कामु प्रधानन्यायाधीशको प्रतिशोधमा मुख्य रजिष्ट्रारको ‘भद्र प्रतिरोध’
मुख्य रजिष्ट्रार पद स्वीकार गर्न न्यायपरिषद्लाई सर्वोच्चका कर्मचारीको चेतावनी
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2020/11/nepalpress-logo-n.png)
![](https://www.nepalpress.com/wp-content/uploads/2022/03/deepak-lalbahadur.jpg)
काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा फेरि विवाद बढेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले प्रतिशोधपूर्ण ढंगले गरेको न्यायाधीश नियुक्तिप्रति मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले भद्र ढंगले प्रतिरोध गर्दै आफ्नो नियमित जिम्मेवारीमा रहेका छन् ।
कर्मचारीको प्रमुखको रुपमा मुख्य सचिव सरहको मुख्य रजिष्ट्रारलाई अपमानित हुने गरी उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी र कामु प्रधानन्यायाधीशबीच दूरीसमेत बढेको छ । न्यायपरिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाअभियोग लागेर निलम्बित बनेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतमा आफू नेतृत्वमा भएको न्यायाधीशहरुको हडतालमा कर्मचारीहरु तटस्थ बनेपछि आफूहरुलाई सहयोग नगरेको भन्दै मुख्य रजिष्ट्रारलाई कामु प्रधानन्यायधाीश कार्कीले कारवाहीको शैलीमा न्यायाधीश नियुक्त गरेका हुन् । यसप्रति सर्वोच्चका धेरै न्यायाधीशसमेत असन्तुष्ट छन् ।
पदीय मर्यादाअनुसार सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतका न्यायाधीशभन्दा माथि अर्थात मुख्य न्यायाधीश सरहको पद हो । यसअघि न्यायसेवाबाट मुख्य रजिष्ट्रार बनेका नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौला उच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा नियुक्त भएपनि राजन भट्टराईलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पनि असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो । जसलाई सर्वोच्च अदालतमा अपमान गरेको भन्दै कर्मचारीहरुले दुःख ब्यक्त गरेका थिए ।
न्यायपरिषदबाट नियुक्तिको सिफारिस भएपनि मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले आफू न्यायाधीश पदमा नजाने निर्णय गरेको सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराइसकेका छन । मुख्य रजिष्ट्रारले सपथ नलिएसम्म वा मुख्य रजिष्ट्रारबाट राजीनामा नदिएसम्म सो पद रिक्त हुन सक्दैन । उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गरेर सपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर मुख्य रजिष्ट्रारले सपथ नलिए उनलाई अन्य बाधा हुन सक्दैन ।
यता, प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशसमेत रहने न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारलाई स्विकार नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका छन । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रारलाई भर्याङ बनाएर माथि जान खोजेको आरोप लागिरहँदा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरुले राजनीतिक भर्याङबारे प्रश्न गरेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफूलाई सहयोग नगरेका कारण यस्तो निर्णय लिनु परेको बताएको कर्मचारी संगठनका एक नेताले नेपाल प्रेसलाई बताए । उनले यो निर्णय सच्चिएन भने तत्काल आन्दोलनमा जाने तयारी गरिरहेको बताए ।
न्यायाधीश नियुक्तिअघि कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश मीरा मैयाँ खड्काले कुँवर र नारायण पन्थीलाई बोलाएर राजीनामा गर्न वा पठाएको ठाउँमा जान तयार रहन भनेका थिए ।
अदालत र न्यायाधीश हरू संविधान मिच्न उद्धतको परिणाम हो यो ।
सर्बोच्च अदालत नियमावलीमै मुख्य रजिस्ट्रार कसरी आउन सक्छ र कसरी जान सक्छ भन्ने किटान नभएपछि नेतृत्व खुस भए तुरुन्त बढुवा हुने र नेतृत्व खुस नभए तुरुन्त घटुवा हुने अवस्थाको बिद्यमानता हुन्छ । यस अघि रजिस्ट्रार बद्रीबहादुर बस्नेतलाई मुख्य न्यायाधीश बनाइएको थियो । तर राजन भट्टराई मुख्य रजिस्ट्रार हुँदा पनि उच्च अदालतको न्यायाधीश मात्रै बनाइयो । सर्बोच्च अदालत निरंतर उत्तराधिकारी भएको आफै स्वशासित संस्था हो । यसले गरेका काम जसको नेतृत्वले गरेको भए पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ । मुख्य रजिस्ट्रार / मुख्य सचिब = मुख्य न्यायाधीश एउटै मर्यादाक्रमको हो भने सर्बप्रथम सर्बोच्च अदालतले राजन भट्टराईलाई मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्ति गरेर गल्ती सच्याउनु पर्छ र अब उप्रान्त जो कोही मुख्य रजिस्ट्रारलाई त्यो भन्दा तलको पदमा पदस्थापना नहुने कुराको जिम्मा लिनुपर्छ । त्यो नहुने हो भने जो कोहीलाई अब उच्च अदालतको न्यायाधीश भन्दा माथि नहुने प्रष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा सर्बोच्च अदालत जस्तो संस्थाले ब्यक्तिको अनुहार हेरेर निर्णय गरेमा न्यायमा बिचलन त्यहीँबाट सुरूहुन्छ ।