महिला आयोगबाटै महिलामाथि अन्याय !

काठमाडौं ।  मंसिर २ गते देवबहादुर बाराकोटी केही समयको बिदाका लागि नेपाल आए । श्रीमान् नेपाल आएको थाहा पाएपछि उनकी श्रीमती रमिला पुलामी हतार–हतार सिन्धुलीबाट काठमाडौं आइन् ।

काठमाडौं आएर उनी अध्यागमन विभागको कार्यालय पुगिन् । र भनिन्, ‘मेरो श्रीमान् अमेरिकाबाट नेपाल आउनुभएको छ । उहाँको अर्कै महिलासँग अनैतिक सम्बन्ध छ । त्यसैले उहाँलाई तत्काल अमेरिका जानबाट रोकिदिनुपर्यो ।’

अध्यागमन विभागले भन्यो, ‘तपाईंले भनेकै आधारमा त हामी रोक्न सक्दैनौं । तर, राष्ट्रिय महिला आयोगबाट पत्र ल्याउनुभयो भने सम्भव छ ।’

त्यहाँबाट रमिला हतार–हतार राष्ट्रिय महिला आयोगको कार्यालय भद्रकाली पुगिन् ।

महिला आयोगमा पुगेर उनले अध्यागमन कार्यालयमा भने जस्तै गरी आफ्नो कुरा राखिन् । महिला आयोगले रमिलालाई निवेदन लेख्न लगायो । उनले आयोगले भने जसरी नै निवेदन लेखेर उजुरी गरिन् ।

                       मेलमिलाप गरिपाउँ भनेर पीडित र पिडकले दुवैँ जनाले संयुक्त रुपमा आयोगमा दिएको निवेदन ।

त्यसैअनुसार आयोगले अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गर्दै भन्यो, ‘छलफलका लागि व्यक्ति उपस्थित गराइ दिने सम्बन्धमा ।’

आयोगले मंसिर १० गते गरेको पत्राचारमा भनिएको छ- सिन्धुली जिल्ला तिनपाटन गाउँपालिका चार बस्ने रमिला पुलामीले उनको श्रीमान देवबहादुर बाराकोटीले मानसिक तथा आर्थिक हिंसा गरेको र उनले पारिवारिक दायित्व पूरा नगरी डिभी परेर अमेरिका पलायन हुने सम्भावना भएको भन्नेसमेत व्यहोरा खुलाइ आयोगमा मंसिर १० गते उजुरी दिनुभएको छ । निवदेकको श्रीमान् बाराकोटीलाई आयोगमा उपस्थितिका लागि फोनमार्फत् सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कविहीन भएको हुँदा आरोपित बाराकोटी त्यस कार्यालयको सम्पर्कमा आउनासाथ विदेश जान रोक लगाइ छलफलको प्रयोजनका लागि यस आयोगमा उपस्थित गराई पीडित रमिला पुलामीलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग गरी पाउन आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु ।

उक्त पत्रमा आयोगका शाखा अधिकृत वर्षा ढकालले हस्ताक्षर गरेकी थिइन् ।

  पीडकलाई विदेश जान रोक लगाउनका लागि राष्ट्रिय महिला आयोगले अध्यागमन विभागलाई पहिलो पटक गरेको पत्र ।

त्यसपछि रमिला सिन्धुली फर्किन् । त्यसबीचमा उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीमा उजुरी गरिन् । देवबहादुर प्रहरी कार्यालयमा हाजिर भए । देवबहादुरले श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद चाहेको र त्यसका लागि सघाउन जिल्ला प्रहरी प्रमुख (एसपी)लाई अनुरोध गरे । तर, प्रहरी प्रमुखले महिला हिंसाको मुद्दा भएकाले सहयोग गर्न नसक्ने र कानूनी प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्न सुझाए । बाराकोटी निराश भए ।

त्यसपछि उजुरीमाथि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला सेलले दुवैलाई राखेर छलफल गर्यो । छलफलका क्रममा बाराकोटीले अरु केही नभएको तर आफूले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको मात्रै बताए ।

महिला सेलले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुका कारण बुझ्नका लागि बाराकोटीलाई तीन वटा प्रश्न गर्यो । तीनवटै प्रश्नको जवाफ चित्त नबुझेपछि महिला सेलले बाराकोटीलाई सम्बन्ध विच्छेद नै गर्ने मनसाय भए अदालतमा जान भन्यो ।

प्रहरीको सल्लाहअनुसार दुवैले वकिलसँग बसेर सम्बन्ध विच्छेदका विषयमा छलफल गर्न थाले । छलफलका क्रममा रमिलाले श्रीमानसँग भनिन्, ‘म सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहन्नँ । यदि गर्ने नै हो भने मलाई १० करोड क्षतिपूर्ति चाहियो । यतिमात्र होइन, मेरो छोरा पनि चाहिन्छ । जग्गा जमिनको भाग पनि लाग्नुपर्छ र छोराको हेरचाहको जिम्मा पनि तपाईंले नै लिनुपर्छ ।’

श्रीमानले भने, ‘म छोरालाई पनि अमेरिका लैजान्छु । तर, तैले मसँग सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्छ । मैले अर्को महिलासँग विवाह गर्ने निर्णय गरिसकेको छु । १० करोडको कुरा नगरौं, ३० लाख दिन्छु ।

रमिलाले भनिन्, ‘त्यसो भए मलाई विवाह गर्नुअघिको जीवनमा फर्काइदेऊ, पैसा दिनै पर्दैन । कि त मलाई पनि अमेरिका लैजाऊ, उतै गएर सम्बन्ध विच्छेद गरौंला ।’

रमिलाको प्रस्तावमा श्रीमान् सहमत भएनन् ।

त्यसपछि रमिलाले गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षसमेत गाउँ समुदायका व्यक्तिलाई राखेर छलफल गरिन् । छलफलमा श्रीमान्ले आफूले ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ पठाएको र त्यो पैसा सबै श्रीमतीले खाएको वा लुकाएको आरोप लगाए । छलफलमा नै रमिलाले श्रीमानले पठाएको सबै पैसाको हिसाब देखाइन् । ८ लाखको हिसाब मिलेन । उनले माइतबाट ल्याएर ८ लाख तिर्न तयार भएको तर सम्बन्ध विच्छेद नचाहेको कुरा राखिन् ।

दुईबीच सहमति नजुटी छलफल सकियो ।

०००

फागुन २ गते रमिलालाई महिला आयोगबाट फोन आयो । भनियो– तपाईंको श्रीमान् बाहिर जान खोज्नुभएको रहेछ । हामीले रोकेर राखेका छौ । तपाई महिला आयोगमा आउनुहोला ।’

फागुन ४ गते रमिला आयोगको कार्यालयमा पुगिन् । त्यसपछि आयोगमा कार्यरत अस्थायी कानून अधिकृत विमला खड्काले रमिला र देवबहादुरलाई संगै राखेर छलफल गराइन् । त्यहाँ देवबहादुरले ५० लाख रुपैयाँ दिएर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने सहमति भयो ।

सहमतिपत्रमा लेखिएको छ- श्रीमान/श्रीमती आपसी सहमति सम्बन्धित निकायमा गएर सम्बन्ध विच्छेद गर्ने, नाबालक नौ वर्षको छोरा आमाको संरक्षणमा रहने । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा विपक्षी श्रीमानले निवेदिका श्रीमतीलाई नगद २५ लाख रुपैयाँ दिने र २५ लाख रुपैयाँ आजको मितिले आठ महिनापछि भुक्तानी पाउनेगरी चेकमार्फत दिने । नाबालक छोराको खाइजिविका बापत २५ हजार मासिकरुपमा देव बहादुरले पठाउने ।

                                                   पीडित र पीडकलाई राखेर राष्ट्रिय महिला आयोगले गरेको सहमति पत्र ।

विमलाले अदालतमा २५ लाख लिन बाँकी भएको कुरा नभन्न रमिलालाई सुझाइन् ।

फागुन १२ गते रमिलालाई कसैले सुनायो, ‘तिम्रो श्रीमान् त अमेरिका पुगिसक्यो ।’ रमिला छाँगाबाट खसेजस्तै भइन् । त्यसपछि उनी फेरि अध्यागमन विभागको कार्यालयमा पुगिन् । विभागका अनुसार देवबहादुर अमेरिका गइसकेका रहेछन् ।

उनले विभागलाई सोधिन्, ‘महिला आयोगले रोकेको मान्छे कसरी अमेरिका पुग्यो सर ?’ अध्यागमनका कर्मचारीले जवाफमा भने ‘महिला आयोगले नै सबै कुरा मिलिसकेकाले फुकुवा गरिदिन पत्राचार गरेको थियो । त्यसैले हामीले पठाइदियौं ।’

विभागका सूचना अधिकारी खेमराज उपाध्याय भन्छन्– सुरुमा छलफलका लागि उपस्थित गराइदिन भनेको रहेछ आयोगले । हामीले त्यसैअनुसार आयोगमा उपस्थित गराइदिएका थियौं । पछि रोक्का फुकुवा गरिएको भनेर पत्राचार गर्यो । त्यसपछि हामीले फुकुवा गरिदियौं । यसमा हाम्रो केही गल्ती छैन ।

भोलिपल्ट रमिलाले आयोगकी कानून अधिकृत विमला खड्कालाई फोन गरिन् । विमलाले सोमबार कार्यालयमै आउन भनिन् । रमिला गइन् । विमलाले भनिन्– तपाईंको श्रीमान् त सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ त !

रमिलाले अध्यागमनबाट आयोगले फुकुवाका लागि लेखेको पत्र ल्याएकी थिइन् । उनले विमलालाई उक्त पत्र देखाउँदै भनिन्, ‘तपाईंहरुको के तमासा हो यो ? महिला आयोग महिलालाई न्याय दिने निकाय हो कि पीडित पुरुषसँग मिलेर घुसपैठ गरेर भगाउने निकाय हो ? तपाईंले मेरो श्रीमानसँग कति पैसा लिएर छोड्नुभयो ? यदि मलाई न्याय दिन सकिँदैन थियो भने अहिलेसम्म मलाई किन भुलाउनुभयो ?

 पीडितले सहमति अनुसार न्याय र क्षतिपूर्ति नपाउदैँ राष्ट्रिय महिला आयोगले अध्यागमन विभागलाई विदेश जान रोकावट फुकुवा गरेको पत्र ।

रमिलाको आक्रोश सुनिसकेपछि विमलाले भनिन्– हामीले कसैलाई पनि धेरै समय रोकेर राख्न मिल्दैन ।

रमिला झन् आक्रोशित भइन् । महिला आयोगविरुद्ध नै मुद्दा हाल्ने र पत्रकार सम्मेलन गर्ने चेतावनी दिइन् ।

बाराकोटी आयोगले फुकुवा गरेकै दिन अर्थात् फागुन १० गते साँझ ५ बजेर ५३ मिनेटमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अमेरिका उडेका थिए ।

आइतबार एक जना दिदी र बहिनीसहित महिला आयोग पुगिन्, रमिला । कानून अधिकृत खड्काले उनलाई आयोगको सदस्य कृष्णा कुमारी पौडेलको कार्यकक्षमा लगेर छलफल गराइन् । पौडेलले रमिलालाई सम्झाउँदै भनिन्, धेरै हल्लाखल्ला नगर्नुस्, हामी तपाईंको श्रीमान्लाई झिकाउने प्रयास गर्छौ ।

अहिले पौडेलले पीडक अमेरिका पुगिसकेपछि मात्रै आफूले पीडित महिला भेटेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सुरुमा मलाई केही पनि थाहा थिएन । तर, पछि जब उनको श्रीमान गइसकेको भनेर आयोगमा आयो तब भेटें । मैले ती बहिनीलाई जसरी पनि न्याय दिलाउँछ भनेको छु, म सक्दो गर्छु ।’

अद्यागमन विभागलाई फुकुवाको पत्र लेखेकी विमलाले गल्ती स्वीकार गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘हामीले त न्याय दिन खोजेका हौ । तर, अहिले आएर पीडक भनिएका श्रीमानलाई नै रोक्का गर्नु हाम्रो गल्ती भयो । तर कानूनमा पनि हामीलाई रोक्ने अधिकार दिएको रहेनछ । हामीले रोकेर गल्ती गर्यौ । कसैलाई लामो समयसम्म रोक्न मिल्दैन । पीडक आएर हार गुहार गर्नुभयो । मेरो टिकटको पैसा चाहियो । मेरो लाखौ रकम क्षति हुने भयो भनेपछि हामीले फुकुवा गरेको हो ।’

आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले सुरुमा यस घटनाबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘मलाई यस घटनाबारे केही जानकारी छैन । हरेक घटना अध्यक्षले हेर्न मिल्दैन । तर पछि पीडक उम्किसकेपछि सम्बन्धित कर्मचारीले यो कुरा सुनाउनुभयो । कानूनसम्मत ढंगले पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ, आयोगबाट कमी कमजोरी भएको छ भने त्यसको छानबिन हुन्छ ।