नाबालिगको बकपत्र नै अन्तिम सत्य नमान्न सक्छ अदालतले, बयान फेर्नेमाथि यस्तो छ सजायको व्यवस्था

काठमाडौं । नायक पल शाहविरुद्ध जबरजस्ती करणीको आरोप लगाएकी नाबालिगले अदालतमा बयान फेरेपछि नयाँ ट्वीस्ट आएको छ । यसअघि सरकारी वकिलसँगको बयानमा उनले शाहले आफूमाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । तर जिल्ला अदालत तनहुँमा आइतबार भएको बकपत्रमा बयान फेर्दै उनले जाहेरीमा लेखिएका विवरणहरू सत्य नभएको बताइन् ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा पीडितले अदालतमा बयान फेरेको अवस्थामा आरोपी निर्दोष ठहर हुने सम्भावना बलियो हुन्छ । यद्यपि, अदालतले पीडितको बकपत्रकै आधारमा मात्रै फैसला गर्छ भन्ने होइन । यो घटनामा पीडित नाबालिग भएकाले उनको बयानभन्दा जाहेरीकर्ता उनका बुवाको बयान महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि बुवाले पनि बयान फेरेमा अदालतले उनैलाई सजाय सुनाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

नेपालको कानून बमोजिम बलात्कारको मुद्दामा जाहेरीकर्ताले बयान फेरेमा आरोपीलाई माग गरिएको न्यूनतम सजायको आधा सजाय हुन्छ । गत चैत २२ गते राजपत्रमा प्रकाशित यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा भनिएको छ, ‘जबरजस्ती करणी सम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर गर्ने कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय हुने छ ।’

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले शाहविरुद्ध १२ देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय माग गर्दै अभियोग पत्र दर्ता गरेको थियो । यस आधारमा यदि जाहेरीकर्तालाई ६ देखि ७ वर्ष सजाय हुनसक्छ । तर, यो सजाय नाबालिग गायिकालाई दिइने छ वा उनको बुवालाई भन्ने चाहिँ अदालतको तजबिजमा भर पर्ने देखिन्छ ।

एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘नाबालिगले यसअघि प्रहरी र सरकारी वकिलसँग आफूमाथि बलात्कार भएको भनेर बयान दिएको हुँदा उनीमाथि पनि सजाय हुन सक्छ । साथै, जाहेरीकर्ता बुवामाथि पनि ।’

नाबालिग गायिकाको उमेर १७ वर्ष भनिएको छ । नेपालको कानून अनुसार १६ वर्षदेखि १८ वर्षको व्यक्तिले कुनै कसुर गरेमा उसलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुन सक्ने सजायको दुई तिहाइ सजाय हुन सक्छ । १४ वर्षको उमेरसम्मको नाबालिगलाई सुधार गृह राख्न सकिने विकल्प भए पनि १६ वर्षमाथिका लागि यो विकल्प छैन । त्यसैले गायिकामाथि ६ वर्षको दुई तिहाइ अर्थात् ४ वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने ती अधिकृतको तर्क छ ।

जबर्जस्ती करणी मुद्दामा अदालतमा जाहेरवालाले बयान फेर्दा पीडित भनिएकालाई नै सजाय भएका थुप्रै घटना छन् । केही साताअघि मात्रै अछाम जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा बयान फेरेको भन्दै १९ वर्षीय युवतीलाई साढे ३ वर्ष कैद सजाय गरेको थियो । आरोपी विरुद्ध माग गरिएको ७ देखि १० वर्ष सजायका आधारमा ती युवतीलाई सजाय निर्धारण गरिएको थियो।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ४४ मा अदालतमा बयान फेर्ने जाहेरवालालाई तीन महिनासम्म कैद वा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा आरोपीलाई क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था कानूनले गरेको छ । तर २०७७ सालमा अध्यादेशमार्फत जबरजस्ती करणी मुद्दामा बयान फेर्ने जाहेरवालाको हकमा छुट्टै सजायको व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन नभए पनि पटक पटक जारी हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक २२ चैतमा जारी भएकाले यो अध्यादेश अहिले सक्रिय अवस्थामा छ ।

२०७७ साल असोजमा दाङमा एक बालिका र महिलाले तीन जना युवाविरुद्ध होटेलमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । तर उनीहरूले अदालतमा बयान फेरेपछि अदालतले जाहेरीकर्ता महिलालाई एक महिना कैद र आरोपित तीनै जना युवालाई जनही २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । बालिकालाई भने कुनै सजाय तोकिएन ।

२०७७ साल भदौमा सुर्खेत जिल्ला अदालतले जबरजस्ती करणी मुद्दामा बयान फेर्ने अर्की एक महिलालाई पनि एक महिना कैद र १५ सय रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको थियो ।

जबरजस्ती करणी मुद्दामा न्यूनतम सजाय ७ वर्ष हुन्छ । यही अध्यादेशलाई टेकेर सुर्खेत जिल्ला अदालतले २०७७ चैतमा अदालतमा बयान फेरेको भन्दै एक महिलालाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो ।