मौद्रिक नीतिको समीक्षा : निजी क्षेत्र रुष्ट, निरन्तर प्रहार भएको आरोप

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत अगाडि सारेका व्यवस्थाहरुप्रति निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको छ ।

मौद्रिक नितीको अर्धवाषिक समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंकिङ व्याजदर वृद्धि गर्नुका साथै मार्जिन लोनमा पनि कडाइ गर्ने बताएपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको हो ।

सेयर बजार, बस्तु आयात र घरजग्गाको कर्जामा पनि कडाई भएको छ । बैंकले दिने जग्गा प्लटिङसम्बन्धीको कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको पुनरावलोकन समीक्षामा उल्लेख छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेशलाल श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रहार गरेको बताए ।

श्रेष्ठले भने, ‘२० प्रतिशत ठूला उद्योगी र व्यापारीको हित हुने गरेर मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएको छ । बाँकी ८० प्रतिशत उद्योग र व्यवसायको बारेमा केही राम्रो कुरा आएको छैन् । ठूलाले आफ्नो लागि राम्रो गराएका छन् । कोरोनाको कारणले समस्यामा परेको साना उद्योग र व्यवसाय अझै समस्यामा पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । देशमा पैसा भएकाहरुलाई मात्रै उद्योग र व्यवसायमा लाग्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको छ । यो राम्रो कुरा हैन ।’

राष्ट्र बैंकले नै शतप्रतिशत वस्तु आयातमा मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ । यसले साना व्यवसायीहरुलाई समस्या हुने उनले बताए । बैंकले लगानी नै कम भएकाहरुलाई सके व्यवसाय गर नसके विदेश काम गर्न जा भनेको श्रेष्ठले बताए ।

श्रेष्ठले भने, ‘मौद्रिक नीतिको समीक्षाले राजस्व वृद्धि हुदैन । अब नेपालमा बस्तु उत्पादनको लागत अझ वृद्धि भई वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन्छ । हिजो भएको समीक्षाले निजी क्षेत्रलाई अझ चिन्तित बनाएको छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले फरेन करेन्सी र इन्डो करेन्सीको विषयमा राष्ट्र बैंक प्रष्ट हुनुपर्ने बताए । इन्डो करेन्सीलाई नै हेरेर समीक्षा गर्नुपर्ने भएपनि त्यस्तो नभएको उनको भनाई छ ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले समीक्षा मार्फत राम्रा कुराहरु पनि आएको दावी गरे ।

उनले भने, मौद्रिक समीक्षा मार्फत केही राम्रो कुरा आएको छ । नेपालका बैंकहरुले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्नु भन्दा पनि उद्योग व्यवसायले नै पुँजी वृद्धि गरेर काम गर्ने वातावारण निर्माण हुने पर्ने छ । कुनै पनि नीति ल्याउँदा र त्यसको समीक्षा गर्दा देशका लागि के राम्रो गर्यो भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ । तर नीति ल्याउनका लागि मात्रै ल्याउने हैन् । देखिने गरेर सकारात्क प्रभाव हुनुपर्छ ।’

निजी क्षेत्रले घरजग्गा र मार्जिन लोनमा कडाई गर्ने गरेको कारणले विरोध गरेको हो । अब बैंकदरलाई ५ प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर ७ प्रतिशत पुग्ने छ । बैंकदर वृद्धि हुनसाथ बैंकको पनि व्याज पनि वृद्धि हुनेछ । रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशत कायम भएको हो ।

निजी क्षेत्रले पहिलो देखि नै उठाउदै आएको दुई प्रकारकोव व्याजदर भने अब हुने भएको छ । व्यापारमा प्रयोग हुने र उद्योग स्थापना गर्दा प्रयोग हुने लोनको व्याजदार फरक हुने भएको हो ।

निजी क्षेत्रले पनि समान व्याजदरका कारण उद्योग भन्दा पनि व्यापारमा धेरै आकर्षण भएको भन्दै आएका थिए । अब व्यापारलाई भन्दा उद्योगका लागि प्रयोग हुने व्याजदर केही सस्तो हुने छ ।

यसले देशमा उद्योग स्थापना वृद्धि गर्नै छ । उद्योग स्थापना वृद्धि भएपछि देशमा नै रोजगारी र बस्तु आयात केही प्रतिशत भएपनि घट्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ ।

अब दुई प्रकारको व्याजदर लागू हुने भएको छ । उत्पादक क्षेत्रलाई सस्तो र उत्पादक क्षेत्रको तुलनामा अनुत्पादकमा धेरै व्याज लाग्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

बैंकहरुले कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन हुने भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुनेभन्दा केही दिन अघि सेयर कर्जाको ४÷१२ को सीमा हटाउनु पर्ने र व्याजदर सिंगल अंकमा हुनपर्ने माग राखेका थिए ।