बहस सकिए पनि किन आएन एआईजी सिफारिसविरुद्ध परेको मुद्दाको फैसला ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सोमबारदेखि सुरु भएको एआईजी सिफारिस र आईजीपी बढुवाविरुद्ध परेका रिटको अन्तिम सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राख्दै आगामी पेशी असार ५ गतेका लागि तोकिएको छ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले एआईजी सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा बहस सकिएर आईजीपी बढुवाविरुद्ध परेको रिटमा निवेदकका एक जना कानुन व्यवसायीको बहस सुनेपछि आगामी पेशी असार ५ गतेका लागि तोकेको हो।

सोमबारको बहस सकिएपछि न्यायाधीशद्वय कार्की र चुडाल केही समय छलफलमा जुटेका थिए, पेशी कहिले तोक्ने भन्ने सम्बन्धमा । आराम गर्ने कक्षमा पुगेर सल्लाह गरेका उनीहरूले इजलास अधिकृतलाई बोलाएर असार ५ गतेका लागि पेशी तोकिएको जानकारी दिन भनेका थिए। त्यति बेलासम्म निवेदक र उनीहरूका कानुन व्यवसायीहरू निर्णय कुरेर बसेका थिए।

हेर्दाहेर्दै भएको अवस्थामा लगातार दिनमा बहस चल्ने गरे पनि त्यो नगरेर अरू कुनै दिनका लागि तोक्न सक्ने अधिकार पनि इजलासलाई रहन्छ।

त्यसअघि एआईजी सिफारिसविरुद्धको रिटको बहस सकिएपछि नै इजलासले सोमबारको बहस त्यत्तिमै टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए। तर आईजीपी बढुवाविरुद्ध रिट हालेका एआईजी विश्वराज पोखरेलका कानुन व्यवसायीले आफ्नो पक्षले साउन २० देखि अवकाश पाउन लागेकाले बहस रोक्न नहुने आग्रह गरेका थिए।

यस्तो छ विचाराधीन मुद्दाको घटनाक्रम

सरकारले गत वैशाखमा एआईजीका तीन दरबन्दी थप्दै त्यसमा डीआईजी धिरजप्रताप सिंह, वसन्त पन्त र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा सिफारिस गरेको थियो।

आफूभन्दा कनिष्ठ डीआईजीलाई बढुवा सिफारिस गरेको भन्दै तत्कालीन डीआईजीहरु घनश्याम अर्याल, इश्वरबाबु कार्की र प्रकाशजङ कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए।

चैत २२ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाएको थियो।

त्यसपछि वैशाख ४ र वैशाख ११ गते दुई पटक पेशी तोकिए पनि हेर्न नभ्याइने भएर स्थगित भएको थियो ।

सरकारले वैशाख १८ गते एआईजी धिरजप्रताप सिंहलाई आईजिपी बनाउने निर्णय गरेपछि आफूलाई अन्याय भएको भन्दै अर्का एआईजी पोखरेलले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।

आफूभन्दा १७ महिना जुनियर एआईजीलाई आईजीपी बनाएर सरकारले कानुनी राज्यको धज्जी उडाएको पोखरेलको दाबी थियो। एआईजी सिफारिसविरुद्ध रिट हालेका तीनै जना निवेदकले वैशाख १८ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाए भने उनीहरूको अर्को पेशी वैशाख २५ गतेका लागि तोकिएको थियो।

वैशाख २२ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश सुश्मलता माथेमाले पोखरेलको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि जेठ १७ गतेका लागि पेशी सार्न नमिल्ने गरी अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेकी थिइन्।

वैशाख २५ गते सर्वोच्चका कामु प्रधान न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले एआईजी सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो भने पूर्ण सुनुवाइका लागि जेठ १७ गते पेशी तोक्ने आदेश थियो। साथै उक्त मुद्दामा पोखरेलको मुद्दा पनि लगाऊ राखेर एउटै इजलासमा हेर्ने आदेश पनि गरेको थियो।

जेठ १७ गते सार्न नमिल्ने भनिएको पोखरेलको रिटमा एआईजी सिफारिसविरुद्ध परेको मुद्दाका विपक्षीहरूलाई म्याद तामेल नभएको र लिखित जवाफसमेत नआएको भन्दै बहस हुन नसक्ने र आगामी पेशी जेठ ३० गतेका लागि तोक्ने निर्णय भएको थियो।

तत्कालीन डीआईजीहरुले जसको बढुवाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए उनीहरूमध्ये एक जना आइजिपी छन् भने अर्का एक जना एआईजी रहेका छन्। वसन्त पन्तले भने अवकाश पाइसकेका छन्।

सोमबारको बहसमा निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले आफ्ना पक्षहरूले अवकाश पाइसकेपनि अन्याय भएको भन्दै सेवा सुविधा एआईजीसरह पाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए। यता सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले भने निवेदकहरूले अवकाश नै पाइसकेकाले उनीहरूले एआईजीसरह सेवा सुविधा पाउनु पर्ने भन्ने माग तर्क संगत नभएकाले रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए।

‘यो अवस्थामा एआईजी सिफारिसविरुद्ध रिट हालेका निवेदकलाई अन्याय भएको छ भन्नु अहिले आईजीपी रहेका सिंहको त्यतिबेलाकै सिफारिस पनि गलत थियो भन्ने हो। सिंहको आईजिपी बढुवाविरुद्ध नै अहिले अर्को रिट छ। त्यसैले इजलासले एकै पटक फैसला सुनाउन लागेको हुन सक्छ’, एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायी भन्छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले इजलाससँग एकै पटक वा मुद्दाअनुसार फरक फरक फैसला सुनाउन सक्ने अधिकार भएको बताए।