकम अनुदान लिएको प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सशर्ततर्फ १ अर्ब १२ करोड ६० लाख, समपूरक अनुदानतर्फ १ अर्ब ८५ करोड ५० लाख र वित्तीय समानीकरणतर्फ ८५ करोड रुपैयाँमात्र वितरण गर्नेछ ।

बजेटले कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरणका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मूल्य श्रृंखलामा आधारित बजारीकरणबाट कृषि क्षेत्रको आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । तर, बजेटमा त्यसअनुसार रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्योग स्थापनाको लागि बजेट र योजनामा ध्यान दिएको छैन ।

उता अर्थमन्त्री खड्का भने ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’को नारालाई साकार गर्ने गरी बजेट आएको र करको दर वृद्धिभन्दा दायरा वृद्धिमा जोड दिएको बताउँछन् । उनले प्रदेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन ६ खर्ब ८५ अर्ब रहेको र लुम्बिनी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय ११०३ अमेरिकी डलर पुगेको बताए ।

चालू वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ३७ प्रतिशत हुने अनुमान सरकारको रहेको उनको भनाइ छ  । दिगो विकासका लक्ष्यहरू, सरकारको नीति कार्यक्रम, लुम्बिनी प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना, प्रदेशसभाबाट पारित विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं प्रदेशसभा सदस्यबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गर्दै बजेट तयार गरिएको मन्त्री खड्काले बताए ।

के छन् बजेटका प्राथमिकता ?

सरकारले बजेटमार्फत कृषि उद्योग, पर्यटन र सेवा क्षेत्रहरूमा उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

ती निर्धारण गरिएका लक्ष्य हासिल गर्न कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, प्रदेश गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन, आवधिक योजना तथा स्थानीय मागमा आधारित भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कला, संस्कृति र पूर्वाधार विकासको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

लघु, घरेलु तथा मझौला उद्योगको प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्ने, सिंचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन पनि प्राथमिकतामा छन् ।

आधारभूत भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास र विस्तार गरी पिछडिएका क्षेत्रको आर्थिक रुपान्तरण, प्रदेशका जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परागत सीप, कला र प्राकृतिक स्थलहरूको संरक्षण र विकास गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आम नागरिकको सहज पहुँच पुर्‍याउँदै गुणस्तरीय सेवा दिने पनि सरकारको प्राथमिकतामा छन् ।

बजेटमा दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती उपत्यकामा राजधानी व्यवस्थापन, लुम्बिनी विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको पातिहाल्नासम्मको सडकलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि सारिएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन गर्न जग्गा उपलब्ध गराएको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई गढवा गाउँपालिकाको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा स्थानान्तरण गरी नमुना शिक्षालयका रूपमा विकास गर्न र सरस्वती माविको भवन निर्माण गर्न ७ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ  ।

कृषि क्षेत्रमा के आए नयाँ योजना ?

कृषिबाटै प्रदेशको समृद्धि देखेको सरकारले एक स्थानीय तह, एक नमुना उत्पादन नीति अघि सारेको छ । त्यसका लागि बाली वस्तु प्रवर्द्धन, कृषि विकास कार्यक्रमलगायतका अभियानमुखी कार्यक्रमका लागि २९ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । सामुदायिक र निजीस्तरमा ७० वटा स्रोत केन्द्रहरूको स्थापना र सुदृढीकरणका लागि ४ करोड बजेट छ  ।

कृषि क्षेत्रको विकास गर्न ७५ हजार घरधुरीमा कृषि तथा पशुपन्छी प्राविधिक परिचालनमार्फत सेवा उपलब्ध हुनेछ  । किसानको उत्पादनको बजारीकरणका लागि सबै जिल्लामा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन हुनेछन् । कृषि बाली भण्डारणका लागि ८ करोड ४५ लाख बजेट छ  । बाली तथा पशुपन्छी बीमा निःशुल्क घोषणा गरिएको छ  । अभियानसहितका कृषि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमका लागि २२ करोड २० लाख बजेट छ  ।

यसैगरी सहकारी संस्थाहरूमार्फत महिलाहरूमा उद्यमशीलता विकास गर्न ‘लुम्बिनी प्रदेशका महिला : उद्यमशीलतामा पहिला’ कार्यक्रमका लागि १ करोड रकम छ  । प्रदेशभित्र कृषि तथा औद्योगिक कर्जा प्रवाह गर्न र प्रदेश सरकारका कारोबार सञ्चालन गर्न लुम्बिनी प्रदेश बैंक स्थापना गर्ने लक्ष्य पनि सरकारको छ  ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका प्राथमिकता

संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई प्रादेशिक मेडिकल कलेजमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ  । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पेटसम्बन्धी रोगको निदानको लागि अत्याधुनिक सेवा सञ्चालन र फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न ८ करोड बजेट छ  ।

प्रसूति सेवाका लागि अत्यधिक भीड हुने लुम्बिनी अस्पतालमा प्रसूतिका लागि नयाँ भवन निर्माण गर्न १५ करोड बजेट छ  । थारु समुदायमा हुने सिकलसेल एनिमियालगायतका रगतजन्य वंशानुगत रोगको स्क्रिनिङ, रोकथाम तथा उपचारका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ  । महिलाको पाठेघरको मुख र स्तन क्यान्सर परीक्षणलाई हरेक स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न पनि बजेट विनियोजन भएको छ  ।

प्रदेशका तीनवटा प्रादेशिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि ५२ करोड ८२ लाख बजेट छ  । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अस्पताल र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माणका लागि ६७ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएको छ  ।

गर्भवती एवं प्रसूति महिलाको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै एम्बुलेन्स नभएका स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने, विपन्न नागरिकको क्यान्सर, मुटुको भल्भ फेर्ने, मृगौला प्रत्यारोपणका लागि प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटबाटै सम्बोधन गरेको छ  । यो कार्यक्रम गत वर्ष मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमै छ  ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि ‘बाजेबज्यै चौतारी’

ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा मिलन केन्द्रको रूपमा ‘बाजेबज्यै चौतारी’ स्थापना गर्न एक करोड ३० लाख र रूपन्देहीको सैनामैनामा प्रदेशस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माणका लागि ७ करोड बजेट छुट्याइएको छ  । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था भएको छ  । रूपन्देहीको छपियामा विज्ञान संग्रहालय निर्माण गर्न पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ  ।

औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि

रूपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, दाङको लक्ष्मीपुरमा उद्योग स्थापना गर्ने अघिल्लो सरकारको कार्यक्रम निरन्तर छ  । उद्योगमार्फत लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायलाई सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न १० करोड बजेट छ  । रोल्पा, प्यूठान र रुकुम पूर्वमा रहेको अल्लो व्यवसाय प्रवरद्धनका लागि बजेट व्यवस्था भएको छ  ।

गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिक कोसेली घर सञ्चालन, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक कार्यक्रम पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ  । त्यसका लागि ३ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट छ  । कपिलवस्तुको कपिल कागज उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नवलपरासीको चिनी मिल पुनर्संरचनामा पनि सरकारले ध्यान दिने गरी बजेट व्यवस्थापन गरेको छ  ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा थपिएका योजना

‘उज्यालो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश’ नारालाई यथावत राख्दै घरेलु सौर्य ऊर्जा जडानलाई अघि बढाउने सरकारको लक्ष्य छ  । स्वर्गीय प्रदेशसभा सदस्य उत्तरकुमार वली सडक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतका सडकमा सौर्यबत्ती जडान गर्न १८ करोड ७६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ  । स्थानीय तहमा अभियानका रूपमा सञ्चालन भइरहेको एक घर एक धाराको संकल्प पूरा गर्न सबै स्थानीय तहमा खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता योजना (वास प्लान) कार्यान्वयन गर्न २ अर्ब ६५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

निर्माणाधीन भूमिगत सिंचाइतर्फका १९४ वटा, मझौला तथा साना सिंचाइ गरी २६८ आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न र ६ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्न एक अर्ब ४३ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

व्यवस्थापनयोग्य वन क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न ७ करोड बजेट छ  । त्यसबाट ५० हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा सघन वन व्यवस्थापन कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ  । वन क्षेत्रको डढेलो नियन्त्रण तथा वन अतिक्रमण र चोरी निकासी रोक्न ‘वनसँग सेलिब्रिटी’ कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ  । त्यसका लागि एक करोड ८ लाख बजेट छ  ।

एक स्थानीय तह एक नर्सरी, एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम निरन्तर छन्  । सबै वडामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने गरी ८५ वडा पोखरी निर्माण गर्न ८ करोड बजेट छ । भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यलाई नदी प्रणालीमा आधारित बनाउन १७ करोड बजेट छ  । त्यसले दिगो जलाधार व्यवस्थापनका लागि लेयरिङ, फेसिन निर्माण, पालिसेडजस्ता कम खर्चिला कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ  ।

गुल्मीको मदाने, रेसुंगा, थाप्ले, प्यूठानको गौमुखी, रोल्पाको जलजला र बर्दियाको खाता क्षेत्रमा वन क्षेत्रभित्रका ऐतिहासिक र मनोरम प्राकृतिक स्थलको संरक्षण र पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ४ करोड ४७ लाख रकम छ  ।

सरकारले पर्यटन र पूर्वाधारका माध्यमबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा दिन परम्परागत पेसा एवं संस्कृतिको अध्ययन अनुसन्धान गर्न १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ  ।

अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी–मानसरोवर पर्यटकीय सर्किटको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सरकारले गर्ने भएको छ । रोल्पाको होलेरी, प्यूठानको बड्डाँडालगायतका स्थानमा हिल स्टेसनको सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ  । त्यसका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट छ  ।

पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सम्झनामा दाङको राप्ती गाउँपालिकामा सुशील कोइराला स्मृति पार्क निर्माण गरिनेछ  । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीसँग बर्दियाको कृष्णसार, बाँकेको वागेश्वरी, दाङको बार्‍हकुने, रोल्पाको जलजला, प्यूठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रेसुंगा, पाल्पाको रानीमहल, अर्घाखाँचीको सुपा देउराली, रुपन्देहीको मर्चबारी, कपिलवस्तुको शिवगढी, नवलपरासीको गौतमबुद्ध स्तूपा र रुकुम पूर्वको ढोरपाटनलाई ऐतिहासिक, धार्मिक र प्राकृतिक बाइसे चौबीसे सर्किटका गन्तव्यस्थलका रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन भएको छ  । त्यसका लागि ६ करोड छुट्याइएको छ  ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा रिफ्रेस सेन्टर निर्माण गर्न ३ करोड ५० लाख बजेट छ  । सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको वैकल्पिक मार्ग चरंगे–झुम्सा सडक खण्ड पूरा गर्न १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छ  ।

प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने पहुँच मार्ग स्तरोन्नतिका लागि ४८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ  । निर्माणाधीन ८५ वटा सडक पुल सम्पन्न गर्न र ५५ नयाँ पुलको निर्माण सुरु गर्न १ अर्ब ८९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

के भन्छन् प्रतिपक्ष दल तथा अर्थविज्ञ ?

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले चालू वर्षमा पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारले आगामी वर्षको बजेट वितरणमुखी बनाएर ठूलो कमजोरी गरेको जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको विपरीत बजेट आएको एमालेको आरोप छ ।

‘यसअघिको सरकारमा कोरोना महामारीको निकै ठूलो जोखिम थियो । त्यो समयमा पनि हामीले पूँजीगत खर्च शत प्रतिशत गरेका थियौं । अहिलेको पूँजीगत खर्चले सरकारको कमजोरी प्रस्ट पारेको छ । यति धेरै मन्त्रीहरु राख्दा पनि काम हुन सकेन, बजेट खर्च हुन सकेन । आखिर केका लागि बढाइएको रहेछ मन्त्रिपरिषद् सदस्य भन्ने त प्रस्ट भयो नि !’, ३ वर्ष प्रदेशको आर्थिक मामिलासमेत सम्हालेका पूर्वमुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने ।

संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले सरकारले चुनाव प्रभावित गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रमको विपरीत बजेट आएको बताए ।

प्रदेश गौरवका आयोजनाको बजेट काटेर र रणनीतिक महत्वका धेरै योजना कटौती गरेर ल्याइएको बजेट कुनै पनि मानेमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले ठोकुवा गरे । पर्यटक प्रवर्द्धन गर्ने हिल स्टेसन निर्माण योजना, रोजगारी सिर्जना गर्ने कृषिकर्मी उत्पादन, उद्योगहरूको स्थापनालगायतका धेरै योजना अहिले कटौती गरिएको उनको दाबी छ ।

‘दीर्घकालीन महत्व राख्ने कुनै योजना नै छैन । सुन्दा नाम धेरै, जनतालाई भन्दा कार्यकर्ताका लागि प्राथमिकता बजेटमा छ । यस्तो बजेटले विकास र समृद्धिभन्दा भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्र बढाउँछ’, उनले भने ।

आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष हुमराज भुसालले प्रदेश सरकारले संसदमा पेस गरेको बजेट हेर्दा वायुमण्डलभरिको हावा एउटै बेलुनमा भरेर उडाउन खोज्दा बेलुन फुटेकोजस्तै रहेको बताएका छन् ।

‘अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण समष्टिगत चरहरुलाई समावेश गर्ने प्रयास गरिएको यस चुनावी बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रम तथा योजनाहरु सम्पूर्ण रुपले सत्तामा रहेका पार्टीका निर्वाचन क्षेत्र लक्षित गरेर निर्माण गरिएकाले लोकतान्त्रिक देखिँदैन । प्रादेशिक संरचनाको सबैतिरबाट विरोध भइरहेको अवस्थामा बनेको बजेटले संघीयतालाई दिगो बनाउन आधारभूत शर्तका रुपमा रहेको वित्तीय अनुशासन र आर्थिक पारदर्शिताको बारेमा कुनै पनि विषय समावेश नगरिनु नै यो बजेटको गम्भीर गल्ती हो’, भुसालले भने ।

उनले भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र विस्तारमात्रै समृद्ध प्रदेशको आधार नभएको बताए । सोको व्यवस्थापन गर्न जनशक्ति पहिले आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । भुसालले भने, ‘महत्वपूर्ण कुरा बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने हो । यस विषयमा अस्पष्टता रहेकाले बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने खालको छ ।’