‘एमसीसीमा साझा धारणा बनाएर गठबन्धन जोगाउनु पर्छ’

अहिले सर्वत्र चर्चामा छ, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी । एमसीसी संसदबाट पास गराउने, नगराउने विषयमा सत्तारुढ दलबीच नै विवाद छ । यतिसम्म कि एमसीसीकै कारण सत्तागठबन्धन टुट्ने वा नयाँ सरकार बन्नेसम्मको सम्भावना छ । यसै परिवेशबीच कर्णाली प्रदेशमा भइरहेका कामलगायतका विषयमा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य विन्दमान विष्टसँग गरिएको कुराकानीः

सात महिनामा विकास बजेट खर्च असाध्यै निराशाजनक देखियो, किन होला ?

यो आर्थिक वर्षको सुरुदेखि माघ मसान्तसम्म हेर्दा १३ प्रतिशत चालु खर्च तथा योभन्दा कम पुंजीगत खर्च भएको छ । आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा संगठनको संरचनामा केही परिवर्तन गर्दा विवाद जस्तो सिर्जना भयो । जसले प्राविधिक जनशक्ति, इन्जिनियर अदालत जानुपर्ने अवस्था आयो । उहाँहरु अदालत गइसकेपछि त्यसले दुई चार महिना काम गर्न ढिलाइ भयो ।

बजेटको ठूलो भोलुम भएको भौतिक पूर्वाधार र जलस्रोत मन्त्रालयका काम अघि बढन सकेनन् । जसको कारण खर्चको विवरण कम भएको छ । अदालतबाट उक्त मुद्दा सेटल भइसकेपछि अहिले काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ । टेण्डर आह्वान गर्ने, सम्झौता गर्ने काम तीव्र रुपमा भइरहेको छ । यो चौमासिकमा राम्रो प्रगति गर्ने अवस्था छ ।

तसर्थ आजको अवस्था हेर्दा बजेट खर्च निराशाजनक नै देखिन्छ तर हामी फिल्डमा जसरी काम गर्न खटेका छौं, त्यसले खर्च त बढाउँछ नै । अझ गतवर्षको तुलनामा हामी थप खर्च गर्न सक्छौं ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग माघ १८ गते सात बुँदे सहमति गर्नु भएको थियो । कार्यान्वयनको पाटो कहाँ पुग्यो ?

खासगरी १५ लाखभन्दा तलका साना आयोजनालाई त्यहीं अवस्थामा कार्यान्वयन नगर्ने सहमति भएको छ । हामीले जिल्ला कार्यालयमा रहेका त्यस्ता आयोजनालाई एकीकृत गरिरहेका छौं । यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कति योजना छन् भनेर सबै संख्या आइसकेपछि हामी आवश्यक निर्णय लिन्छौं तर कतिपय आयोजना भने कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था पनि छ । त्यसको रेकर्ड लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीदलसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छौं ।

हिजो सांसद हुँदा खुब चर्को कुरा गर्नुहुन्थ्यो, अहिले मन्त्री हुनुभएको छ । कुन ठिक लागिरहेको छ ?

आफ्नो स्थानमा सबैको भूमिका हुन्छ । सांसदको आफ्नै भूमिका र मन्त्रीको आफ्नै भूमिका हुन्छ । हामी नयाँ संरचनामा जाँदा सांसदले सांसदको भूमिका निर्वाह गर्दा केही प्रश्न छन् । मन्त्रीका पनि छन् ।

मन्त्रीका आँखाबाट हेर्दा सांसदका भूमिका कमजोर रहेजस्तो, सांसदको आँखाबाट हेर्दा मन्त्रीको भूमिका कमजोर भएको जस्तो देखिएको पनि छ । त्यस्तो हुँदा चार वर्ष म प्रदेशसभाको सदस्यको हैसियतले ठिकै भूमिका निर्वाह गरियो । अहिले मन्त्रीको हैसियतमा म सिक्ने क्रममा नै छु ।

योजना निर्माण र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा म पछिल्लो अवधिमा आएको हो । सबै योजना जे जसरी निर्माण भएका छन्, त्यसलाई राम्रो बनाएर लैजाने काम भइरहेको छ । ती छनौट भइसकेका आयोजनालाई इमान्दारीपूर्वक कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसमा म प्रतिबद्ध छु ।

रकमान्तर भएको भएकै छ । यो मात्रा झन् बढ्ने देखिन्छ । कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

असोजपछि हामीले योजना संशोधन गरिराखेका छैनौं । प्रदेशसभामा राजनीतिक दलहरुबीचमा भएको राजनीतिक सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यो गर्नुपर्ने होला । सर्वदलीय सहमतिको कुरा भएका कारण यो सरकार विशेष भन्ने कुरा हुँदैन ।

मन्त्रालय भागबण्डाको विषयले सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीबीच टसल बढेको हो ?

होइन । त्यस्तो केही भएको छैन । पार्टीले आवश्यकतालाई हेरेर निर्णय गर्ने, कार्यान्वयनको जिम्मा दिने कुरा गर्छ, यो सामान्य कुरा हो ।

कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउँदा त निकै विवाद भयो नि, होइन ?

त्यो राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण उठाइएको मुद्दा हो । पार्टीले आफ्नो सबै स्थितिलाई हेरेर कार्यविभाजन गर्ने कुरा हो । गैरसांसदलाई मन्त्री माओवादीले मात्रै बनाएको होइन, अरु दलले पनि बनाएका छन् ।

नेपालको राजनीतिक चरित्र हामी सबैको कस्तो छ भन्दा आफूले गरेको खण्डमा चुपचाप हुने, अरुले गरे हल्ला खल्ला गर्ने । जाजरकोटमा एक वडाअध्यक्ष माथि विप्लव सर्मथकले कालोमोसो दले । त्यो घटनमा एक पक्षले माओवादीका वडाअध्यक्ष भ्रष्टाचारी भनेर उछाल्यो । बुझ्दै जाँदा उनी एमालेका रहेछन् । त्यसपछि एमालेका साथीहरु कानूनी राजमा यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर व्यापक मात्रामा आलोचनामा उत्रिए । यस्तो दोहोरो चरित्र हाम्रो समाजमा दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

त्यसैले पार्टीभित्रको आन्तरिक कार्यविभाजनले उहाँलाई मन्त्री बनाएको हो । यहीं विषयलाई धेरै उछाल्न शोभनीय देखिँदैन । संविधानअनुसार पार्टी अघि बढ्न स्वतन्त्र छ ।

अहिले एमसीसी सर्वत्र चर्चामा छ । यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?

एमसीसीमा रहेका कतिपय प्रावधानहरु संशोधन गर्नपर्छ र पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बहुसंख्यक नागरिकको धारणा हो । ती कतिपय प्रावधानहरु नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताविरोधी छन्, स्वतन्तत्रासँग बाझिने खालका छन् । ती बुँदालाई संशोधन गरेर अनुदान स्वीकार्दा गाह्रो छैन । त्यसमा प्रष्ट धारणा छ ।

मेरो विचारमा एमसीसीमा साझा धारणा बनाएर गठबन्धन जोगाउनु पर्छ ।