मतदान स्थलमा गोली चलाउनु परे प्रहरीलाई कसले दिन्छ आदेश ?

काठमाडौं । शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र म्यादी प्रहरीहरु सबै स्थानीय निकाय तथा मतदान स्थलमा परिचालन भइसकेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार निर्वाचनको सुरक्षा केन्द्रित सुरक्षाकर्मीहरुको संख्या २ लाख ५० हजारभन्दा माथि छ। एक लाख म्यादी प्रहरी, ६० हजारभन्दा बढी नेपाल प्रहरी, ७० हजार नेपाली सेना निर्वाचन सुरक्षामा खटिएका छन् ।

१० हजारभन्दा बढी मतदानस्थलको सुरक्षाको भित्री घेरामा नेपाल प्रहरी र म्यादी प्रहरी तथा सबैभन्दा बाहिरी घेरामा नेपाली सेना हुनेछन् । सुरक्षा संवेदनशीलताअनुसार मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, संवेदनशील र कम संवेदनशील गरी तीन भागमा बाँडिएको छ । अति संवेदनशील मतदानस्थलमा कम्तिमा ३ जना नेपाल प्रहरी र ८ जना म्यादी प्रहरी, संवेदनशीलमा ३ जना नेपाल प्रहरी र ६ जना म्यादी प्रहरी तथा कम संवेदनशीलमा तीन जना नेपाल प्रहरी र ५ जना म्यादी प्रहरी हुनेछन् ।

मतपेटिकाको संख्याअनुसार हरेकमा एक जना प्रहरी र दुई जना म्यादी प्रहरी थपिँदै जानेछन् । प्रत्येक मतपेटिका नजिकै एक जना नेपाल प्रहरी र दुई जना म्यादी प्रहरी हुनेछन् । मतदानस्थलभित्रको सुरक्षा कमान्ड नेपाल प्रहरीका जुनियर अफिसरले गर्नेछन् ।

मतदानस्थलभित्र खटिने नेपाल प्रहरीका तीनैजना कर्मचारीसँग हतियार हुनेछ । मतदानस्थलको सुरक्षा चुनौतीअनुसार नेपाली सेना बढीमा ३० मिनेटभित्र त्यहाँ आइपुग्ने गरी सुरक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ । थप जनशक्तिका लागि हेलिकप्टरलाई पनि तयारी अवस्थामा राखिएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्र पोखरेलले मतदान स्थलमा गोली चलाउनु पर्ने अवस्थालाई अन्तिम विकल्पका रुपमा लिइएको बताए । ‘भीड नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरु हुन्छन् । गोली चलाउने विकल्प अन्तिम हो’, उनले भने ।

स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार भीड नियन्त्रणका क्रममा गोली हान्ने आदेश प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने व्यवस्था छ। तर, निर्वाचन सुरक्षाका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मोबाइल अफिसरलाई उक्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको गृह प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

‘भरसक हरेक स्थानीय तहमा एक जना उपसचिवस्तरका मोबाइल अफिसर रहेका छन् । सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आदेश दिन सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मोबाइल अफिसरलाई दिने व्यवस्था गरिएको छ । मोबाइल अफिसरले साथमा रहेका अन्य सुरक्षा कमान्डरहरुसँग निर्णय गरेर उक्त आदेश दिन सक्छन्’, पोखरेलले भने ।