एसईईको परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसईईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानून निर्माण गरिरहेको बताएका छन् ।

बिहीवार शिक्षा पत्रकार नेपाल(इजोन)ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको परीक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले एसईईको परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानून निर्माण गरिरहेको बताएका हुन् ।

उनले ऐनमा व्यवस्था नभइ सबै कुराहरु प्रदेश सरकारलाई दिन कानूनतः अफ्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने कानून पारित गरे प्रदेश सरकारले नै एसईईको परीक्षा लिने बताए ।

अध्यक्ष शर्माले भने,‘कक्षा १० को परीक्षाको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट दिने भन्ने कुराहरु विगतमा पनि आएका थिए, त्यो भनेको कक्षा १० को परीक्षा प्रादेशिक स्तरबाट लिने भन्ने हो । त्यसैले प्रादेशिक स्तरलाई हेर्दा प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवज्यूसमेतको उपस्थितिमा हामीले हरेक प्रदेशस्तरका व्यक्तित्वसँग छलफल गरेका छौँ । अहिले हामी अबको परिस्थितिमा प्रदेश स्तरबाट नै सम्पूर्ण हिसावबाट अहिलेसम्मको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको समन्वयमा कानूनमा व्यवस्था नगरीकन, ऐनमा व्यवस्था नभइ सबै कुराहरु प्रदेश सरकारलाई दिन कानूनतः अफ्ठ्यारो छ ।’

अध्यक्ष शर्माले अबको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाहरु प्रदेश सरकारले जिल्ला र केन्द्रका कुराहरुलाई समन्वय गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षणपछि टेबुलेशन गर्ने, परीक्षण गराउने र नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने काम गर्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले सो अधिकार पाएमा प्रदेशले उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिसकेपछि आफ्नो समयानुसार नतिजा प्रकाशन गर्नसक्ने पनि बताए ।

‘हामीले कसरी कक्षा १० को परीक्षा प्रादेशिक स्तरबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ, प्रदेशले जिम्मेवारी लिनसक्छ भन्ने लाइनमा वर्कआउट गर्नलाई नीतिगत रुपमा र नियममा के परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने हिसावबाट त्यो प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौँ । प्रदेशले पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्देशनअनुसार कामहरु गर्न तयार रहेको कुरा गरेको छ । प्रदेश सरकारले परीक्षा सञ्चालन भइसकेपछि अबको उत्तरपुस्तिका जिल्लामा पठाउने, केन्द्रका कुराहरुलाई समन्वय गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, परीक्षणपछि टेबुलेशन गर्ने, परीक्षण गराउने र नतिजा प्रकाशन गर्नको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने काम गर्नेछ’ उनले भने,‘विगतमा स्थानीय तहमा विद्यालयले आन्तरिक मूल्यांकनको कुरा थियो, यसपटक आन्तरिक मूल्यांकनको कुरा मात्रै नभएर प्रदेशस्तरबाट सबै कुराहरु गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाइ सर्टिफिकेशन गर्ने अधिकार त राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग नै छ अहिलेसम्म । हामीले त्यो अधिकार प्रदेशलाई दिनसक्ने हाम्रो अथोरिटी भएन । किनभने कानूनले व्यवस्था गरेको छैन । त्यो किसिमको भइसकेपछि एकैपटक नतिजा सार्वजनिक नगरी प्रदेशले आफ्नो तरिकाले प्रकाशन गर्नसक्छ । त्यसतर्फ हामीले काम गरिरहका छौँ । हामीले वर्कआउट गरेको कुरामा कानूनतः निर्णय भएर नआएसम्म हामीले बोलेका छैनौँ । अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई परीक्षा कहिले भन्ने दोधार र चिन्तामा नराख्नका लागि परीक्षाको तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।’