केपी ओलीका कारण संघीयता प्रभावकारी भएनः मुख्यमन्त्री पाण्डे – Nepal Press
नेपाल टक

केपी ओलीका कारण संघीयता प्रभावकारी भएनः मुख्यमन्त्री पाण्डे

‘प्रदेशको सत्ता समीकरण हाम्रो हातमा छैन, शीर्ष नेतृत्वको निर्णय पर्खिरहेका छौं’

सत्तारुढ दल नेकपा (एकिकृत समाजवादी)ले संघीय सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेसँगै सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली काँग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र)मा पनि मन्त्री हेरफेरको चर्चा व्याप्त छ । साथै, प्रदेश सरकारको नेतृत्व र मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुनुपर्ने माग कतिपय सत्तारुढ दलकै नेताहरुले गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ नेकपा (एकिृकृत समाजवादी)ले बागमती प्रदेश सरकारको मात्र नेतृत्व गरिरहेको छ । बागमती प्रदेश सरकार गठन हुँदा नै नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एकिकृत समाजवादी) बीच ६–६ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । त्यस आधारमा उक्त प्रदेशको नेतृत्व हेरफेर हुनुपर्ने नेपाली का‌ंग्रेसका केही नेताहरुले माग गरिरहेका छन् ।

के नेकपा एस बाग्मती प्रदेशको नेतृत्व त्याग्न तयार छ त ? प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेसँग हामीले यही प्रश्न राखेका थियौं । उनले प्रदेश सरकार नफेरिने बरु संघीय सरकारका मन्त्री बजेटपछि हेरफेर हुने दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेसँग प्रदेश सरकारले गरेका काम र सरकारको भविष्यका विषयमा नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानी

तपाईं मुख्यमन्त्री बनेको ६ महिना पुग्यो । अपेक्षाकृत काम गर्नसक्नुभएको छ ?

मैले २०७८ कार्तिक ११ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएको हो । यो गठबन्धनको सरकार हो । गठबन्धनमा रहेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी) केन्द्रको राष्ट्रिय महाधिवेशन भर्खरै सकिएको र स्थानीय तहको निर्वाचन लगायतका कारणले सरकारले अपेक्षाकृत ढंगले काम गर्न सकेन । तर, काम हुँदै नभएको भन्ने चाहिँ होइन ।

यो ६ महिनाको अवधिमा हामीले उच्च शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदबाट पारित गराउन सफल भयौं । अब हामीले पूर्णरूपमा प्रदेशस्तरमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने भयौं । यो विधेयकबाट सामुदायिक, मानित र प्रतिष्ठान गरेर तीन किसिमका विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने छ ।

हामी केही समयभित्रै विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्दैछाै‌ं । विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी नै हामीले अनुसन्धान परिषद स्थापना गर्दैछौं ।

यो प्रदेशमा पोल्ट्री व्यवसाय असाध्यै फस्टाएको छ । यहाँ धेरै कुखुरापालन हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन बनाएर पोल्ट्री विकास वोर्ड स्थापना गर्दैछौ । हामीसँग दुग्ध विकास वोर्ड छ । यहाँ ११ हजार प्रारम्भिक सहकारी छन् । यसलाई व्यवस्थित गर्न भुमि विकास तथा सहकारी मन्त्रालय बनाएका छौँ । सहकारी विकास गर्न सहकारी विकास पनि हामीसँग छ ।

निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन अघि नबढ्दा प्रदेशलाई काम गर्न अफ्ठेरो परिरहेको अवस्था थियो । यहाँहरुले आफैं अध्यादेश ल्याएर काम गर्नुभएको हो ?

हो । हामीले प्रदेश निजामति सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका छौ । अध्यादेशबाटै भए पनि ल्याइदिनुहोस् भनेर संघीय सरकारलाई मैले अनुरोध गरेँ तर, ल्याउन सकेन । मुलुकभरका सातवटै प्रदेश सरकारमध्ये हामीले मात्र यो अध्यायदेशका रुपमा भए पनि कानुन ल्यायौं ।

अध्यादेश आइसकेपछि केही महत्वपूर्ण कामको सुरुवात भएको छ । यसबाट प्रदेश सरकारले कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । बागमती प्रदेशमा ३ हजार ६ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । रिक्त रहेको एक हजार ४ सय कर्मचारीमध्ये अब ८ सय कर्मचारी मात्र भर्ना गर्न बाँकी छ ।

हामीले अहिले इन्जिनियर र भेटनरी पढेकालाई सातौँ तहमा भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । यसले ठुलो प्राविधिक जनशक्तिमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रालयका सचिव संघीय सरकारले नै पठाउँदै आएको छ । अध्यादेशमार्फत प्रदेशबाटै प्रदेश सरकारको सचिव बढुवा गरेर नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौ । संघीय सरकारले नै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने भएको हुनाले प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध सुमधुर बन्न नसकिरहेका बेला हामीले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेका छौ । अब हामी बागमती प्रदेशमा रहेका एक सय १९ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्त गर्न सक्छौँ ।

हामीले स्थानीय तहका कर्मचारीको सन्दर्भमा पनि सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा अध्यादेश जारी गरेका छौँ । यसले एक सय १९ स्थानीय तहको हैसियत के छ भनेर देखाउनेछ । हामीले अहिले स्थानीय तहलाई ४ भागमा विभाजन गरेका छौ । हामीसँग ५ वटा पालिका अत्यन्तै आर्थिक रूपले कमजोर छन् । हामीले पछाडी परेका पालिकालाई बढीभन्दा बढी स्रोत उपलब्ध गराउने नीति पनि अघि सारेका छौ ।

संघीय सरकारले अध्यादेशबाटै धेरै कानुन ल्यायो भनेर आलोचना भइरहेका बेला प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारको सिको गर्दै अध्यादेशबाटै कानुन ल्याउन खोजेको हो ?

हामीलाई छिट्टो काम गर्नका लागि अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको हो । एउटा ऐन पारित गर्न १० महिनासम्म लागेको अनुभव हामीसँग छ । हतार–हतार गर्नुहोस भनेर सांसदलाई पनि दबाव दिन सकिँदैन । यी दुई अध्यादेश ल्याउनैपर्ने भयो । यसले प्रदेश सरकारलाई काम गर्नका लागि लागेको ठुलो पर्खाल तोडिएको छ । ३ हजार ६ सय कर्मचारीमध्ये एक हजार ४ सय कर्मचारी खाली हुँदा काम गर्न सक्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन सकिरहेको थिएन । त्यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो । यसलाई ६० दिनभित्र संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक भनेर ल्याउने चलन छ । त्यसैले यो विस्तारै ऐनका रुपमा नै आउँछ । तर, ऐन नआउदाँसम्म अध्यादेशले काम गर्छ ।

गठबन्धनको सरकार हुँदा काम गर्न कत्तिको सहज भइरहेको छ ?

तीनवटा दल मिलेर अहिलेको सरकार बनेको छ । हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गरेर त्यसैको आधारमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका छौँ । हाम्रो बिचमा राम्रो सल्लाह र समझदारी भइरहेको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मापदण्डअनुसार नै हामी काम गरिरहेका छौ । बागमती प्रदेश सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै एक सय १९ स्थानीय तहमा दलित अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायबाट एसइई उर्तिण गरेकामध्येबाट एक जनालाई प्राविधिक शिक्षा निशुल्क पढाउने निर्णय गरेको छ ।

यो निर्णय मात्र भएको हो कि कार्यान्वयनको प्रक्रियामा पनि अघि बढेको छ ?

कार्यान्वयनकै चरणमा छ । सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने भएकाले प्रक्रियामा गइरहेको छ । कार्यविधि निर्माणको प्रक्रियामा छ । सामुदायीक विद्यालयमा पढेका र सामुदायिक विद्यालयबाटै उच्च शिक्षा हासिल गर्ने छोरीलाई छात्रावृत्ति दिने निर्णय भएको छ । यो पनि कार्यविधि बनाएर प्रकृया अघि बढेको छ ।

अध्यादेशमार्फत प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढे पनि उनीहरुको रेकर्ड राख्ने सरकारी संयन्त्र थिएन । प्रदेश सरकारले भर्ना गरेका कर्मचारीको रेकर्ड राख्नका लागि प्रदेश कितावखाना स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाएका छौ । शितभण्डार व्यवस्थित गर्न कार्यविधिको व्यवस्था गर्दैछौ । पाँच वटा सामुदायिक अस्पतालमा विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने तयारी छ । हामीसँग मुख्यमन्त्रीदेखि सबै मन्त्रालयका लागि आफ्नै भवन छैन । चित्रेपानीमा रहेको ५५ विगा सरकारी जमिन प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढाएका छौ । त्यहाँ प्रदेश सरकारको भवन बन्ने छ ।

यसपटकको बजेटमा के–के नयाँ कार्यक्रम आउछन् ?

यस पटकको बजेटमार्फत हामीले धेरै नयाँ कार्यक्रम ल्याउदैँछौ । सबै कार्यक्रम भन्न सकिने कुरा त भएन । बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्र थाहा हुन्छ । यद्यपी नीति तथा कार्यक्रममार्फत केही झलक भने देखिसकिएको छ । विशेषगरी आगामी वर्षको बजेटमा नमुना वडा समाजवादी कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ । संविधानले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा गरिसकेको हुनाले यो कार्यक्रम सुरु गर्ने सोच हो । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई तथा विभेदको अन्त्य र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम छन् । वडा–वडाबाटै सभ्य समाज निर्माण गर्ने लक्ष्य यस कार्यक्रमको छ ।

यस्तै हेटौडा अस्पताललाई मृगौला प्रत्यारोपण अस्पतालको रुपमा निर्माण गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ । १० हजार युवालााई ३ महिनासम्म सीप सिकाएर नेपालमै महिनामा ५० हजारसम्म कमाउन सक्ने बनाउने लक्ष्य छ । यी कार्यक्रम आउँदो बजेटमा समेटिएका छन् ।

यो विपद्को दृष्टिकोणबाट पनि सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको प्रदेश हो । प्रदेशभरिका एक हजार एक सय २१ वडाका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर स्वयम्सेवक तालिम दिने हाम्रो योजना छ । हामीले प्रदेशबाट खरको छानो उन्मुलन गर्ने कार्यक्रम, लोपोन्मुख र सबैभन्दा कम जनसंख्या रहेका बनकरीया, सुरेल, हायू, गन्धर्वजस्ता जातिलाई रोजगारीसँग जोड्न सिप सिकाउने, विना व्याज ऋण दिने लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएका छौ ।

सरकारको आयू नै छ महिना भएकाले यी सबै महत्वाकांक्षी योजना कसरी पुरा हुन्छन् ? अर्को सरकारले निरन्तरता नदिन पनि सक्छ नि ?

त्यस्तो हुँदैन । राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने भन्ने हुँदैन । यदि राम्रा कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिने हो भने मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो गाउँ आफै बनाउ कार्यक्रम र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण कार्यक्रम अहिलेसम्म कसरी चल्न सक्थ्यो ? त्यतिबेला कांग्रेसका नेता डा.रामशरण महतले कनिका छरिएजस्तो भयो भन्दै बजेट वक्तव्य नै च्यात्नुभएको थियो नि । तर, उहाँले पछि आफैं अर्थमन्त्री भएको बेला यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुभयो । ५१ सालमा २५ करोड दिइएको थियो । अहिले उक्त कार्यक्रमको बजेट १ खर्व पुगिसकेको छ ।

त्यसकारण राम्रा कार्यक्रमलाई जुनसुकै सरकारले पनि काट्न सक्दैन । हामीले ल्याएका कार्यक्रम राम्रा र प्रभावकारी भएको हुनाले निरन्तर रुपमा अघि बढ्छन् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो र बढ्छन् पनि ।

प्रदेश सरकारहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको औचित्य छैन, खारेज हुनुुपर्छ भन्ने पनि बहस भइरहेको छ नि । के भन्नुहुन्छ ?

बहस त जेसुकै पनि हुन्छ । संघीयता कार्यन्वयनको क्रममा यस्ता खालका बहस हुनु सामान्य नै हो । खासगरी भन्नुपर्दा नेपालको संघियता भनेकै प्रदेश संरचना मुख्य हो । नागरिकले यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । स्थानीय तह वा निकाय र केन्द्रीय सरकार त २००४ सालदेखि नै अभ्यासमा छ नि । यो अभ्यास त राणाकालदेखि नै लागू हुँदै आएको छ त । प्रदेश संरचना त २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्र कार्यान्वनयमा आएको हो । त्यसैले प्रदेश संरचना नेपालका लागि नयाँ अभ्यास हो ।

संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हामीले तीन तहको सरकार भनेर निर्माण गरेका हौं । जुन् लक्ष्यका साथ संघीयताको जन्म भयो एक कार्यकाल पनि पूरा नहुँदै यसलाई खारेज गरौँ भन्ने कुरा अव्यवहारिक हो । यो बहस गरेर भन्दा पनि संविधान संशोधनमार्फत हुने कुरा हो । त्यति धेरै सजिलो विषय होइन र यो खारेज गरौं वा हटाउँ भन्ने हो भने पनि संसदमा संख्या पुग्दैन र सफल हँुदैन ।

त्यसो भए संघीयता कार्यान्वयनमा तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

सन्तुष्ट त म मात्रै होइन कोही पनि छैन । त्यसका पनि विभिन्न कारण छन् । जसको पहिलो पाँच वर्षको समयमध्ये साढे तीन वर्ष जति त संघीयता विरोधी केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गरे । उनले गरेका सबै काम संघीयताविरोधी भएका हुनाले पनि संघीयता कार्यान्वयन हुन सकेन र अरुलाई पनि संघीयता कार्यान्वयनमा शंका उब्जिएको हो ।

त्यतिबेला तपाईं पनि ओली नेतृत्वको पार्टीमा नै हुनुहुन्थ्यो नि होइन र ?

म त्यही पार्टीमा थिएँ र त उनको संघीयता विरोधी काम मन नपरेर उनले अघि बढाएको नीति तथा कार्यक्रम मन नपरेर पार्टी विभाजित गर्नुपर्यो । उनले प्रदेशलाई संघको इकाइ हो भनेर कति ठाउँमा भाषणसमेत गर्न भ्याए । केपी ओलीकै दायाँ हात भनिएका तत्कालीन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले पनि त्यसको प्रतिकार गरेको तपाइहरुलाई थाहा नै छ । संघीयता विरोधी व्यक्ति केपी शर्मा ओलीले नै सरकारको नेतृत्व गरेको हुनाले प्रदेश सरकार बलियो हुन सकेन ।

संविधानमा प्रदेश प्रहरी समायोजन भनेको छ । नेपाल प्रहरीको डीआईजीपी तहको प्रहरी प्रदेशको मातहतमा राख्ने तयारी भएको छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन । संविधान निर्माण गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, नोट निष्कासन, सेना परिचालन गर्ने काम मात्र संघीय सरकारको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो नि ।

संघीय सरकारले गर्दै आएका अधिंकाश विकास आयोजना प्रदेशले गर्ने भनिएको थियो । संरचना पनि संघीय सरकार मातहत धेरै नराख्ने र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने वा स्थापना गर्ने भनिएको छ । स्थानीय तहले मात्र नागरिकलाई सेवा दिने भनिएको छ । तर, त्यो जसरी लेखिएको छ र त्यो गतिमा जानुपर्ने हो जान नै सकिरहेको छैन । फेरी विश्वका सबै मुलुकको तुलनामा हेर्ने हो भने संघीयताको अभ्यास गरिरहेका विश्वको अन्य देशभन्दा सबैभन्दा राम्रो अभ्यास नेपालमा भइरहेको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई संघीयता बिरोधी भनिरहदाँ के अहिले गठबन्धनको सरकार संघीयतामैत्री छ त ?

त्यो त होइन । अहिलेको सरकार पनि संघीयतामैत्री नै त छैन । म मुख्यमन्त्री भएपछि धेरै पटक प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर प्रदेश प्रहरी समायोजन कार्यान्वयन गर्नुपर्यो भनेर भनेँ । एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरे पुग्छ भनेर पनि भनेँ । तपाईंहरुको ढिलाइले गर्दा सरकारको विश्वास गुम्दै गएको छ भन्दा उहाँले हुन्छ चाँडै गर्छु भनेर त भन्नुभयो । सुरुमा पार्टीको महाधिवेशन सकेर गर्छु भन्नुभयो, तर गर्नुभएन । त्यसपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर गर्छु भन्नुभयो, त्यो पनि गर्नुभएन । अब प्रदेश र संघीय निर्वाचन पछि गर्छु भन्न पनि बेर छैन ।

अझै पनि उहाँहरुको मनमा कहीँ न कहीँ शंका र द्विविधा रहेको पाएको छु । मैले प्रहरी भर्ना गर्न नपाए पनि परिचालन गर्न दिनुहोस् भनेको हो । त्यो पनि मानिरहनुभएको छैन । यति मात्र संघीयता अनुसारको संरचना मात्र बनाएर नहुने रैछ । त्यसका लागि पर्याप्त स्रोत पनि त चाहियो नि । स्रोत नै नदिने, दिइहाले पनि कनिका छर्नेगरी दिएपछि कसरी काम गर्न सकिन्छ ? स्रोतलाई व्यवस्थित गर्नुप¥यो । योजना बनाएर अघि बढ्ने हो भने काम हुन्छ । भलै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरेर जम्मा २४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसलाई पनि धेरै भनेर मख्ख पर्नुपरिरहेको छ ।

प्रदेशका मन्त्री र सांसद नै स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि हुनका लागि राजीनामा दिएर भिड्नुभयो । भनेपछि प्रदेश सरकारप्रतिको विश्वास र आशा मरेको होइन ?

प्रदेशमा सांसद भएर खासै भुमिकामा नदेखिएकाहरु स्थानीय तहमा प्रमुख बन्दा भुमिका र बजेटमा काम गर्न पाइन्छ भन्ने मानसिकता हाबी भएकाले त्यसो भएको हुनसक्छ । तर, पाँचै वर्षमा प्रदेश सरकारले काम गर्न सकेन, काम छैन। कामै लागेन भन्न मिल्दैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारविचको दुरीलाई घटाउनका लागि हामीले स्थानीय तहको कर्मचारी पनि प्रदेशले पठाउने कानुनी बन्दोवस्त गरेका हौ । यसले पक्कै पनि यो दुरी घटाउने काम गर्नेछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौ ।

वाग्मती प्रदेशमा सरका गठन हुँदा नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एकिृकत समाजवादी) विच ६–६ महिना नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो । ६ महिना त बित्यो नि ?

बागमती प्रदेश सरकार हेटौंडामा बसेर निर्माण भएको होइन । यहाँका प्रमुख तीन पार्टीले पनि निर्माण गरेको होइन । संघीय स्तरमा नै शिर्ष नेता बसेर राष्ट्रिय सहमति अनुसार गठबन्धनको बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको हो । यद्यपी मधेश प्रदेश सरकारमा भने सुरुदेखि नै जसपाको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । उसैले पाउने भएकाले पनि उसले निरन्तरता पाइरहेको हो । बाँकी ६ वटा प्रदेशमा ३ वटा दलले दुई–दुई वटा पाउने शिर्ष नेताले बालुवाटारमा बसेर टुंगो लगाएर बागमती प्रदेश सरकार गठन भएको हो । फेरी पनि शीर्ष नेतृत्व बसेर जे निर्णय गर्नुहुन्छ त्यही हुने हो । शीर्ष नेतृत्वले सरकार छोड भन्ने बित्तिकै हामी छोड्छौं र निरन्तरता दिनुपर्यो भन्नुभयो भने निरन्तरता दिन्छौ ।

भनेपछि शीर्ष नेतृत्व तहको निर्देशन र निर्णयको पर्खाइमा हुनुहुन्छ ?

हो, हामी त्यही कुरिरहेका छौं भनौ । समीकरण परिवर्तन हुने–नहुने हाम्रो हातमा छैन । हामीले निर्णय गर्दैनौ पनि । गठबन्धनको माथिल्लो तहमा जे सहमति र निर्णय हुन्छ त्यसै अनुसार अघि बढ्ने हो ।

काँग्रेसका कतिपय नेताहरुले बजेटपछि बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ भनिरहेका छन नि ?

कुन नेताले के भने, कुन पार्टीले के भने भन्ने बारेमा मलाई थाहा छैन । तर, मैले प्रमुख सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसका सभापतिसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलेको सुनेको छु । उहाँले केही दिन अघि एक औपचारिक कार्यक्रममा नै प्रदेश सरकार परिवर्तन हुँदैन भनेर भनिसक्नुभएको छ । अरु कुन पार्टीका कुन नेताले के भने भन्ने कुरा पत्याउने कुरा भएन ।

तपाईंको पार्टीले संघीय मन्त्री फेरबदल गर्ने निर्णयले पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद सिर्जना गरेको छ । यसले त प्रदेश सरकारमा असर गर्ला नि ?

होइन । संघीय सरकारका मन्त्री परिवर्तन र प्रदेश सरकार फेरबदल फरक–फरक विषय हुन् । यि एक–अर्कासँग जोडिदैनन् पनि । हाम्रो पार्टीले निर्णय गरेर बजेट पारित हुनु पूर्व नै मन्त्री फेरवदल गर्ने कुरा अस्वभाविक र अव्यवहारिक हो । किनभने जुन मन्त्रीले संसदको रोष्टममा उभिएर उत्तर दिनुपर्छ उसलाई बजेटबारे छलफल चलिरहेकै समयमा हटाउन मिल्दैन ।

म पार्टीको तर्फबाट मन्त्री तोक्ने कमिटिको पनि सदस्य भएको हुनाले यसअघि संघीय सरकारमा हाम्रो पार्टीबाट पठाएका मन्त्रीलाई पठाउँदा नै ६÷६ महिना भनेको सही हो । उनीहरुलाई ६ महिनापछि अरुलाई मौका दिनुपर्छ र तपाईंहरु हट्नुपर्छ भनेर भनेकै हो । तर, अलिकति समय र प्रक्रिया मात्र नमिलेको हो ।

तपाईं मुख्यमन्त्री भए पनि मन्त्री तोक्ने कमिटिमा पनि भएको हुनाले र पार्टीको उपाध्यक्ष पनि भएको हुनाले पार्टीको यो निर्णय कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

संसदबाट बजेट पारित भएपछि निर्णय कार्यान्वनयमा जान्छ । यसमा कुनै समस्या छैन ।

अहिले रहेका मन्त्री नै नहट्ने कसरतमा लागेका हुनाले कुनै समस्या आउँछ कि निर्णय पक्कै कार्यान्वनय हुन्छ ?

पक्कै हुन्छ नि । पार्टीको निर्णय केही समयका लागि स्थगित मात्र भएको हो, रद्द भएको होइन । गठबन्धनभित्र दल एक अर्काको सहयोगी भएरै बस्नुपर्छ । त्यो बैठकमा म पनि थिएँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यसको असर धेरै ठाउँमा पर्न सक्छ वा आफ्नो पार्टीमा पनि दबाव पर्न सक्छ भनेर अहिले बजेट पारित नहुञ्जेलसम्म पर्खौ भन्नुभएको हो । उहाँहरुकै अनुरोधमा अहिलेका लागि भनौं वा केही दिनका लागि मात्र रोकिएको हो । नभए कार्यान्वयनमा गइहाल्थ्यो ।

पार्टीले नै पठाएको व्यक्तिलाई पार्टीले नै पत्र लेखेर फिर्ता गर्न भनेपछि र नयाँ नाम पठाएपछि प्रधानमन्त्रीले स्वीकार नगर्ने भन्ने त कुरै छैन नि । दलीय प्रणाली भनेको यही त हो नि पार्टीले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने । प्रधानमन्त्री आफंैले आफूखुसी मन्त्री हेरफेर गर्ने भए त किन पार्टीले निर्णय गर्नुपर्यो होइन र ?

प्रतिक्रिया

One thought on “केपी ओलीका कारण संघीयता प्रभावकारी भएनः मुख्यमन्त्री पाण्डे

  1. देश र जनताको लागि सिन्को नभाँच्ने कुकुर हरु आफु सत्तामा बसेर सत्ता को चास्नी मा डुबेर भ्रष्टाचार गरेर बस्ने अनि जे कुरा मा पनि ओली लाई दोष दिने लाज सरम छैन चुतिया हरु, यो देश मा संघियता नै काम छैन।

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित खवर