तीन एआईजी दरबन्दी थपिएसँगै चर्किएको भावी आईजीपीको चलखेल

काठमाडौं । दुई महिनापछिको आईजीपीका लागि नेपाल प्रहरीभित्र चलखेल तीब्र भएको छ । नेपाल प्रहरीले आगामी वैशाख १९ गतेबाट नयाँ संगठन प्रमुख अर्थात् महानिरीक्षक (आईजीपी) पाउँदैछ ।

वर्तमान आईजीपी शैलेस थापाले वैशाख १८ गते ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । थापासँगै अतिरिक्त महानिरीक्षक-एआईजीहरू हरि पाल, प्रधुम्न कार्की र निरज शाही पनि बिदा हुनेछन् । मन्त्रिपरिषद्को गत विहीबारको बैठकले एआईजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेपछि भावीआईजीपीका लागि ५ जना प्रत्यासी देखिने स्थिति बनेको छ ।

सरकारले हालसालै नेपाल प्रहरीमा एआईजीको तीनवटा दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गरेको हो। योसँगै नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी प्राविधिकबाहेक ८ पुगेको छ ।

प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार सरकारले उपलब्ध एआईजीमध्येबाट र एआईजी नभएको अवस्थामा उपलब्ध डीआईजीमध्येबाट एक जनालाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने व्यवस्था छ।

प्रहरी नियमावलीको नियम ४१ मा आईजीपीका लागि हुने बढुवाबारे भनिएको छ, ‘यस नियमावलीको नियम २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्दा अतिरिक्त महानिरीक्षकहरूमध्येबाट र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नभएको अवस्थामा प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यको आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्न सक्नेछ ।’

देउवा अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी प्राविधिकबाहेक ७ थियो । त्यतिबेला एआईजीका लागि भएको बढुवामा आफू अगाडि रहेर पनि नाम नपरेको भन्दै दुईजना डीआईजीले उजुरी गरेका थिए ।

एआईजीसम्मको बढुवामा स्पष्ट व्यवस्था भएपनि आईजीपीको हकमा सरकारलाई कानूनले बलियो बनाएको छ।

पाल, कार्की र शाहीबाहेक विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा पनि अहिले एआईजी छन् । पोखरेल र थापाका इन्सपेक्टर ब्याचीहरू अहिले डीआईजी र एसएसपी छन् । वर्तमान आईजीपी थापा र एआईजीद्वय पोखरेल र सहकुलले ११ महिनाको अन्तरमा नेपाल प्रहरीमा सेवा आरम्भ गरेका हुन् ।

पोखरेल २०७७ मंसिरमा र थापा २०७८ असारमा एआईजीमा बढुवा भएका हुन् । विश्वराज र सहकुल जो भए पनि आगामी आईजीपीले ११ महिना नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

एआईजी दरबन्दी थपले चलखेल

पोखरेल र थापा अबको आईजीपीका स्वाभाविक दाबेदार हुन् । तर, सरकारले थप गरेका तीनवटा एआईजी दरबन्दीका आकांक्षीहरू पनि भावी आईजीपी बन्न कस्सिएका छन् ।

नेपाल प्रहरीले नयाँ आईजीपी पाउन करिब २ महिना मात्र बाँकी रहँदा थपिएको एआईजी दरबन्दीलाई असामान्यरूपमा हेरिएको छ । २ महिनामछि स्वतः एआईजी हुनेहरू अहिले नै त्यसका लागि किन कस्सिए ? त्यो अर्थपूर्ण देखिएको छ ।

एआईजीद्वय पोखरेल र थापाका इन्सपेक्टर ब्याचीहरू आकांक्षी देखिएका छन् । धिरजप्रताप सिंह, रविन्द्र धानुक, उत्तम सुवेदीदेखि वर्तमान आईजीपीकै ब्याची वसन्त पन्तसम्म एआईजीको लबिङमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।

आफूहरु एआईजीमा बढुवा भए कानूनबमोजिम आईजीपीका लागि योग्य हुने भन्दै पन्तबाहेककाहरू कस्सिएका हुन् । तर, एक वर्षपछि एआईजी भएकाहरू आईजीपीको दाबेदार बन्ने कुरा अस्वाभाविक हुनेछ ।

२०७६ चैत २८ गते डीआईजीका लागि निकालिएको बढुवा सिफारिसमा सहकुल थापा, धिरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार लामा, रविन्द्र धानुक, उत्तम सुवेदी र अरुणकुमार विसी थिए ।

सूचीमा उनीहरुभन्दा अगाडि वर्तमान आईजीपी थापाकै इन्सपेक्टर ब्याचीहरू घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की, बसन्तकुमार पन्त र इश्वरबाबु कार्कीको नाम थियो । आगामी वैशाख १८ गते अवकाशमा जाने उनीहरूमा पन्तबाहेक अन्य अहिले एआईजी बढुवाका लागि चर्चामा छैनन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा जुनियर एआईजीलाई आईजीपीमा बढुवा गरेकाले यसपटक थपिएको एआईजी दरबन्दी पनि अर्थपूर्ण भएको प्रहरी उच्च स्रोत बताउँछ ।

त्यतिबेला सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डीआईजीको वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठता र ज्येष्ठताका आधारमा आईजीपी नियुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।

पोखरेल र थापा अबको आईजीपीका स्वाभाविक दाबेदार हुन् । तर, सरकारले थप गरेका तीनवटा एआईजी दरबन्दीका आकांक्षीहरू पनि भावी आईजीपी बन्न कस्सिएका छन् ।

त्यसपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रकाश अर्याल अगाडि रहेको भन्दै सरकारले उनलाई नियुक्त गरेको थियो । डीआईजीमा बढुवा हुँदाको वरीयतामा अर्याल दोस्रो नम्बरमा थिए । तर, डीआईजीमा रहँदाको समेत कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा अर्याल अगाडि रहेको तर्क सरकारको थियो ।

एआईजी पोखरेलले प्रहरी संगठन चेन अफ कमान्डमा चल्ने र एकै दिन बढुवा भएकामध्ये पनि जुनियर/सिनियर हुने भएकाले आफू नै भावी आईजीपी हुने भन्दै त्यहीअनुसारको तयारी सुरू गरेको बताइन्छ ।

यता थापाले पनि आफू एआईजीमा करिब ७/८ महिना काम गरिसकेको, पोखरेलसँगै जागिर सुरू गरेको र प्रहरी नियमावलीको मापदण्ड पूरा गर्ने भएकाले भावी आईजीपी हुन कसैले नरोक्ने निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन् ।

दरबन्दी थपघटको सिलसिला

देउवा अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल प्रहरीमा एआईजीको दरबन्दी प्राविधिकबाहेक ७ थियो । त्यतिबेला एआईजीका लागि भएको बढुवामा आफू अगाडि रहेर पनि नाम नपरेको भन्दै दुईजना डीआईजीले उजुरी गरेका थिए ।

बढुवा समितिको सिफारिसविरुद्ध परेको उक्त उजुरीविरुद्ध सुनुवाइ गर्दै दुवैलाई एआईजीमा बढुवा गर्न निर्देशन दिइएको थियो । उनीहरू दुवैजना एआईजीमा बढुवा भएका थिए । सरकारले फेरि एआईजीका दुई दरबन्दी थप गरेर संख्या ११ पुर्‍याएको थियो ।

फेरी एआईजीमा भएको बढुवा सिफारिसविरुद्ध आफ्नो नाम नपरेको भन्दै चारजना डीआईजी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले उनीहरूलाई पनि एआईजीमा बढुवा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

सरकारले विशेष दरबन्दी सृजना गरेर ती चारजनालाई एआईजी बनाएको थियो । यसरी एआईजी प्राविधिकसहित १६ जनासम्म पुगेका थिए । सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी हुँदा प्रदेशमा डीआईजी रहने भएकाले धेरै एआईजी नचाहिने भन्दै ३ जनामा झारिएको थियो ।

केपी ओली सरकारका पालामा पोखरेल र थापालाई अलग-अलग समयमा दरबन्दी सृजना गरेर एआईजी बनाइएको थियो । जसको गहिरो प्रभाव संगठनको भावी नेतृत्वमा देखिएको थियो।

‘जसरी पटकपटक दरबन्दी थप गरेर एआईजी बनाइएको छ यसको नकारात्मक प्रभाव संगठनको व्यवसायिक कार्यसम्पादनमा दिर्घकालीनरूपमा पर्नेछ’, नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेपाल प्रहरीका एक पूर्वएसएसपी भन्छन्, ’प्रहरीभित्र वरिष्ठता, ज्येष्ठता, चेन अफ कमान्डलगायतको ठूलो महत्व हुन्छ ।’

उल्लेखनीय के छ भने ओली सरकारका पालामा नियुक्त भएका दुईजना आईजीपीको हकमा वरीयता मिचिएको थिएन ।

एसएसपीबाट डीआईजी हुँदा रमेश खरेललाई उछिनेर पहिलो भएका खनाललाई ओली सरकारले सोही दर्जाबाट सोझै आईजीपीमा बढुवा गरेको थियो । त्यतिबेला एआईजी र आईजीपीको दरबन्दी एकसाथ रिक्त बनेको थियो ।

त्यसपछि करिब ६ महिनाका लागि आईजीपी बनेका ठाकुर ज्ञवालीको हकमा पनि सरकार‍ले वरीयता मिचेको थिएन । उनी पनि डीआईजीबाट सोझै आईजीपी नियुक्त भएका थिए ।