लुम्बिनी प्रदेश : सरकारको कार्यसम्पादनप्रति योजना आयोग असन्तुष्ट

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले योजना आयोग र सरकारकाबीच तालमेल मिल्न नसकेका कारण पुँजीगत खर्च पर्याप्त हुन नसकेको बताएका छन् ।

आयोगको नेतृत्व गरेको ६ महिनाको कार्यकालको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उपाध्यक्ष क्षेत्रीले बजेट बनाउँदा र खर्च गर्दा सरकार र आयोगबीच तालमेल नमिलेको स्वीकारे ।

चालु आर्थिक वर्षमा माघ मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १ दशमलब ४७ प्रतिशत मात्र भएको उल्लेख गर्दै चालु खर्च भने २२ दशमलव ५७ प्रतिशत भएको उनले जानकारी दिए । आफू आयोगमा आएपछि ८ वटा बहुवर्षीय योजानाहरू स्वीकृत गरेको जनाउँदै उनले १० वटा बहुवर्षीय योजनाहरुको अनुगमन गरिएको बताए । प्रदेश विकास बैंकको अवधारणा ल्याइएको पनि उनले बताए ।

योजना आयोगले पर्यटन क्षेत्रमा डिजिटल सर्किट निर्माण गर्ने, सीमा नाकाहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र स्थापना गर्ने, तिनाउ नदी थुनेर स्टिमर चलाउने जस्ता योजनाहरु प्रस्ताव गरिएको क्षेत्रीले बताएका छन् । यसअघि नै प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्न दाङको देवचुली, कपिलवस्तुको बहादुरगन्ज र दाङकै महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयको जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन थालिएको पनि उनले जानकारी दिए ।

आयोगको योजनामा लुम्बिनी विकास कोषका नाममा रहेको विद्युतीय बसहरूलाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा संचालन गर्न थालिएको उपाध्यक्ष क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

उनले लुम्बिनी, भैरहवा, बुटवल र सैनामैनाको रिङरोड हुँदै लुम्बिनी पुग्ने गरी ३ वटा विद्युतीय बस तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र लुम्बिनी चल्ने गरी २ वटा बस संचालनमा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताए ।