कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम : के भन्छन् सत्ता र प्रतिपक्षका सांसद ?

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले मंगलबार कर्णाली प्रदेशसभामा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामीले केही सांसदसँग प्रतिक्रिया लिएका छौं ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबाट उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको नेकपा एमालेका सांसद दल रावलले टिप्पणी गरेका छन् ।

‘न कुनै स्पष्ट बाटो तय गरिएको छ, न त कुनै दीर्घकालीन नीति तय गरिएको छ’, एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका रावलले भने, ‘यो नीति तथा कार्यक्रम गन्तब्य विहीन यात्रीको आत्मकथामा केन्द्रीत भए जस्तो लागेको छ । यसले कर्णालीका समस्यालाई न त सम्बोधन नै गर्छ न समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको अवधारणालाई नै पछ्याउँछ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद एवम् सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष देवी ओलीले नीति तथा कार्यक्रम शब्दहरुमा हेर्दा राम्रो आएको बताइन् ।

‘नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म आएका सबै राम्रा छन् । शब्द र कार्यक्रमका हिसाबले राम्रो छ । लक्षित समुदायको बारेमा कार्यक्रममा बढी उल्लेख गरेको छ । विगतको सरकारले गरेको योजनालाई स्वामित्व ग्रहण गर्ने र पुराना योजनालाई पुर्णता दिने भन्ने उल्लेख छ । समग्रमा भन्दा नयाँ योजना भन्दा पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुने खालको नीति आएको छ । बजेट कस्तो आउँछ त्यो हेर्न बाँकी छ ।’ उनी भन्छिन्, ‘नम्बर दिने हो भने सयमा ८०/८१ दिन सकिन्छ ।’

एमाले सांसद मिना सिंह रखालले नीति तथा कार्यक्रममा उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताइन् ।

‘कोभिडबाट निजी क्षेत्र उथलपुथल छ । अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गइरहेको छ । जमिन बाँझो छ । नुन देखि सुनसम्म आयात गर्नुको विकल्प छैन । जताततै महँगी बढिरहेको छ । उत्पादनमा बढावा दिन खासै त्यस्तो योजना नै यो नीति तथा कार्यक्रममा देखिएन’, उनले भनिन्, ‘यो झारा टार्न ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम हो । यसको प्रशंसा गर्न आवश्यक नै देखिएन ।’

उनले समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीबासीको नारा राखिए पनि त्यसतर्फको यात्रा गर्न यो नीति तथा कार्यक्रमले एक पाईला पनि सार्न नसक्ने बताईन ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद दीनबन्धु श्रेष्ठले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो आएको बताए ।

‘केही पुरानो निरन्तरता छ । केही नयाँ छ । बजेटमा समावेश गरेर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सके यो कर्णालीका लागि उत्तम नीति तथा कार्यक्रम हो ।’ उनले भने, ‘नीतिमा आएका कुराहरूलाई बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिएको खण्डमा यसले सुखारी कर्णालीबासीको नारालाई प्राप्त गर्न मद्दत दिन्छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद रातो कामीले नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा ठीकै लागेपनि प्रभावकारी भने नभएको बताएका छन् ।

‘सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी आएको देखिएन । बेरोजगार युवालाई रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रम खासै आएको देखिएन । कर्णालीमा रहेका छरपस्ट बस्तीलाई एकीकृत बस्तीको रूपमा विकास गर्ने नीतिमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्थ्यो त्यो भएन । विगतमा बाढी पहिरोमा परेर पीडित बनेका जनता अहिले पनि सडकमै छन् । उनीहरूका बारेमा प्रस्टरूपमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको देखिएन’, उनले भने ।