गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अदालतको आदेश, हटाउने सरकारको प्रयास असफल (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको कारबाही यथास्थितिमा राख्ने र उनलाई काम गर्न दिने यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनुवाइपछि गभर्नरको पक्षमा आदेश दिएको हो ।

लगातार दिन दिनदेखिको सुनुवाइपछि अदालतले यसअघि हरि फुँयालको इजलासले दिएको आदेशलाई निरन्तरता दिँदै मुद्दाको निरुपण समयमै हुन आवश्यक भएकाले सबै पक्षको लिखित जवाफ परेको एक महिनाभित्र पेस गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतको लामो व्याख्यामा गभर्नर अधिकारीमाथिको जाँचबुझ समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ । यो आदेशसँगै गभर्नर हटाउने सरकारको प्रयासमा अदालतले रोक लगाइदिएको छ । अब अधिकारीले नियमित काम गर्ने बाटो पनि सहज भएको छ ।