‘मलेठ घटना’ को पाँच वर्ष : मधेस सरकारले सार्वजनिक गरेन छानबिन प्रतिवेदन

जनकपुरधाम । सप्तरीबासी र मधेसी दलले कालो दिनको रूपमा लिएको ‘मलेठ घटना’ को आज पाँच वर्ष पूरा भएको छ ।

मधेस आन्दोलन चर्केको बेला २०७३ फागुन २३ मा राजविराज नगरपालिकामा पर्ने मलेठमा प्रहरीले गोलीबाट ५ जना मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता मारिएका थिए । मृतकहरू सञ्जन मेहता, पीताम्बर मण्डल, वीरेन्द्र महतो, आनन्द साह र इन्द्रदेव यादव शहीद घोषणा भइसकेका छन् ।

नेकपा एमालेले मेची-महाकाली अभियानअन्तर्गत मलेठमा सभा राखेको थियो । तर, कुनै पनि हालतमा सभा गर्न नदिने चेतावनी दिँदै मोर्चाका कार्यकर्ताहरूले बिथोल्न खोजेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो । घटनामा केही घाइते र अंगभंगसमेत भएका थिए ।

त्यसताका गृहमन्त्रीमा कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि थिए । घटनापछि मधेसमा कांग्रेसको तीव्र आलोचना भयो । घटनापछि सप्तरीका तत्कालीन सीडीओ उद्धव तिमल्सिना, नेपाल प्रहरीका एसपी दिवेश लोहनी, डीएसपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्रका एसपी जयबहादुर खड्कालाई गृहमन्त्रालयले फिर्ता बोलाएको थियो ।

उक्त घटनालाई सम्झिँदा आँशु झर्ने मलेठबासी बताउँछन् । फागुन २३ लाई स्थानीयले कालो दिनका रूपमा लिएका छन् । हरेक वर्ष स्थानीयले शहीदलाई सम्झिँदै विभिन्न कार्यक्रम गर्छन् । सुरूको केही वर्ष मधेसी दलले शहीदको सम्झनामा कार्यक्रम गरे पनि अहिले उनीहरूले पनि बिर्सेको स्थानीयको गुनासो छ ।

उक्त घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०७४ जेठ २९ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चालाई नै दोषी ठहर गरेको थियो ।
तर, मधेस सरकारले आयोगको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्‍यो । आयोगको प्रतिवेदन यथार्थ नभएको भन्दै मधेस सरकारले उक्त घटनाको आफैं छानबिन गर्ने भनेर २०७४ साउन ७ मा समिति गठन गरेको थियो ।

प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवको संयोकत्वमा सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साह र तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह सदस्य रहेको समितिमा मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका तत्कालीन उपन्यायधिवक्ता कृष्णप्रसाद बराल सदस्य सचिव थिए ।

घटनाको यथार्थ छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको म्याण्डेट दिइएको थियो । समिति संयोजक रहेका मन्त्री यादव हटिसकेका छन् । अहिले आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका भरत साह छन् ।

समिति सदस्य तत्कालिन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साह अहिले अर्थमन्त्री छन् । मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयका उपन्यायधिवक्ता बराल सरुवा भएर गइसके । तर, समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।

राजविराजमा सार्वजनिक बिदा

यसैबीच मलेठ घटनाका शहीदहरूको सम्झनामा आज राजविराज नगरपालिकाले सार्वजनिक बिदा दिएको छ । नगर प्रमुख शम्भुप्रसाद यादवले विज्ञप्ति जारी गरेर शहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेका हुन् ।