केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कस्तो छ महिला प्रतिनिधित्व ? (आँकडासहित)

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार चार सय ८० पुगेको छ । यसमध्ये महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख १ हजार एक सय ६९ छ, जुन कुल जनसंख्याको ५१ दशमलव ०४ प्रतिशत हो । यसले देशमा पुरुष भन्दा महिला करिब ६ लाख ९ हजार बढी भएको देखाएको छ ।

दश वर्षअघि २०६८ सालको जनगणनामा पुरुष र महिलाको हिस्सा क्रमशः ४८ दशमलव ५ र ५१ दशमलव ५ प्रतिशत थियो । जनसंख्यामा महिलाको तथ्यांक बढी देखिए पनि व्यवाहारिक पक्ष हेर्ने हो भने राज्यका सबै पक्ष, जस्तो-आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रमा भने महिलाको अवस्था तुलनात्मकरूपमा पुरुषभन्दा कमजोर रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगले गरेको पछिल्लो एक अध्ययनले देखाएको छ ।

राज्यले महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई बढावा दिनका लागि सकारात्मक विभेदको नीति अघि सारेको छ । त्यसयता औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा महिलाको संख्या बढ्दै गएको महिला आयोगले ‘अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस’ का अवसरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

५० वर्षमा पनि न्यायालय र समग्र कानुनी पेशामा पुरुषकै हालिमुहाली

नेपालमा सन् १९६० मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने पहिलो महिला शान्तिदेवी क्षेत्री हुन् । सन् १९६४ सम्म उनी नेपालकी एक्ली महिला अधिवक्ता थिईन् । त्यसपछिका ५० वर्षमा पनि न्यायालय र समग्र कानुनी पेशामा पुरुषकै हालिमुहाली कायम छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अनुसार नेपालमा १८ हजार एक सय ६० जना वलिग छन् । तीमध्ये दुई हजार दुई सय अर्थात १२ प्रतिशत मात्र महिला छन् । त्यसमध्ये पनि एक सय ७४ जना महिला मात्र अधिवक्ता छन् ।

अहिलेसम्म २९ जना प्रधानन्यायाधीश बन्दा महिला भने एक जना मात्रै

सरकारी वकिल र न्यायाधीशका रूपमा काम गर्ने महिला पनि पुरुषको तुलनामा धेरै कम छन् । अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा २९ जना प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका छन् । तीमध्ये सुशिला कार्की पहिलो र एक मात्र महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी छन् । उनले २०७३ असार २७ गतेदेखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म कार्यभार सम्हालेकी हुन् ।

यद्यपि, न्यायपालिकाले न्यायिक सुधारका प्रयासलाई योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने स्पष्ट दृष्टिकोण भने अघि सारेको छ । जसअन्तर्गत नेपालको न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना २०६१ सालदेखि लागु हुँदै आएको छ । यही कारण पछिल्ला वर्षमा न्यायपालिकाका विभिन्न तहमा महिला सहभागिता क्रमशः बढेको छ । पहिलेको तुलनामा महिलाको संख्या बढेको देखिए पनि खण्डीकृत तथ्यांकले सीमान्तकृत समूहका महिलाको पहुँच भने न्यून रहेको स्पष्ट देखाएको । यो प्रवृत्ति उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतमा पनि व्याप्त रहेको छ ।

नेपाल सरकारले सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरेपछि निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको पाइएको छ । राष्ट्रिय किताबखानाको २०७८ साउन महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार निजामती सेवामा जम्मा ८८ हजार दुइ सय ४४ जना कर्मचारीमध्ये पुरुष कर्मचारीको संख्या ६४, सात सय ६ अर्थात ७३ प्रतिशत छ भने महिला कर्मचारीको संख्या २३ हजार पाँच सय ३८ अर्थात २७ प्रतिशत मात्रै छ ।

विशिष्ट श्रेणीमा ६ प्रतिशत र प्रथम श्रेणीमा ८ प्रतिशत पुग्यो

राष्ट्रिय किताबखानाको २०७७ फागुनको तथ्यांक अनुसार भने निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता २६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । निजामती सेवामा कार्यरत कुल ८९ हजार सात सय पाँच कर्मचारीमध्ये पुरुष ६६ हजार ३१ जना र महिला कर्मचारी २३ हजार ६ सय ७४ छन् । निजामती सेवामा नीति, निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने सचिव र सहसचिव पदमा महिलाको सहभागिता क्रमशः ६ दशमलव २५ प्रतिशत र ८ दशमलव २५ प्रतिशत छ ।

 

 समावेशी व्यवस्था लागू भएको १३ वर्षमा महिलाको प्रवेशदर २३ प्रतिशत मात्र

निजामती सेवासहित सबै सरकारी सेवामा मा र अन्य पिछडिएका, सीमान्तकृत वर्ग तथा क्षेत्रको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले २०६४ सालदेखि सकारात्मक विभेदको नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । लोकसेवा आयोगको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ दखि २०७६/७७ सम्म अर्थात् समावेशी व्यवस्था लागू भएको १३ वर्षमा ३१ हजार ८ सय एक जना निजामती सेवामा प्रवेश गर्दा ७ हजार ३ सय ३१ महिलाको प्रवेश भएको छ । सकारात्मक विभेदको नीति कार्यान्वयन अवधिमा महिलाको प्रवेश दर २३ प्रतिशत पुगेको छ ।

ऐतिहासिकरूपमा नेपाली महिलाले परापूर्वकालदेखि द्वन्द्व र युद्धमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरे पनि माहिलाको योगदानलाई उचित सम्मान भने दिइएको छैन । महिला योद्धाको पहिलो अभिलेखीकरण वि. सं. १८७१ मा सुरू भएको नालापानीको युद्धताका गरिएको देखिन्छ । अहिलेको सुरक्षा निकायको संरचनामा भने २००८ असार एक गते चैत्यमाया डङ्गोल नेपाल प्रहरीको पहिलो महिला हवल्दारका रूपमा नियुक्त भएको देखिन्छ । उनले ३१ वर्षको कार्यकालपश्चात सहायक निरीक्षकका रूपमा अवकाश लिएकी थिइन् ।

पुरुषको तुलानामा सुरक्षाा निकायमा महिलाको संख्या अझै पनि कम

नेपाल प्रहरीमा पहिलो महिला नियुक्त भएको १५ वर्षपछि मात्र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि महिलाको भर्ती भएको हो । महिला प्रहरी कम्पनीकै सुरूवात भने अर्को १८ वर्षपछि २०४३ सालमा मात्र भएको हो । अहिलेको समयमा समावेशिता, सारभूत समानता, अविभेदको सिद्धान्त र सकारात्मक विभेदको सिद्धान्तका आधारमा सुरक्षा निकायमा महिलाको सहभागितालाई विशेष जोड दिइएको देखिन्छ । पुरुषको तुलानामा महिलाको संख्या अझ पनि कम भए छ तथापि सुरक्षा निकायमा महिलाको क्रमशः बढ्दो उपस्थितिले महिलाविरुद्ध हुने हिंसाको अनुसन्धान, छानबिन र रोकथाममा माहिलाका लागि पहुँचयोग्य वातावरण बनेको छ । नेपालमा सुरक्षा निकाय भन्नाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना बझिन्छ ।

अझै पनि सम्पादकीय र व्यवस्थापकीय पदमा पुरुषकै बाहुल्यता

विगत ३० वर्षमा महिला पत्रकारको संख्या वृद्धि हुनेतर्फ सकारात्मक संकेत देखिए पनि समान सहभागिता, सञ्चारमाध्यममा निर्णय लिने भूमिकामा उनीहरूको संलग्नता, समाचार कक्षको दिगोपन, उनीहरूलाई उपलब्ध गराइने सुविधा आदिमा उल्लेख्य प्रगति देखिएको छैन । अझै पनि सम्पादकीय र व्यवस्थापकीय पदमा पुरुषकै बाहुल्यता छ । पुरुष पत्रकारको तुलनामा महिला पत्रकारको प्रतिनिधित्व कम भए पनि नेपालमा महिला पत्रकारको सहभागिता भने बढेको छ । अनलाइन माध्यमको बढ्दो संख्या पनि महिला पत्रकारका लागि अवसरका रूपमा देखिएको छ । मुलुकभर खुलेका सञ्चारमाध्यम र अझ खासगरी यसमध्ये पनि अनलाइन र स्थानीय रेडियोमा कार्यरत सञ्चारकर्मी धेरै छन् ।

प्रेस पास लिने महिला पत्रकारको संख्या ६ सय ७२ मात्रै

तर, नेपालमा पत्रकारिता गर्न प्रेस पास लिनैपर्ने अर्थात कुनै तालिम वा डिग्री हासिल गर्नैपर्ने अनिवार्यता छैन । त्यसैले पत्रकारको ठ्याक्कै संख्या थाहा पाउन कठिन छ । पत्रकारिताका लागि प्रेस पास उपलब्ध गराउने आधिकारिक निकाय सूचना तथा प्रसारण विभागका अनुसार ६ सय ७२ जना महिलाले प्रेस पास लिएका छन् । त्यसैगरी पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता लिने पत्रकारको संख्या १३ हजार ५० छ जसमा महिला पत्रकार दुई हजार तीन सय ५४ जना छन् ।

नर्सिङ पेसामा महिला मात्र आउने भएकाले महिलाको संख्या बढी देखियो

अरू विभिन्न क्षेत्रमा जस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महिलाको उपस्थिति पुरुषको तुलनामा निकै कम रहेको छ । नर्सिङ पेसा प्रायः महिलाले नै अपनाउने भएकाले यसमा भने महिलाको संख्या बढी देखिंदा मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढी देखिएको छ ।

जम्मा अधिवक्ताको १५ प्रतिशत महिला, वरिष्ठ अधिवक्ता २८ जना मात्रै

कानून व्यवसाय गर्नका लागि अनुमति दिने संस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को २०७८ साल कात्तिक १६ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र लिएका कानुन व्यवसायीमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता चार सय ४८ जना छन् । यसमध्ये महिला २८ जनामात्र छन् । त्यो भनेको ६ दशमलव २५ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै १८ हजार नौ सय ५१ अधिवक्तामध्ये महिला २ हजार ९ सय ६४ जना छन् । यो १५ दशमलव ६४ प्रतिशत हो । त्यसअघिको परिषद्को तथ्यांक हेर्दा २०६० सालमा महिला कानुन व्यवसायीको संख्या ६ सय ८२ थियो । त्यो संख्या २०७० मा आउँदा एक हजार ४ सय १६ पुगेको थियो । अहिले भने महिलाको संख्या बढेर दुई हजार ९ सय ६४ पुगेको छ । यसरी हेर्दा कानुन व्यवसायीमा महिलाको आकर्षण बढ्दै गएको छ ।

३९ प्रतिशत महिला शिक्षक, तल्लो तहमा शिक्षिका बढी

शैक्षिक वर्ष २०७७ मा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा तीन लाख २० हजार ५ सय ७६ शिक्षक कार्यरत थिए । जसमध्ये पुरुष ६० दशमलव ५ प्रतिशत थिए भने महिला ३९ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र छन् । नेपालका विद्यालयमा अन्य निकायमा जस्तै तल्ला तहमा शिक्षिका बढी छन् भने माथिल्ला तहमा कम कम हुँदै गएका देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ६ जना, समानुपातिकतर्फ ८४ जना

 

प्रतिनिधिसभा संघीय कानून निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो । यसमा महिलाको सहभागिताले महिलामैत्री कानुन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । हाल मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट आएका महिला सदस्यको सख्या कुल १ सय ६५ सिटमध्ये जम्मा ६ जना मात्र छ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत कुल एक सय १० सिटमध्ये महिलाको संख्या ८४ छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभामा महिलाको सहभागिता ९० जना अर्थात करिब ३४ प्रतिशत पुगेको छ ।

संसदीय समितिको सभापतिमा भने महिलाको वर्चस्व, नौ समितिका सभापति महिला

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा १६ वटा समिति छन् । तीमध्ये ९ वटा समितिको नेतृत्वमा महिला सांसद र ७ वटामा पुरुष सांसद छन् । यसरी हेर्दा संसदीय समितिको नेतृत्व तहमा करिब ५६ प्रतिशत महिला सहभागिता छ । यसैगरी संघीय संसदका १२ वटा विषयगत उपसमितिमा ९२ जना महिला छन् ।

स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्षमा भने महिलाको सहभागिता दुई प्रतिशत

स्थानीय तहको नीति निर्माण गर्ने प्रमुख वा अध्यक्षमा महिलाको सहभागिता २ दशमलव ४ प्रतिशत छ भने उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदमा ९३ प्रतिशत महिला छन् । त्यसैगरी वडाध्यक्षमा एक प्रतिशत भन्दा कम महिला निर्वाचित भएका छन् । साथै मनोनयन प्रणालीबाट केही मात्रामा भए पनि महिलाको सहभागिता वृद्धिमा सहयोग पुगेको छ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमार्फत नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक विभिन्न जातजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय तथा सीमान्तकृत समूहबाट ठूलो संख्यामा प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि संघीय गणतन्त्र प्रणालीमा भएको यो पहिलो प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन हो । यसमा निर्वाचन आयोगले तोकेको ४० दशमलव ४ प्रतिशत कोटा महिलाले हासिल गरेका छन् । जसमा प्रमुख र उपप्रमुख उच्च पदमध्ये दलहरूले कुनै एक पदमा कम्तीमा एक जना महिला उम्मेदवार समावेश गर्नुपर्ने थियो । तर उम्मेदवारी र पुरुष जनप्रतिनिधि महिला भन्दा बढी छन् ।

२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा लिङ्गका आधारमा निर्वाचित उम्मेदवार राष्ट्रपति (१), प्रतिनिधि सभामा १७, प्रदेश सभामा ६ र राष्ट्रिय सभामा २१ जना महिला प्रतिनिधि कायम भए पनि पुरुष र महिला निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अनुपात (९१ दशमलव १६ प्रतिशतः ८ दशमलव १३ प्रतिशत) मा गहिरो अन्तर देखिन्छ । यसले नेपाली राजनीतिमा अझै पनि शक्ति संरचना र पदानुक्रम हावी रहेको देखिन्छ र महिलाको राजनीतिक सहभागिताको स्थितिमा अझै सुधार ल्याउन जरुरी देखिएको छ ।

प्रदेशसभामा महिला सदस्यको खण्डीकृत विवरणको आधारभूत अवलोकनबाट पनि आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको न्यून सहभागिता प्रष्टिन्छ ।

त्यसैगरी संघीय संसद्को उपसमितिका महिला प्रतिनिधिमा पनि खस आर्यकै बाहुल्यता देखिन्छ । अन्य सीमान्तकृत समूहतर्फबाट सन्तोषजनक सहभागिता देखिए पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको भने न्यून सहभागिता नै देखिन्छ ।

राजनीतिक दलमा सकभर तल्ला तहमा गराउने

विभिन्न दलले भाषणका क्रममा महिलालाई उचित स्थान दिने बताउँदै आएका छन् । तर, उनीहरूको व्यवहार भने त्यस्तो देखिएन । हरेक निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई समेत दलका नेतृत्वले चुनौती दिएका छन् । त्यसैले सकभर महिलालाई सहभागी नै नगराउने, गराए पनि तल्ला तहमा गराउने र कथंकदाचित गराइहाले पनि अधिकारविहीन बनाउने जस्ता व्यवहार नेताले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।

मधेसकेन्द्रित दलमा महिला प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम

नेपालको राजनीतिमा महिला सहभागिता एकदमै कम रहेको स्पष्ट छ । अझै पनि कतिपय राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता छैन । मधेसकेन्द्रित दलमा महिला प्रतिनिधित्व अत्यन्त कम रहेको पाइएको छ ।

२०४६ सालपछि अहिलेसम्म ३९ जना प्रधानमन्त्री हुँदा महिला भने शून्य

नेपालको संविधानअनुसार संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषमा भने महिलाको सहभागिता संघीय सरकारको तुलनामा कम देखिन्छ । मन्त्रिपरिषमा केही मात्रामा महिलाको प्रतिनिधित्व भए पनि राज्यका केही प्रमुख पद, जस्तै प्रधानमन्त्री, महान्यायाधिवक्ता, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, प्रधान सेनापति, प्रहरी प्रमुख जस्ता पदमा अझैसम्म पनि महिलाको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय शासन पद्धति र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपश्चात् स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालसम्म आइपुग्दा जम्मा ३९ जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । जसमा अहिलेसम्म एक जना पनि महिला प्रधानमन्त्री बन्न सकेका छैनन् । तथापि उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुख, संविधान सभाको उपाध्यक्ष, रक्षामन्त्रीलगायत अन्य मन्त्री, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सदस्य तथा संवैधानिक निकायमा आयुक्तको पदमा महिला नियुक्त भएका छन् ।

स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत

संविधानले देशभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह रहने व्यवस्था गरेको छ । यी स्थानीय तहका निर्वाचित कुल सदस्य सख्या ३५ हजार ४१ रहेकामा महिलाको संख्या १४ हजार तीन सय ५३ छ । यो आँकडा हेर्दा स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० दशमलव ९६ प्रतिशत देखिन्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीको यो संख्इा मुलुकको इतिहासमै राजनीतिक तहमा अहिलेसम्मकै उच्च सहभागिता हो । यसले आगामी दिनमा स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नुका साथै महिलाको सशक्तीकरण गरी उच्च तहको राजनीतिक संरचनामा पनि महिलाको सहभागिता बढाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

स्थानीय तहको पालिकाको सदस्यमा एक जना महिला सदस्य र एक जना दलित महिला सदस्य अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा महिलाको संख्या सन्तोषजनक रूपमा बढेको छ । राजनीतिक दलका विभिन्न कार्यसमिति र त्यसको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता यथेष्ठ मात्रामा हुन सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी संवैधानिक निकाय तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागितामा न्यून छ । महिला आयोगबाहेक अरु सबै आयोगमा एक जनामा मात्र सिमित छ ।