कांग्रेसका प्रदेश समिति निष्प्रभावी, सबै काममा देउवाको हस्तक्षेप

काठमाडौं । हालै सम्पन्न १४ औं महाधिवेशनबाट संघीय संरचनाको अभ्यास थालेको नेपाली कांग्रेसभित्र ‘प्रदेश कार्यसमिति’ निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् ।

पार्टी विधानले दिएका अधिकार उपयोग गर्न बञ्चित गरिएपनि प्रदेशका सभापति र पदाधिकारीहरु निरीह देखिएका छन् । केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाले नै सबै प्रदेशका कामकारवाहीमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण कर्णाली र प्रदेश १ मा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा देखिएको छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा निर्वाचित भएपछि सभापति देउवाले पार्टींलाई विधान अनुसार सञ्चालन गर्ने र आफूलाई मत नदिनेहरुलाई पनि समेटेर लैजाने बताएका थिए । तर व्यवहारमा भने देउवाले विधानको उल्लघंन थालिसकेका छन् ।

मुलुकको प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टीकै विधानले प्रदेश समितिहरुलाई दिएको अधिकार पनि उपयोग गर्न दिएका छैनन् । राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रदेश कार्यसमितिबाट प्रस्तावित उम्मेदवारहरुको रोष्टर देउवाले मगाएनन् ।

कांग्रेस विधानको दफा ३१ को उपदफा ९ मा ‘प्रत्येक प्रदेश कार्यसमितिले नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ (क) बमोजिम निर्वाचित हुने राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि मातहतका जिल्लाबाट योग्यता पुगेका सम्भावित नामको सूची माग गरी प्राप्त नाममध्येबाट एक सिटका लागि तीन जनाको नाम सहमति हुन सकेमा सहमति अनुसार र सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरी केन्द्रमा पठाउने’ उल्लेख छ । यद्यपि ६ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको नाम देउवाले आफै छनोट गरी केन्द्रीय समितिबाट पारित गराएका थिए ।

प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशमा हालै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको छ । प्रदेश मन्त्री छनोटमा पनि देउवाले सोझै हस्तक्षेप गरेका छन् । कांग्रेस विधानले प्रदेश सरकारमा सहभागि हुने मन्त्रीको मापदण्ड बनाउने अधिकार प्रदेश कार्यसमितिलाई दिएको छ ।

प्रदेश १ र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमितिको बैठक नै नबसेको अवस्थामा मन्त्रीहरु नियुक्त भएका छन् । ती प्रदेशमा कांग्रेसको प्रदेशसभा दलको समेत बैठक नबसी मन्त्री चयन गरिएको छ ।

कांग्रेसमा संसदीय दल वा सम्बन्धित संसदीय समितिबाट मन्त्रीहरुको नाम टुंगो लगाउने प्रचलन रही आएको छ । सभापति देउवाले प्रदेश कार्यसमिति र संसदीय दलमा छलफल हनु नदिई मुख्यमन्त्रीहरुलाई मन्त्रीको सूची आफै दिएका थिए । सोही अनुसार प्रदेश १ मा तीन जना नै आफ्नो समूहका मन्त्री बनाउन देउवा सफल भएका छन् ।

आइतबार प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसबाट शेखरचन्द्र थापा, ओमप्रकाश सरावागी र प्रतापप्रकाश हाङगाम मन्त्री बनेका छन् । उनीहरु तीनै जना सभापति देउवानिकट हुन् ।

कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसबाट नवनियुक्त मन्त्रीद्वय यज्ञबहादुर बिसी र चन्द्रबहादुर शाही पनि सभापति देउवाकै निर्देशनमा मन्त्री बनेका हुन् । कर्णालीमा पनि मन्त्री चयनबारे प्रदेश समिति र दलमा कुनै छलफल भएको थिए ।

सभापति देउवाले प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेशसभा दललाई दिइनुपर्ने अधिकार केन्द्रबाटै प्रयोग गरेपछि कांग्रेसको संगठन नाममात्रैको संघीय बनेको छ । कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरे संविधान र पार्टी विधानको भावना विपरीत प्रदेश समितिहरुको अधिकारमा हस्तक्षेप भएको बताउँछन् ।

‘संघीय संरचनामा जाने भनेको तलको अधिकार तलै प्रयोग गर्नु हो । प्रदेश समिति छ तर बैठक पनि बस्दैन, कुनै निर्णय गर्ने अधिकार पनि पाउँदैन भने कसरी विधिसम्मत भयो ?’ , घिमिरेले प्रश्न गरे ।

प्रदेश १ र कर्णाली मन्त्री छान्दा विधानविपरीत र पार्टीभित्रको समन्वयलाई नजरअन्दाज गरिएको घिमिरेको आरोप छ । ‘एउटा पक्षलाई सोझै निषेध गरेर बालुवाटारबाट प्रदेश चलाउने काम भएको छ । प्रदेश समिति र प्रदेशसभाको अधिकार खोसेर न संघीयता बलियो हुन्छ न कांग्रेस बलियो हुन्छ’, घिमिरेले भने ।

कर्णाली प्रदेशका कांग्रेस नेता भूपेन्द्रजंग शाहीले पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रदेश कार्यसमिति र पार्टीको साझा भावनालाई अवमूल्यन गरिएको शाहीको आरोप छ ।

‘कर्णाली प्रदेश सरकार विस्तारमा संघीयता र समावेशिताको भावना विपरीत, एकपक्षीय र गुटगत आधारमा निर्णय गरिएको छ । यो संवैधानिक संघीय व्यवस्था, पार्टीको संघीय संरचना र आन्तरिक एकताको भावना विपरीत छ’, शाहीले भनेका छन् ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापतिहरुले केही समयअघि पार्टी नेतृत्वसँगको भेटमा केन्द्रीय समिति बैठकमा बस्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । पार्टी विधान अनुसार प्रदेश समितिकै कार्यभार पूरा गर्न नसकेका प्रदेश समितिहरु यथास्थितिमा अझ प्रभावहीन बन्ने देखिन्छ ।