आईजीपी विवाद : फुली लगाइसकेकालाई काम गर्नबाट रोक्न मिल्छ की मिल्दैन ? न्यायाधीश माथेमा- अन्तिम सुनुवाइमा विवेचना गरौँ

काठमाडौं । ‘मानौँ सरकारले राती बढुवा गर्ने निर्णय गरेर भोलिपल्ट ९ बजे फुली लगाई दियो । अन्यायमा परेकाहरू न्यायका लागि अदालत जाँदा कम्तीमा ११ बज्छ । अब सरकारले फुली लगाइसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन मिल्दैन भन्न थाल्ने हो भने न्यायका लागि अदालत आउने बाटो नै बन्द गरी दिए हुन्छ । सरकारका निर्णयहरुविरुद्ध अदालत जान नपाउने व्यवस्था गरौँ’, आफूभन्दा १६ महिना जुनियर एआईजी धिरज प्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गरेर आफूलाई अन्याय भएको भन्दै विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटको पहिलो सुनुवाइमा बिहीबार उनका कानून व्यवसायी सुनिल पोखरेलले बहसका क्रममा भन्दै थिए ।

कानून मिचेर गरिएका निर्णय र नियुक्तिहरू कार्यान्वयनमा आइसके पनि गलत कामलाई अदालतले तत्कालै रोक्नुपर्ने उनको माग थियो ।

‘मैले संविधान पटक पटक पढेँ। तर सरकारलाई अन्याय हुने कतै भेटिन । अन्याय त नागरिकलाई हुने रहेछ र न्यायका लागि अदालत पुग्छ’, पोखरेलले भने ।

यसअघि सरकारको निर्णयको बचाउमा उत्रिएका महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र निजी कानुन व्यवसायीहरूले सिंहले फुली लगाएर काम थालिसकेको, चुनावको मुखमा आईजीपी रिक्त हुँदा अप्ठेरो पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्न नहुने बरु रिटको अन्तिम सुनुवाइ यथाशक्य चाँडो गर्दा हुने उनीहरूको माग थियो ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निवेदकका तर्फबाट मात्र बहस हुने गरे पनि सरकार पक्षका वकिलहरू संवेदनशील विषय भएको भन्दै बुधवार आफूहरूले पनि बहस गर्न पाउनुपर्ने निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

पहिलो सुनुवाइपछि अदालतबाट हुने जानकारीका आधारमा सरकारी वकिलहरू उपस्थित हुने गरे पनि बुधवारको उक्त निवेदन न्यायाधीश सुश्मलता माथेमाले दर्ता हुने आदेश दिएपछि उनीहरू बहसमा उत्रिएका थिए।

माथेमाको एकल इजलासले बिहीबार उनै विपक्षी वकिलहरूको तर्कलाई उद्धृत गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारले गत वैशाख १८ गते सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । भोलिपल्ट बिहानै सिंहले दर्ज्यानी चिन्ह लगाएर काम थालेका थिए भने दिउँसो पोखरेलले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।

‘उल्लेखित मिति २०७९/१/१८ को निर्णय कार्यान्वयन भई मिति २०७९/१/१९ गते दर्ज्यानी चिन्ह समेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनु भएका विद्धान महान्यायाधिवक्ता लगायतका कानुन व्यवसायीका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ । निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धिरज प्रताप सिंहले काम सुरु गरेको भन्ने देखियो’, आदेशमा लेखिएको छ, ‘निवेदकले उठाउनु भएको कानुनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरूपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

निवेदक पोखरेलले आफूले आगामी साउन २० गतेदेखि उमेर हदका कारण अवकाश पाउन लागेकाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने र आफूलाई निमित्त आईजीपीको जिम्मेवारी दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि लिखित जवाफ पेस गर्न म्याद नथप्ने र दुवै पक्षका तर्फबाट पेशीसमेत स्थगित गर्न नपाउने आदेश गर्दै आगामी जेठ १७ गतेको लागि पूर्ण सुनुवाइको मिति तोकेको छ।