‘एमालेका सबै अडान यथावत् छन्, संवादको ढोका भने खुल्लै छ’

काठमाडौं । अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) देशको सबैभन्दा ठूलो दल हो । अंकगणितमा ठूलो दलको यसै पनि संसदीय राजनीतिमा निर्णायक भूमिका हुन्छ ।

तर, कतिपयले एमालेले आफ्नो शक्ति अनुसारको निर्णायक भूमिका भने निर्वाह गर्न नसकेको भनेर टिप्पणी गर्छन् । खासगरि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई लिएर एमालेप्रति त्यस्ता टिप्पणी भएका छन् ।

एमालेको संसद अवरोधबीच आइतबार व्याख्यात्मक घोषणासहित सत्ता पक्षले एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गरेको छ । एमसीसी विशुद्ध ‘सरकारको बिजनेस’मा मात्रै सिमित नरहेको भन्दै एमालेको धारणा र भूमिका धेरैले खोजिरहेका थिए ।

एमाले भने आफूलाई त्यस्तो भूमिका खेल्ने गरि संसदमा प्रवेशको वातावरण नै नबनाइएको भन्दै गुनासो गरिरहेको छ । त्यो विषयमा आफूहरुको अडान अहिले पनि यथावत रहेको एमाले उपाध्यक्ष एवं संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।

‘हाम्रो विरोध यथावत हो,’ उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हाम्रो मागलाई त सम्बोधन गरिएकै छैन्।’

एमसीसीप्रति नभए पनि व्याख्यात्मक घोषणाप्रति भने नेम्वाङको टिप्पणी छ । उनी यसलाई अर्थहिन ठान्छन् । भन्छन्– ‘व्याख्यात्मक टिप्प्णी गरियो र जसलाई अधार बनाएर अघि बढ्ने काम भयो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले चिन्दैन । त्यो प्रक्रिया गलत हो भनेर हामीेले भनेका छौं ।’

कांग्रेसँगको वार्ता

एमसीसीको विषयले सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने अवस्थामा पुग्न आँटेपछि प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसले एमालेसँग संवाद बढ्यो । चरण–चरणका वार्ता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रो तहका नेताहरुसँग भए ।

एमाले–कांग्रेस सहकार्य लगभग निश्चित भएको भनिएको भए पनि त्यसको खासै परिणाम भने देखिएन । देउवाले एमालेसँग वार्ता प्रक्रिया अघि बढाएपछि बरु सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी लचक भएर एमसीसी पास गर्न तयार भए ।

देउवाले प्रचण्ड र माधवलाई तर्साउन मात्रै त ओलीसँग संवाद बढाएका होइनन् भन्ने प्रश्न पनि अहिले उब्जिएको छ।

नेम्वाङ भने कांग्रेसँग वार्ता भए पनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने गरि गम्भीरता प्रधानमन्त्री देउवाले नदेखाएको बताउँछन् । ‘हाम्रो मागलाई सम्बोधन गर्ने गम्भीर प्रयास उहाँहरुबाट भएन,’ उनले भने, ‘यो बीचमा जति छलफल भयो, त्यसमा खाली उहाँहरु एमसीसीलाई पास गरौं भन्नुहुन्थ्यो । अनि हामीले भन्थ्यौं– त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गर्नलाई हाम्रो बाटो त खोलिदिनुपर्‍यो । हामीेले त संसदको प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न पाएनौं ।’

उसो भए अब एमाले कांग्रेससँग वार्ताका लागि उदार रहन्छ त भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङ सरकार र प्रतिपक्षबीच वार्ता र संवाद स्वभाविक भएको भन्दै त्यसको ढोका अहिले पनि खुल्लै रहेको बताउँछन्।

‘हामी एउटा मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्छौं, त्यसकै आधारमा चल्छौं,’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘सता पक्ष र प्रतिपक्षमा राम्रो समझदारी हुनुपर्छ । राम्रो समझदारी हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ, हामीले जुन संविधान बनाएका छौं र जुन संसदीय प्रणाली स्थापना गरेका छौं । त्यो अनुसार प्रतिपक्ष भनेको राज्यको अभिन्न अंग हो । त्यसैले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ ।’

नेम्वाङ थप्छन्, ‘हामीले छलफल गरिरहँदा छलफल भयो नि भनेर साथीभाइले सोध्नुहुन्थ्यो । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा छलफल भयो भने त्यो अचम्मको कुरा होइन । भएन भने चाहिँ अच्चमको कुरा हो । किनभने यो प्रणालीमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको राम्रो सम्बन्ध र समझारी हुनुपर्छ ।’

गुनासो

आफूहरु संवादका लागि सधै तयार भए पनि सता पक्षले भने आफूहरुसँग संवाद नगरेको गुनासो एमालेको छ। ‘सत्ता पक्षले हामीसँग कहिले पनि गम्भीरतापूर्वक वार्ता गरेन,’उनी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय अचानक महाअभियोग ल्याए, हामीसँग छलफल भएन । सरसल्लाहा भएन र सुइँकोसम्म दिइएन । छापामार शैलीमा महाअभियोग दर्ता गर्ने काम गर्‍यो ।’

सरकार र सभामुखले एमालेलाइ पेलेरै अघि बढ्ने ‘एटिच्युड’ देखाएको बुझाइ नेम्वाङको छ। ‘हाम्रो समस्या समाधान गर्नका लागि एक मिनेट पनि गम्भीरतापूर्वक सरकारले, सभामुखजीले सोचाइ राख्नु भएन,’ उनको भनाइ छ, ‘शुरुदेखि यसबारेमा कहिलेदेखि ध्यान पु¥याइएन । हामी जवरजस्ती पेलेरै अघि बढ्छौं भन्ने ‘एटिच्युड’ अपनाइयो ।’

प्रश्न– हामीलाई सबैतिरबाट खेद्ने ?

आफूहरुले कारवाही गरेका १४ सांसदको सूचना सभामुखले टाँस नगरेर भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भनाइ एमालेको छ। ‘संसदमा सभामुखले सूचना टाँस गर्नुहुन्न,’ नेम्वाङ भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा हामीले भदौ दोस्रो सातातिर हालेको मुद्दामा अहिलेसम्म पहिलो सुनुवाई समेत गरेको छैन् । यो के हो ?’

यो विषय आफूहरुले सर्वोच्चमा पुर्‍याए पनि सर्वोच्चले मुद्दा नहेरेको र आफूहरुलाई सबैतिरबाट खेद्न खोजेको गुनासो नेम्वाङको छ । ‘संसदबाट पनि खेद्ने ?,’ नउनी भन्छन्,‘साथीभाइहरु संसदबाट राजीनामा गरे भयो नि भनेर भाषण गर्नुहुन्छ । सत्ता गठबन्धनमा भएका नेता यसको बारेमा किन केही पनि गर्नुहुन्न ? अनि सर्वोच्च अदालतले किन केही पनि गर्दैन ?’

‘सर्वोच्च अदालत मुद्दा अगाडि नढाउने, संसदमा सभामुखजीले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने । हाम्रो यसमै प्रश्न छ,’ उनले थपे ।

तमाम गुनासोका बाबजुत पनि आफूहरु जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निभाइ रहेको र निभाउने बताउँछन् । नेम्वाङ भन्छन्, ‘हामी बसेर छलफल गरिरहेका छौं । हामी प्रतिपक्ष हुँदा पनि हामी जिम्मेवारी पूर्वक कुरा गरिरहेका छौं ।’