प्रचण्ड-माधवको विकास विरोधी राजनीतिमा जकडिएको एमसीसी

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनका विच वि.सं. २०७४ भाद्र २९ मा भएको ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ संसदबाट पारित गर्नको लागि यहि २०७८ फाल्गुण ८ गते संसदमा पेश भएको छ ।

सम्झौतालाई संसदमा पेशगर्ने विषयमा गठबन्धन दलहरुकाबीचमा सहमती नहुँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा बहाना बनाएर पन्छिएपछि साढे चार वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्रीका रुपमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका वर्तमान सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सम्झौतालाई कानुन बनाउन संसदमा पेश गरेका छन् ।

सम्झौता संसदबाट पारित गर्ने भन्ने विषयमा सरकारमा सहभागी गठबन्धका विचमा सहमती नभएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको सहकार्यमा पारित गर्ने रणनिती बनाएर एमालेसँगको छलफललाई प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले यो सम्झौतालाई संसदमा पेश गर्नपर्ने पक्षमा उभिएपनि आफुले कारवाही गरेको १४ जना सांसदलाई सभामुखले कारबाही गर्न माग गर्दै संसदीय प्रकृयमा भाग नलिने बताउँदै आएको छ ।

यसरी सत्ता गठबन्धनका विच सम्झौता पारित गर्ने विषयमा एकमत नभएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको संसदका कामकारवहीको विरोधकाबीच संसदमा पेश भएको ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ पत्र पारित हुने वा नहुनेमा अन्यौल छ ।

एमसीसी र नेपाल सरकारबीच सम्बन्ध

नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको औपचारिक सम्बन्धको सुरुआत २०६८ माघ ५ गते प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन रहेका बेला नेपाल एमसीसी सहयताको लागि थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम छनौटबाट भएको हो ।

त्यसपछि २०७० पुसमा नेपालले विकासका अवरोधहरु पहिचान गर्न विज्ञ अर्थशास्त्रीहरुको समूह गठन गरेपछि सोहि समूहको सिफारिसमा विद्युत् प्रसारण लाईन र सडक निर्माणको लागि एमसीसीबाट अनुदान लिन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले आवेदन पेश गरेपछि एमसीसीले २०७१ माघमा नेपाललाई अनुदान सहायता कम्प्याक्टको लागि छनौट गरेको हो ।

त्यसपछि २०७३ साल श्रावण ५ गते प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गरी प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महरा रहेको वेला २०७४ जेष्ठ १८ मा अनुदान सहायता सम्झौताको अन्तिम रुप दिन द्धिपक्षिय वार्ताटोली गठन भएर सोहि वार्ताटोलीले तयार गरेको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्मा २०७४ श्रावण १० गते पेशभई स्विकृत भई नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन जि.नाश विच वासिङ्गटन डि.सी.मा २०७४ भाद्र २९ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

वैदेशिक साहयताको आवश्यकता

एमसीसी सहयोगबाट निर्माण गरिने ३१३ कि.मी. लामो लप्सीफेदी-रातामाटा-हेटौंडा-दमौली-बुटवल ४०० के.भी. डबल सर्किट प्रसारण लाईन र कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि दाङ्गको शिबखोला सम्मको ७७ कि.मी. सडक मुख्य हो । त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बुटवल–गोरखपुर ४०० के.भी. प्रसारण लाईन अन्र्तगतको नेपाल-भारत सिमासम्मको २२ कि.मी. अन्तर देशीय प्रसारण लाईन आयोजना सहायक हो ।

प्रसारण लाईन निर्माणमा भारतीय सहमती नेपालभित्र बन्ने ३१३ कि.मी. विद्युत् प्रसारण लाईन निर्माणको लागि नभएर नेपाल (बुटवल) -भारत (गोरखपुर) ४०० के.भी. प्रसारण लाईनको नेपाल खण्ड २२ कि.मी. निर्माणको लागि भारतीय सहमती अवस्यक भनिएको हो । जसले नेपाल-भारत अन्तरदेशिय प्रसारण लाईनको सिंक्रोनाईजेसनको सुनिश्चितता खोजेको छ ।

प्रसारण लाईन र सडक निर्माणका लागि एमसीसीका सर्तहरु स्वीर्कानु भन्दा आफ्नै श्रोतले बनाउनु पर्छ भन्ने मत सुन्दा तत्काल राष्ट्रवादी लाग्छ, तर संविधान निर्माणपछिको बजेटको आकार र श्रोतलाई हेर्दा चालु खर्चलाई राजस्वको श्रोतले नपुगेर आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन परेको यथार्थ छ ।
संघीयता जस्तो महँगो राजनैतिक शासन प्रणाली अवलम्वन गरेपछि विकास खर्चको लागि वैदेशिक ऋण र अनुदानको निर्भरता बढेको विषय सामान्य जनतालाई जानकारी नहुन सक्छ । तर सचिव, मुख्य सचिव, सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री भैसकेका व्यक्तिहरुले विकास बजेट वैदेशिक सहायता निर्भर रहेको तथ्यलाई नजर अन्दाज गरेर राष्ट्रवादी बन्ने नाममा २ वर्ष सम्म बैदेशिक सहायता नलिऔं भन्नेकुरा व्यवहारिक देखिँदैन ।

प्रसारण लाईन रुपान्तरणकारी आयोजना

एमसीसीको ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता सम्झौता अनुसार ४० करोड अमेरिकी डलर अनुदान साहयताबाट ४०० के.भी. क्षमताका लप्सीफेदी, रातामाटा, दमौली तिनवटा सबस्टेसन निर्माण सँगै हेटौडा र बुटवलमा रहेको ४०० के.भी. क्षमताका २ वटा सबस्टेशनको क्षमता वृद्धी र ३१३ कि.मी. डबल सर्किट ४०० के.भी. प्रसारण लाईन निर्माण हो । यसैगरी सहायता रकमको ४.८ करोड डलर खर्चेर ने. वि.प्रा.ले निर्माण गर्ने बुटवल-गोरखपुर ४०० के.भी. को नेपाल-भारत सिमा सम्मको २२ कि.मी. अन्तर देशिय प्रसारण लाईन हो ।

हाम्रो देशमा करिब ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन संभावना रहेकोमा अहिलेसम्म २ हजार ७० मे.वा. अर्थात् सम्भावनाको करिब २ प्रतिशत मात्रै विद्युत् उत्पादन छ । यसैगरी अहिले सरकारी क्षेत्रबाट ६१० र निजी क्षेत्रबाट ३५०६ मे.वा. निर्माणाधीन छन् भने निजी क्षेत्रबाट २१४१ मे.वा. पीपीए गरेर निर्माणको चरणमा छन् र १८५२ मे.वा. को विद्युत् जडान सम्झौता सम्पन्न भएर पीपीएको पर्खाइमा छन् ।

तर नेपाल सरकारले सीमापार विद्युत् व्यपारको लागि आवश्यक विद्युत् प्रसारण लाईनको निर्माण गर्न नसकेर तीन वर्षदेखि कुनैपनि आयोजनाको पीपीए भएको छैन भने निजी क्षेत्रका ७२ सय मे.वा आयोजनाले सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत् जडान सम्झौताकालागि आवेदन गरेपनि सोहि कारणले विद्युत् जडान सम्झौता रोकिएको छ ।

यी आयोजनाहरुको पहिचान, अध्ययन, विकास लागि निजी क्षेत्रले अहिलेसम्म करिब १२ खर्व लगानी गरिसकेको छ भने आगामी ५ वर्षमा थप १७ खर्ब भन्दा बढी लगानी गर्ने छ । यसैगरी ५ वर्षमा थप १३ हजार मे.वा. विद्युत् उत्पादनको सँगै सोको प्रवाहको लागि उत्तर–दक्षिण, पुर्व–पश्चिम ४००, २२०, १३२ र ३३ के.भि. लाईन तथा सवस्टेशनहरुको निर्माण र स्तरोन्नतीको लागि करिब ९ खर्व भन्दा बढी लगानी आवश्यक छ ।

यसरी आगामी ५ वर्षमा १३ हजार मे.वा. विद्युत् बनेमा जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब २६ खर्व लगानी हुनेछ । जुन लगानी प्रत्येक वर्ष ५ खर्व २५ अर्वका दरले पुर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्नुपर्छ र यो सरकारको हाल भैरहेको वास्तविक विकास खर्च १ खर्व ७५/८० अर्वको तेब्वर बढी हो ।

त्यसैले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तीको लागि सरकारको पन्ध्रौं योजना (आ.व.२०७५।७६–२०८०।८१) मा ‘जलविद्युत्को दिगो र भरपर्दो विकास मार्फत् मुलुकको समृद्धिमा योगदान गर्ने’ लक्ष्य छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट. विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखेर ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ नारा सहित जलविद्युतलाई आर्थिक विकासको संवाहक बनाउने घोषणा अनुसार एमसीसी अनुदानबाट बन्ने प्रसारण आर्थिक रुपान्तरणकारी आयोजना हो ।

आर्थिक वृद्धि र रोजगारी श्रृजनाको लागि जलविद्युत्

आ.व. २०७७/०७८ मा नेपालले भारतबाट २ अर्व २५ करोडको विद्युत् आयात गरेको छ । प्रसारण लाईन निर्माण र सीमापार विद्युत् व्यापारको सुनिश्चितता भएमा अगामी ५ वर्षमा थप १३ हजार मे.वा. विद्युत् आयोजना निर्माण भई वर्षेनी प्रत्यक्ष ८ लाख रोजगारी सिर्जना भएर युवाहरुले मासिक २५/३० हजार कमाउनको लागि खाडी मुलुक जानुपर्ने छैन भने करिब १ लाख ३० हजार जनाले दिर्घकालिन रोजगगारी पाउने छन् भने आफूलाई बढी भएको विद्युत् बेचेर व्यपार घाटा घटाउन सकिन्छ ।

खाना पकाउने ग्याँसको विस्थापनको लागि विद्युतीय चुलोको उपयोग, विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन तथा उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् दिन सके पेट्रोलीयम पदार्थको बढ्दो आयातमा नियन्त्रण हुनेछ । यसका अलावा आय कर, धितोपत्र बजारमा शेयर खरिद विक्री कर अरबौं राजस्व उठ्ने छ ।

५ वर्षमा १३ हजार मे.वा. बनेमा आम्दानी र रोजगारी

५ वर्षमा १३ मे.वा. विद्युत् बन्दा जलविद्युत आयोजना निर्माणका समयमा सरकारलाई १ खर्व ८० अर्व भ्याट प्राप्त हुनेछ भने आयोजना निर्माणपछि १५ वर्षसम्म बार्षिक ९ अर्व ३० करोड र १६ वर्ष देखि ३० वर्ष ५३ अर्व रोयल्टी प्राप्त हुनेछ । र ३० वर्षपछि यि सबै आयोजना सरकारका हुनेछन् ।

विकास विरोधी समाजवादी र माओवादी राजनीति

जलविद्युत् विकास र आर्थिक रुपान्तरणका लागि आएको एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौता जस्तो महत्वपुर्ण विषयमा सार्वभौम संसदमा छलफल र बहस गरेर निकास दिनुपर्नेमा नेकपा हुँदा केपी ओलीलाई कमजोर पार्ने नाउँमा सडकको विषय बनाएर नेपाली दाजुभाइकाबीचमा म राष्ट्रवादी र तँ राष्ट्रघातीको नाममा कटुता बढाए ।

माधब नेपालले हिजो विश्व बैकको सफ्ट लोनमा बन्न लागेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना नबनाउन विश्व वैंकलाई चिठ्ठी लेखरे बन्न नदिएर देशमा १८ घण्टासम्सको लोडसेडिङ्ग भोग्न बाध्य मात्रै भएनन् विद्युत्को अभावमा उद्योगहरु बन्द भए ।

जसको मार आयात निर्यात व्यपारमा परेर बर्षिक १५ खर्वको व्यापार घाटा हुने अवस्थाले भुक्तानी सन्तुलनमा असर परेर यस्तै हो भने डलरको अभावले हाम्रो एलसी नचल्ने अवस्था आउने संभावना छ । यसैगरी प्रचण्डले हिजो जनताको राज्यसत्ता स्थापना गर्न भन्दै माओवादी जनसेना लगाएर गाउँका स्कुल, स्वास्थ चौकी, प्रहरी चौकी, बैंक आदि भत्काए तर सरकारमा पुगेपछि तिनको पुनर्रनिर्माण होईन आफ्नो पुर्ननिर्माण गरे । जसको असरले सरकारी विद्यालय र स्वास्थ चौकी काम नलाग्ने भएर गरिब जनताले दुः ख पाए ।

अहिले फेरि यिनै प्रचण्ड र माधब नेपालहरु राष्ट्रवादका नाममा एमसीसीले बनाउने प्रसारण लाईन बन्न नदिने विकास विरोधी काममा छन् । सरकारमा बस्ने, मन्त्री भएर झण्डा हल्लाउँदै हिड्ने अनि सरकारले ल्याएको एमसिसि अनुदान सहायता सम्वन्धी सम्झौताविरुद्ध राष्ट्रवादका नाममा युवालाई प्रयोग गरेर सडकमा ताण्डब देखाउने नौटंकी चलिरहेको छ ।

गठबन्धनका नाममा कांग्रेसको वैसाखी टेकेर कांग्रेसमाथि शासन चलाउन खोज्ने यस्ता गैह्र जिम्मेवारपूर्ण प्रदर्शनले उनीहरु विकास विरोधी र खोक्रो राष्ट्रवादी भएको निश्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।

त्यसैले अव कांग्रेस र एमालेले मिलेर संसदबाट एमसीसी पारित गरेर जलविद्युत विकासका माध्यमबाट देश विकास गरेर विकास विरोधी राजनीति दल र नेताको अस्तीत्व आगामी निर्वाचनबाट समाप्त पार्न यात्रा थाल्नु पर्दछ ।