राजदूत नियुक्तिको मापदण्डबारे संसदीय समितिको चासो : परराष्ट्रमन्त्री र विज्ञसँग छलफल गर्ने

काठमाडौं । राजनीतिक दलको कोटाबाट नियुक्त हुने राजदूतको मापदण्ड र योग्यताबारे संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विज्ञ र परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकपछि नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै सभापति पवित्रा निरौला खरेलले विज्ञ, समिति र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच छलफल गरेर मात्र राजदूत नियुक्ति टुंगोमा लाग्ने बताइन् ।

पेशागत राजदूत (करिअर डिप्लोम्याट)बाहेक राजनीतिक कोटाबाट नियुक्त हुने राजदूतबारे सदस्यहरुले चासो देखाएपछि समितिले छलफल गर्न चाहेको हो । अहिले २० नियोगमा राजदूत पद रिक्त छ भने परराष्ट्र सेवाबाट ७ जनालाई राजदूत बनाउने तयारी छ ।

दलहरुले आफू निकट मान्छे र कार्यकर्तालाई राजदूत बनाउँदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउने भन्दै सदस्य भीम रावलले आलोचना गरेका थिए । सभापति निरौलाले यसअघिका राजदूतलाई बिना कारण फिर्ता बोलाइएको कार्यलाई अशोभनिय भएको बताएकी थिइन् ।

‘सबै दल बसेर र सहमति गरेर राजदूत नियुक्त गर्नु जरुरी छ । राजदूतलाई ६ महिनामै फिर्ता बोलाउने परिस्थिती नबनोस्’ सभापति निरौलाले भनिन्, ‘राजदूत नियुक्त गर्दा उक्त मुलुकसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन सक्ने खालको दक्ष कूटनीति संचालन हुनु जरुरी छ ।’

कांगे्रस सांसद दिव्यमणी राजभण्डारीले सरकारले ३९ सालकै निर्देशिकामा टेकेर राजदूत नियुक्त गर्नु असान्दर्भिक र गलत भएको बताए । ‘सरकारले नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन सक्दैन भनेर समितिले तयार पारेको निर्देशकाअनुसार नै काम गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

भियना सन्धिअनुसार उच्च नैतिकवान व्यक्तिलाई मात्र राजदूत बनाउनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

समितिले आगामी बैठकमा कूटनीतिक नियुक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाएर छलफल गर्ने तयारी गरेको सभापति निरौलाले बताइन् ।