आचारसंहितामा त्रुटि- एमालेले आयोगलाई बुझायो ६ बुँदे ध्यानाकर्षणसहितको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहितामा भएका त्रुटिहरू केलाएर नेकपा एमालेले ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै निर्वाचन धाँधलीरहित, स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन आफ्नो पार्टीको साथ रहने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले आयोगमै पुगेर ६ बुँदे ध्यानाकर्षणसहितको प्रतिबद्धतापत्र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई बुझाएको छ ।

सो पत्रमा आयोगले चैत ३ गते राजपत्र जारी गरेर सार्वजनिक गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता २०७८’ मा रहेका विभिन्न त्रुटिहरू ६ बुँदामा उल्लेख गरिएको छ । जसमा पहिलो बुँदामा आचारसंहिताको दफा ४ मा भएको त्रुटिका सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको छ । राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र भ्रातृसंस्थाले प्रचारप्रसार गर्न नपाउने भन्ने आशयको व्यवस्था छ ।

जसबारे पत्रमा ‘निर्वाचन भनेको मत माग्ने मात्र नभई दलहरूले आफ्ना विचारद्वारा जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने माध्यम पनि हो । संविधानको धारा २६९ को उपधारा (१) ले यसको प्रत्याभूत गरेको छ ।,’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार आचारसंहितामा भएको प्रावधानले दलहरूको विचार, नीति, कार्यक्रमको तुलना गरी श्रेष्ठतम् दललाई रोज्ने जनताको अधिकार कुण्ठित भएको एमालेको ठहर छ ।

यस्तै दोस्रो बुँदामा दफा ५ मा भएको व्यवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गरिएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफ्नो पार्टीको प्रचार गर्न नपाउने भन्ने विषयलाई वैचारिक र दलीय आवद्धतालाई अंकुश लाउन नहुने एमालेको धारणा छ । ‘यो निर्वाचनको सिद्धान्त र संविधानमा भएको राजनीतिक दलबीचको प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत समेत छ,’ सो बुँदामा उल्लेख छ ।

यस्तै बुँदा नम्बर ३ मा आचार संहिताको दफा २ (न) र दफा (११) मा भएको त्रुटिबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ भने, बुँदा नम्बर ४ मा दफा १२ (ढ) मा भएको व्यवस्थाको त्रुटि केलाएर धारणा राखिएको छ ।

यो सँगै एमालेले चैत २२ गतेको राजनीतिक दलहरूको प्रतिवद्धता लिने कार्यक्रममा भएको बिबाद र नाराबाजीकाबीचमा आफ्नो धारणा राख्ने अवस्था नभएका कारण प्रतिवद्धता जनाउन नसकिएको जनाएको छ ।

सोही अनुसार आज यो त्रुटिको ध्यानाकर्षणसहित निर्वाचनका पक्षमा रहेको यो पत्रमार्फत प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

दिउँसो १ बजे महासचिव पोखरेलको नेतृत्वमा उपमहासचिव एवं निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमाल र कानून विभाग प्रमुख रमेश बडालसहितको टोली आयोगमा गएर पत्र बुझाएको हो ।