कामु प्रधानन्यायाधीशले सत्ता गठबन्धनसँग सौदाबाजी गरेको सर्वोच्चका न्यायाधीशको आशंका

काठमाडौं । न्यायपालिका प्रमुखमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा महाअभियोग लगाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका अधिकांश न्यायाधीश असन्तुष्ट बनेका छन् । महाअभियोगलगत्तै न्यायाधीशहरूबीचको अनौपचारिक छलफलमा सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशले राजनीतिक हस्तक्षेप गराएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगमा लगाइएका आरोप पनि राजनीतिक प्रकृतिका रहेको र पुष्टी हुने खालका नरहेको भन्दै राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका लागि अदालत र एकाध वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गर्न खोजिएकोमा बहुसंख्यक न्यायाधीश चिन्तित बनेका हुन् ।

आइतबार साँझ नेपाल प्रेससँग सम्पर्कमा आएका एक न्यायाधीशले महाअभियोगको भाषा हेर्दा नै सांसदहरूले नभइ सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र बार आन्दोलनका केही अगुवा वकिलहरूले लेखेको प्रष्ट हुने बताए ।

उनले भने, ‘यो महाअभियोग आजै किन ल्याइयो भन्ने धेरै आशंकाहरू छन् । अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउन वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू नै लाग्नुभयो । अब सत्तापक्षको हितका लागि कामु प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासहरू कम्फरटेबल बनाइदिने र प्रतिपक्षले काउन्टर महाअभियोग लगाउने टड्कारो अवस्था देखिन्छ । यसले न्यायपालिका चाहिँ समाप्त हुने भयो ।’

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगमा लगाइएका आरोप पनि राजनीतिक प्रकृतिका रहेको र पुष्टी हुने खालका नरहेको भन्दै राजनीतिक उद्देश्यपूर्तिका लागि अदालत र एकाध वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई प्रयोग गर्न खोजिएकोमा बहुसंख्यक न्यायाधीश चिन्तित बनेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय १९ मध्ये १३ न्यायाधीश हड्तालको विपक्षमा उभिएपछि दीपक कार्कीलगायतका न्यायाधीशहरू इजलास फर्किन बाध्य भएका थिए । कार्कीले जसरी पनि आफू कामु प्रधानन्यायाधीश बन्ने र त्यसपछि सत्तापक्षलाई सघाउने ढंगले सौदाबाजी गरेकाले महाअभियोग आएको आशंका अधिकांश न्यायाधीशहरूको छ ।

अर्का न्यायाधीशले भने, ‘चोलेन्द्र शमसेर गतिला हुन् भनेर हामीले भनेको होइन तर जुन राजनीतिक सौदाबाजी गरेर महाअभियोग ल्याउन लगाइयो यसले अदालत स्वतन्त्र रहने अवस्था छैन । निकट भविष्यमा अझ विद्रुप दृष्यहरु दोहोरिने र बाहिरै भएका निर्णय संवैधानिक इजलासबाट मोहर लाग्ने खतरा देखिएको छ ।’

केही बाहेक सर्वोच्चका बहुसंख्यक न्यायाधीशहरूले महाअभियोगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।